राज्यातील 265 तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर; कर्ज, वीजबिल आणि परीक्षा शुल्काबाबत सवलती; राज्याच्या सुमारे 75 टक्के भागाला दिलासा
मुंबई : महाराष्ट्रातील दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे. राज्याच्या सुमारे 75 टक्के भागाचा यामध्ये समावेश असल्याचे वृत्त आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दुष्काळग्रस्त भागांसाठी विविध सवलती आणि मदत उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत.
पावसातील तूट आणि त्यानंतर पिकांवर झालेला परिणाम लक्षात घेऊन सरकारने दुष्काळ व्यवस्थापन संहितेअंतर्गत प्रक्रिया सुरू केली होती. प्रभावित भागातील शेतकऱ्यांना तातडीचा दिलासा देण्यासाठी केंद्राच्या मदतीची प्रतीक्षा न करता राज्य स्तरावर मदत उपलब्ध करून देण्याची भूमिका सरकारने यापूर्वी स्पष्ट केली होती.
कर्जवसुलीला स्थगिती
दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी कर्जवसुलीला स्थगिती, पीक कर्जाच्या पुनर्गठनासह विविध सवलती देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच जमीन महसुलात सवलत आणि कृषीपंपांच्या वीजबिलाबाबतही उपाययोजना करण्यात येणार आहेत.
विद्यार्थ्यांनाही दिलासा
दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कातून सवलत/माफी देण्याची उपाययोजना करण्यात आली आहे. यापूर्वीही दुष्काळसदृश परिस्थिती लागू असलेल्या तालुक्यांतील विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कमाफी किंवा शुल्क प्रतिपूर्तीची तरतूद करण्यात आली होती.
पाणी आणि चाऱ्याच्या व्यवस्थेवर भर
दुष्काळग्रस्त भागांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा, जनावरांसाठी चारा आणि आवश्यक ठिकाणी टँकरची व्यवस्था करण्यावर भर दिला जाणार आहे. पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे आणि परिस्थितीचा आढावा घेऊन मदतीची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत.
राज्यातील पावसाच्या स्थितीचा आणि पीक नुकसानीचा सातत्याने आढावा घेतला जात आहे. 22 सप्टेंबरपर्यंत महाराष्ट्रात सरासरीपेक्षा सुमारे 17 टक्के कमी पाऊस नोंदवला गेला होता. मात्र जिल्हानिहाय परिस्थितीत मोठी तफावत असल्याने दुष्काळाचा परिणाम सर्व भागांत समान नसल्याचे उपलब्ध आकडेवारीतून दिसते.