महाराष्ट्रासमोर दुष्काळाचे दुहेरी संकट!

महाराष्ट्रात यंदा दुष्काळाचे मोठे संकट उभे राहिले आहे. पावसाचे असमान वितरण, पावसातील दीर्घ खंड आणि घटलेला जलसाठा यामुळे मराठवाड्यासह विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक भागांमध्ये पाणीटंचाईचे सावट गडद झाले आहे. राज्यातील 358 पैकी 265 तालुक्यांमध्ये शासनाने ट्रिगर-1 अंतर्गत दुष्काळ जाहीर केला आहे. त्यानंतर आणखी 19 तालुक्यांचा समावेश करण्याचा निर्णय झाला आहे. मात्र, प्रत्यक्ष मदतीसाठी केंद्राची वाट पहावी का? राज्यशासनानेच मदत कार्य हाती घ्यावे? या प्रश्नात सगळे अडकून पडले आहे.

महाराष्ट्राला यापूर्वीचा अनुभव लक्षात घेता केंद्राच्या मदतीची वाट पाहण्यात अर्थ नाही. दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता 2016 नुसार ट्रिगर-1 ही दुष्काळाची प्राथमिक सूचना आहे. पावसाची तूट, पावसातील दीर्घ खंड आणि प्रमाणित पर्जन्यमान निर्देशांकाच्या आधारे ही स्थिती निश्चित केली जाते. त्यानंतर ट्रिगर-2 मध्ये पिकांची स्थिती, पेरणीचे क्षेत्र, जमिनीतील ओलावा आणि उपग्रहाद्वारे प्राप्त होणाऱ्या माहितीच्या आधारे दुष्काळाच्या तीव्रतेचे मूल्यमापन केले जाते. त्यामुळे ट्रिगर-1 जाहीर झाला म्हणजे प्रत्येक तालुक्यातील नुकसानीचे स्वरूप सारखेच आहे, असे मानता येणार नाही. दुष्काळाची व्याप्ती वाढत असताना तालुक्यांच्या यादीवरूनही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. काही तालुक्यांचा समावेश झाला, तर प्रत्यक्षात पीक नुकसान झालेल्या काही भागांना पहिल्या यादीत स्थान मिळाले नाही. त्यानंतर शासनाने आणखी 19 तालुक्यांचा समावेश केला. यासाठी 43 तालुक्यांची शिफारस करण्यात आली होती. यादीत समावेशासाठी सत्ताधारी पक्षातील लोकप्रतिनिधींकडूनही मागण्या झाल्या, तर विरोधकांनी मदतीच्या निकषांवर प्रश्न उपस्थित केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यादीत नसलेल्या भागांनाही परिस्थितीनुसार मदत देण्याचे आश्वासन दिले आहे. मात्र, दुष्काळाची व्याख्या केवळ तालुक्यांच्या यादीपुरती मर्यादित राहता कामा नये.

शासनाने 265 तालुक्यांसाठी 12 उपाययोजनांचे पॅकेज जाहीर केले आहे. पीककर्जाचे पुनर्गठन, जमीन महसुलात सूट, कृषिपंपांच्या वीजबिलात सवलत, शैक्षणिक शुल्कात सवलत, पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन आणि आवश्यकतेनुसार टँकरची व्यवस्था अशा उपायांचा त्यात समावेश आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पंचनामे तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मात्र, या उपाययोजनांमधून शेतकऱ्यांच्या हातात तातडीने किती पैसा पडणार, हा प्रश्न अद्याप कायम आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून 17 मागण्या केल्या आहेत. शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टर एक लाख रुपये अनुदान, कर्जमाफी, कृषिपंपांची वीजबिले माफ करणे, प्रत्येक कुटुंबाला 25 किलो मोफत धान्य, शेतमजूर कुटुंबांना मदत, जनावरांसाठी चारा आणि विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क माफ करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. दुष्काळाच्या प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी विधिमंडळाचे तीन दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे. यापूर्वी त्यांनी प्रतिहेक्टर 50 हजार रुपये मदत आणि शेतमजूर कुटुंबांना 25 हजार रुपये देण्याची मागणी केलीहोती.

सरकार पंचनाम्याबद्दल बोलत आहे. मात्र पंचनाम्यांच्या प्रक्रियेतही अनेक ठिकाणी त्रुटी असल्याचे चित्र आहे. तलाठ्यांकडे अनेक गावांचा कार्यभार असल्याने काही ठिकाणी शेतकऱ्यांनाच पीकविमा कागदपत्रे आणि आधारकार्डच्या प्रती व्हॉट्सअॅपवर पाठवण्यास सांगितले जात आहे. डिजिटल पद्धतीचा वापर चुकीचा नाही; परंतु त्यातून प्रत्यक्ष शेतातील नुकसानीची पाहणी आणि शेतकऱ्यांशी संवाद टाळला जात असेल, तर पंचनाम्यांचा मूळ उद्देशच बाजूला पडतो. प्रशासनाने कागदपत्रांबरोबरच प्रत्यक्ष परिस्थितीची खातरजमा करणे आवश्यक आहे.

या संकटातील सर्वांत दुर्लक्षित प्रश्न म्हणजे जनावरांच्या चाऱ्याचा. पिण्याच्या पाण्याची टंचाई लक्षात येताच टँकरची मागणी होते; मात्र चारा उपलब्ध नसल्याने जनावरे जगवायची कशी, हा प्रश्नही तितकाच गंभीर आहे. दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे उत्पन्न घटण्याची शक्यता आहे. चारा छावण्या, चारा डेपो आणि पाणीपुरवठ्याचे नियोजन आताच झाले नाही, तर आगामी काळात पशुधनाचे मोठे नुकसान होऊ शकते. मुख्यमंत्री आणि कृषिमंत्र्यांनी या संदर्भात उपाययोजनांचा आढावा घेतला असला, तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीला गती देणे गरजेचे आहे.

यंदाच्या दुष्काळाचे संकट आगामी वर्षासाठीही धोक्याची घंटा आहे. एल निनोच्या संभाव्य प्रभावामुळे पुढील पावसाळ्यावरही परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे केवळ यंदाच्या खरीप पिकांच्या नुकसानीपुरता विचार न करता रब्बी हंगाम, पिण्याचे पाणी आणि पशुधनासाठी दीर्घकालीन नियोजन करावे लागणार  आहे.

दुष्काळ जाहीर करणे, तालुक्यांच्या याद्या प्रसिद्ध करणे आणि पंचनाम्यांचे आदेश देणे ही प्रशासनाची आवश्यक सुरुवात आहे; मात्र तीच अंतिम कामगिरी ठरू नये. गावागावांत पाणी, शेताच्या बांधावर मदत आणि जनावरांसाठी चारा पोहोचविणे, हीच शासनाच्या दुष्काळी उपाययोजनांची खरी कसोटी आहे. केंद्राच्या मदतीची प्रक्रिया सुरू असतानाच राज्याने आपल्या तिजोरीची कवाडे उघडून तातडीच्या मदतीसाठी पुढाकार घेतला, तरच संकटाची तीव्रता कमी करता येईल. अन्यथा सरकारी यादीतील दुष्काळ आणि शेतकऱ्यांच्या आयुष्यातील दुष्काळ यांतील अंतर वाढतच राहील.

शिवराज काटकर