सीमाप्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी महाराष्ट्र सरकारकडे पाठपुरावा

मध्यवर्तीच्या बैठकीत निर्णय :

त. भा. प्रतिनिधी

बेळगाव : मुंबई येथे झालेल्या उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीनंतर सीमाप्रश्नाला गती मिळाली आहे. या बैठकीत महाराष्ट्र सरकारकडून घेण्यात आलेल्या निर्णयांबाबत आता पाठपुरावा करणे आवश्यक आहे. सीमाप्रश्नाचा सर्वोच्च न्यायालयातील खटला पटलावर येण्यासाठी हालचाली गतिमान असून यासाठी सीमावासियांची एकजूट महत्त्वाची असल्याचा निर्णय रविवारी झालेल्या मध्यवर्ती म. ए. समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला.

मराठा मंदिर येथे झालेल्या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मध्यवर्तीचे अध्यक्ष प्रकाश मरगाळे होते. या बैठकीवेळी मागील काही दिवसांत घडलेल्या घडामोडींबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. काही दिवसांपूर्वी मध्यवर्ती म. ए. समितीचे सदस्य दिल्ली येथे जाऊन सीमाप्रश्नाच्या सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्यासंदर्भात वरिष्ठ नेत्यांसह वकिलांना भेटले. यावेळी महत्त्वाची चर्चा झाली असून या खटल्याला गती मिळावी यासाठीचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत.

बैठकीला मनोहर किणेकर, एम. जी. पाटील, रामचंद्र मोदगेकर, रणजित चव्हाण-पाटील, मालोजी अष्टेकर, आर. एम. चौगुले, नारायण सांगावकर, विठ्ठल पाटील, आर. के. पाटील, रावजी पाटील, राजू मरवे, अॅड. महेश बिर्जे, बी. बी. देसाई, विलास बेळगावकर, गोपाळ देसाई, बाळाराम शेलार, मनोहर हुंद्रे यांच्यासह इतर सदस्य उपस्थित होते.

महाराष्ट्र सरकारला लवकरच स्मरणपत्र

उच्चाधिकार समितीची बैठक होऊन येत्या काही दिवसांत महिना होणार आहे. महाराष्ट्र सरकारने दिलेल्या आश्वासनांची जाणीव करून देण्यासाठी लवकरच मध्यवर्ती म. ए. समितीच्यावतीने महाराष्ट्र सरकारला पत्र पाठविले जाणार आहे. तसेच सीमा समन्वय मंत्री शंभूराज देसाई व चंद्रकांतदादा पाटील यांचीही भेट घेतली जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले