थेट परकीय गुंतवणुकीत महाराष्ट्र प्रथमच - राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन

प्रतिनिधी/ मुंबई

महाराष्ट्र हे देशातील अग्रेसर औद्योगिक राज्य असून थेट परकीय गुंतवणुकीसाठी राज्याला अधिक पसंती मिळत आहे. मागील आर्थिक वर्षामध्ये थेट परकीय गुंतवणुकीत महाराष्ट्र देशात प्रथमस्थानी होता. तसेच 2024-25 मध्ये एप्रिल ते सप्टेंबर या कालावधीत 1,13,236 कोटी रुपये इतक्या थेट परकीय गुंतवणुकीसह महाराष्ट्राने देशात पुन्हा प्रथम स्थान प्राप्त केले आहे. ही गुंतवणूक, मागील वर्षाच्या एकूण थेट परकीय गुंतवणुकीच्या 90 टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे, असे राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी आपल्या अभिभाषणात सांगितले.

नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतरच्या राज्य विधानमंडळाच्या पहिल्या अधिवेशनामध्ये राज्यपाल राधाकृष्णन यांनी संयुक्त सभागृहात सदस्यांना संबोधित केले. यावेळी विधानसभा अध्यक्ष अॅड. राहुल नार्वेकर, विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विधीमंडळाचे सदस्य, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, विधीमंडळ सचिवालायाचे सचिव जितेंद्र भोळे आदी उपस्थित होते.

राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन म्हणाले, शेतकऱ्यांना शाश्वत सौर ऊर्जेवर आधारित सिंचन सुविधा पुरविण्यासाठी ‘मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजना’ सुरु केली आहे. ‘प्रधानमंत्री कुसुम’ योजनेतंर्गत, एकूण 4 लाख 5 हजार सौर पंप बसविण्यास मान्यता दिली असून आतापर्यंत राज्यभरात 1 लाख 83 हजार सौर कृषी पंप बसविण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा करण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0’ सुरु केली आहे. या योजनेंतर्गत, 35000 एकर शासकीय व खाजगी जमीनीवर 16000 मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा प्रकल्प जून 2026 पर्यंत उभारण्यात येणार आहेत. राज्यातील 7.5 अश्वशक्ती  क्षमतेपर्यंतचे कृषीपंप असलेल्या शेतकऱ्यांना मोफत वीजपुरवठा करण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना-2024’ सुरु केली आहे. यामुळे 46 लाखांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना लाभ झाला आहे. शासन राज्यात ‘प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना - पाणलोट क्षेत्र विकास घटक 2.0 योजना’ राबवित आहे. त्यामध्ये 5 लाख 65 हजार हेक्टर इतक्या क्षेत्राचा समावेश असून त्यासाठी एकूण 1335 कोटी रुपये खर्च होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

2027-28 वर्षापर्यंत महाराष्ट्राला एक ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे देशातील पहिले राज्य बनवण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य ठेवले आहे. प्राधान्य क्षेत्रातील व उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित उत्पादन क्षेत्रातील सेमीकंडक्टर, विद्युत वाहने, अंतरिक्षयान व संरक्षण, रसायने व पॉलिमर, लिथियम आयर्न बॅटरी, पोलाद व इतर उत्पादने यांसारख्या अतिविशाल प्रकल्पांना प्रणेता उद्योगाचा दर्जा देण्याचे आणि राज्यामध्ये अधिक गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी विशेष प्रोत्साहन देण्याचे धोरण जाहीर केले आहे. या धोरणांतर्गत मागील आठ महिन्यांमध्ये मान्यता दिलेल्या प्रकल्पांमधून अंदाजे 3,29,000 कोटी रुपये इतकी एकूण गुंतवणूक आकर्षित होईल आणि 1,18,000 इतके प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होणार असल्याचे राज्यपालांनी सांगितले.

राज्यातील 21 ते 65 वर्षे वयोगटातील महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी शासन ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ राबवित आहे. या योजनेतंर्गत 2 कोटी 34 लाखांपेक्षा अधिक लाभार्थी महिलांना दरमहा 1,500 रुपये देण्यात येत असून जुलै ते नोव्हेंबर 2024 पर्यंत पाच मासिक हप्ते प्रदान केले आहेत. ही योजना यापुढेही चालू राहील, अशी ग्वाही राज्यपालांनी यावेळी दिली. शासनाने, महिलांच्या सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक विकासासाठी ‘चौथे महिला धोरण-2024’ जाहीर केले असून पात्र लाभार्थ्यांना वार्षिक 3 गॅस सिलिंडरचे मोफत पुनर्भरण उपलब्ध करून देणारी ‘मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना’ राबवित आहे. महिला नवउद्योजकांना, त्यांच्या व्यवसायाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात 25 लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर महिला नवोद्योग योजना’ सुरु केली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

युवकांमधील कौशल्यांना चालना देण्यासाठी आणि उद्योगांना कुशल मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी राज्यामध्ये ‘मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना’ सुरु केली असून या योजनेतंर्गत 1,19,700 उमेदवारांनी प्रशिक्षणात सहभाग घेतला. युवकांना रोजगारक्षम बनवण्यासाठी महाविद्यालयांमध्ये 1000 आचार्य चाणक्य कौशल्य विकास केंद्रे सुरु केली आहेत. या केंद्रांमध्ये दरवर्षी 1.5 लाख युवकांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. युवकांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याकरिता 1 लाख 53 हजारांपेक्षा अधिक रिक्तपदांची भरती प्रक्रिया सुरु केली आहे. आतापर्यंत, 78,309 पदे भरली आहेत. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून, अनुसूचित क्षेत्रातील (पेसा) 17 संवर्गांतील 6931 रिक्तपदे मानधन तत्त्वावर भरण्याची प्रक्रिया सुरु केल्याचे राज्यपालांनी सांगितले.

केंद्र शासनाने नुकताच मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला आहे. यामुळे 450 विद्यापीठांमध्ये मराठी भाषेचा अभ्यास करण्यासाठी विशेष केंद्रे स्थापन करण्यास मदत होणार आहे. तसेच मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन करण्यासाठी केंद्र शासनाकडून अधिक निधी उपलब्ध होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

सीमाप्रश्नी ठामपणे बाजू मांडणार

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्न सोडवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल केलेल्या प्रकरणामध्ये महाराष्ट्राची बाजूची ठामपणे मांडण्यात येणार आहे. सीमावर्ती क्षेत्रामध्ये राहणाऱ्या मराठी भाषिक जनतेच्या लाभासाठी शैक्षणिक, वैद्यकीय व इतर विविध योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणार असल्याचे राज्यपालांनी यावेळी सांगितले.

इतर ठळक मुद्दे

- मुंबई व नवी मुंबई क्षेत्रांमध्ये हरित एकात्मिक डेटा सेंटर पार्क. अंदाजे एक लाख कोटींपेक्षा अधिक रुपयांची गुंतवणूक आणि 20,000 रोजगार निर्मिती.

- फेब्रुवारी 2024 मध्ये जर्मनीतील बाडेन-वुर्टेमबर्ग राज्यासोबत 10,000 कुशल मनुष्यबळाचा पुरवठा करण्यासाठी सामंजस्य करार.

- राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेमध्ये समाविष्ट कर्मचाऱ्यांसाठी राज्य शासनाची सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना तसेच केंद्र शासनाची एकीकृत निवृत्तिवेतन योजना राबविण्याचा निर्णय.

- 2014 या वर्षापासून आतापर्यंत ‘प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण’ या अंतर्गत 19,55,548 घरकुलांना मंजुरी.

- ग्रामपंचायत इमारत नसलेल्या 2786 ग्रामपंचायतींसाठी ‘बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजने’अंतर्गत ग्रामपंचायत इमारती बांधण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता.

- राज्यभरातील 409 शहरांमध्ये ‘प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)’ योजनेंतर्गत, 3,82,200 घरांचे बांधकाम प्रगतिपथावर.

- ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजने’अंतर्गत 91 लाखांपेक्षा अधिक शेतक्रयांच्या खात्यांमध्ये थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे 8,892 कोटी रुपये जमा.

- 2024 या वर्षाच्या काजू हंगामासाठी शेतकऱ्यांना काजू बियांसाठी प्रति किलो 10 रुपये दराने अनुदान.

- नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झालेल्या 40 लाख 33 हजार शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांत थेट लाभार्थी प्रणालीद्वारे 3,787 कोटी रुपये वितरित.