Maharashtra Cabinet लाभार्थी शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब
त.भा. प्रतिनिधी, मुंबई : राज्य सरकारच्या महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी सन्मान 2019 च्या योजनेतील लाभार्थी शेतकऱ्यांना सरसकट दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी देण्याच्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या घोषणेवर मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
या निर्णयामुळे 13 लाख शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार आहे. याशिवाय 2026-27 मधील नियमित परतफेडीची अट रद्द केल्याने 23 लाख शेतकऱ्यांनाही प्रोत्साहनपर लाभ मिळणार आहे.
राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात अंतिम आठवडा प्रस्तवावरील चर्चेला उत्तर देताना फडणवीस यांनी 2019 च्या योजनेतील लाभार्थी शेतकऱ्यांना 50 हजार ऐवजी दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी देण्याचे जाहीर केले होते.
या पार्श्वभूमीवर झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026 च्या निकषात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. यासोबत अन्य महत्वांचे निर्णय यावेळी घेण्यात आले आहेत.
या निकष सुधारणेमुळे 2019 च्या कर्जमाफी योजनेतील सुमारे 13 लाख शेतक्रयांसाठीची 50 हजार रुपयांपर्यंतची मर्यादा रद्द करून त्यांना नियमित कर्जमाफी मिळणार आहे. तर सन 2026-27 मधील नियमित परतफेडीची अट रद्द केल्याने 23 लाख शेतक्रयांनाही प्रोत्साहनपर लाभ मिळणार आहे.
राज्यातील 56 लाख शेतक्रयांना 36 हजार 585 कोटी रुपयांचा लाभ देणारी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना‘ सरकारने यापूर्वीच जाहीर केली आहे.
पालघरमध्ये होणार आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा कृषी बाजार
पालघर जिह्याच्या डहाणू तालुक्यातील दापचरी येथे 558.43 हेक्टर क्षेत्रावर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा कृषी बाजार उभारण्याचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी या निर्णयाची माहिती दिली.
आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा कृषी बाजार प्रकल्प महाराष्ट्रातील शेतक्रयांना जागतिक बाजारपेठेशी थेट जोडणारा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम ठरेल, असा विश्वास रावल यांनी यावेळी व्यक्त केला.
वाढवण बंदरापासून अवघ्या 40 किमी अंतरावर उभारण्यात येणारा हा प्रकल्प फ्रान्समधील रुंगीस मार्केट, नेदरलँड्समधील रॉयल फ्लोरा हॉलंड तसेच रॉटरडॅम बंदर परिसरातील आधुनिक कृषी लॉजिस्टिक व्यवस्थेच्या धर्तीवर विकसित करण्यात येणार आहे.
देशांतर्गत तसेच निर्यात बाजारपेठांच्या गरजा पूर्ण करणारे जागतिक दर्जाचे कृषी व्यापार केंद्र म्हणून त्याची उभारणी केली जाईल, असे रावल यांनी सांगितले.
एकाच केंद्रात सहा महत्त्वाच्या सुविधा
दापचरी येथील केंद्रामध्ये घाऊक व्यापार, आयात-निर्यात सुविधा, शीतसाखळी व्यवस्था, ग्रेडिंग आणि पॅकेजिंग, मल्टिमोडल लॉजिस्टिक व्यवस्था तसेच ?ग्रीटेक आणि एक्स्चेंज सुविधा एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत.
याशिवाय वेअरहाऊसिंग, कोल्ड स्टोरेज, रिपनिंग चेंबर्स, गुणवत्ता परीक्षण सुविधा, कंटेनर टर्मिनल, रेल्वे सायडिंग, ई-लिलाव व्यवस्था आणि निर्यात सुलभता केंद्र उभारण्याचे नियोजन असल्याचे रावल म्हणाले.