राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत चार न्यायालयांचा निर्णय, एनडीपीएस कायद्यानुसार सुमारे 30 हजारे प्रकरण प्रलंबित

त.भा. प्रतिनिधी,मुंबई,
मादक द्रव्ये आणि मादक पदार्थ अधिनियम 1985 (एनडीपीएस) अंतर्गत दाखल प्रकरणे चालविण्यासाठी पुणे येथे विशेष न्यायालय स्थापन करण्यास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. राज्यात सध्या एनडीपीएस कायद्यानुसार सुमारे 30 हजार प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यापैकी पुण्यात 1 हजार 425 प्रकरणे प्रलंबित आहेत.

उच्च न्यायालयाने पुणे येथील प्रलंबित प्रकरणांची संख्या विचारात घेता विशेष न्यायालय स्थापन करण्याची शिफारस केली आहे. त्यानुसार आज झालेल्या बैठकीत विशेष न्यायालय स्थापन करण्यास आणि त्यास आवश्यक आठ पदांना मान्यता देण्यात आली.

यामध्ये जिल्हा आणि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, लघुलेखक श्रेणी एक, सहाय्यक अधीक्षक, वरिष्ठ लिपीक प्रत्येकी एक आणि कनिष्ठ लिपीक दोन अशा एकूण सहा नियमित पदे आणि दोन शिपाई पदांची भरती बाह्ययंत्रणेव्दारे करण्यास मान्यता देण्यात आली. यासाठी येणाऱ्या 1 कोटी 26 लाख 35 हजार ऊपयांच्या खर्चासही मंजुरी देण्यात आली.

अहिल्यानगरसह पाच जिह्यात अनन्य विशेष न्यायालये
अनुसुचित जाती जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम, 1989, सुधारीत अधिनियम, 2015 अनुसार दाखल प्रकरणे चालविण्याकरिता अहिल्यानगर, परभणी, सोलापूर, नांदेड आणि यवतमाळ येथे अनन्य विशेष न्यायालये स्थापन करण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीमधील व्यक्तींना न्याय मिळवून देण्यासाठी ही न्यायालये उपयुक्त ठरणार आहेत.

कर्जत येथे जिल्हा आणि अतिरिक्त सत्र न्यायालय
अहिल्यानगर जिह्यातील कर्जत, जामखेड तालुक्यातील नागरिकांना न्यायसेवा अधिक सुलभ तसेच जलद उपलब्ध करून देण्यासाठी कर्जत येथे जिल्हा आणि अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
माढा तालुक्यातील (जि. सोलापूर) कुर्डुवाडी येथे दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर आणि प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालय स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली.

कृत्रिम बुध्दिमत्ता नाविन्यता केंद्राच्या पदास मान्यता
महाअँग्री -एआय धोरणानुसार कृत्रिम बुध्दिमत्ता आणि अँग्रिटेक नाविन्यता पेंद्र कार्यालयातील व्यवस्थापकीय संचालक पदास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. राज्य मंत्रिमंडळाने महाअँग्री‚एआय धोरण जाहीर केले आहे.

यासाठी 500 कोटी ऊपयांची तरतूद केली आहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरावर कृत्रिम बुध्दिमत्ता आणि अँग्रिटेक नाविन्यता पेंद्र स्थापन करण्यात आले आहे.

सध्या या पेंद्राच्या व्यवस्थापकीय संचालक पदाचा प्रभारी कार्यभार कृषि विभागातील उपसचिव यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे. मात्र हे पद मंत्रालयातील सहसचिव किंवा उपसचिव अथवा समकक्ष दर्जाच्या शासकीय अधिकाऱ्यांमधून प्रतिनियुक्तीद्वारे भरण्यात येणार आहे.