आंदोलनांचा महाराष्ट्र... सामाजिक न्यायाचा कस

प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर रस्त्यावरच्या संघर्षातूनच मिळू लागले, तर शासनव्यवस्थेवरील विश्वासाचा प्रश्न अधिक गंभीर आहे. महाराष्ट्राला आता आश्वासनांची नव्हे, तर निर्णयांची आणि त्या निर्णयांच्या प्रामाणिक अंमलबजावणीची गरज आहे. आंदोलन थांबविण्यापेक्षा आंदोलनाची वेळच येऊ नये, अशी सक्षम व्यवस्था उभी करणे हीच सरकारची खरी कसोटी आहे.

महाराष्ट्राच्या राजकारणात आणि समाजकारणात गेल्या आठवड्यात सुरू झालेला कोलाहल या आठवड्यात अधिक व्यापक झाला आहे. एमपीएससीच्या परीक्षेतील पेपरफुटी आणि कथित गैरप्रकाराविरोधात हजारो विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले, आयोगाच्या अध्यक्षांच्या राजीनाम्याची मागणी झाली, फेरपडताळणी आणि एसआयटी चौकशीची घोषणा झाली; त्याचवेळी मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे-पाटील यांचे आंदोलन अधिक तीव्र झाले आणि त्याला प्रत्युत्तर म्हणून ओबीसी समाजानेही स्वतंत्र आंदोलन उभे केले. आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनातून सरकारला निर्णय घ्यावे लागले. या सगळ्या घटनांकडे वेगवेगळ्या प्रश्नांप्रमाणे पाहता येईल; पण त्यामागे एक समान धागा आहे. व्यवस्थेवरचा कमी होत चाललेला विश्वास आणि आपल्या हक्कासाठी रस्त्यावर उतरल्याशिवाय सरकार ऐकत नाही, अशी निर्माण झालेली भावना.

एमपीएससीच्या औषध निरीक्षक गट-ब परीक्षेची प्रश्नपत्रिका फुटल्याचे प्रकरण या अस्वस्थतेचे ताजे कारण ठरले. त्यानंतर पुण्यात हजारो स्पर्धा परीक्षार्थींनी मोर्चा काढून आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार आणि सचिवांच्या राजीनाम्यासह 12 ते 13 मागण्या मांडल्या. संशयास्पद परीक्षांचे फॉरेन्सिक ऑडिट, दोषी अधिकाऱ्यांची चौकशी, पूर्वीच्या परीक्षांचे निकाल तपासणे आणि आगामी परीक्षा पारदर्शक पद्धतीने घेण्याची मागणी विद्यार्थ्यांनी केली. या संतापाला राजकीय स्वरूपही आले. आमदार रोहित पवार यांनी पत्रकार परिषदेत 34 पानी सादरीकरण करून एमपीएससी अध्यक्षांवर गंभीर आरोप केले. परिवहन आयुक्त म्हणून त्यांच्या कार्यकाळातील एचएसआरपी नंबरप्लेट, वाहन इंटरसेप्टर आणि जीपीआरएस किटच्या खरेदीतील कथित गैरव्यवहार तसेच एफडीए पेपरफुटी प्रकरणात मोठ्या आर्थिक व्यवहाराचा संशय त्यांनी व्यक्त केला. अध्यक्षांची नियुक्ती आणि त्यांना आयएएस संवर्गात मिळालेल्या पदोन्नतीबाबतही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले आणि अध्यक्षांना हटविण्याची मागणी केली. हे आरोप अद्याप आरोपच असून, भीमनवार यांनी ते राजकीय हेतूने केलेले असल्याचे सांगून फेटाळले आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाचा निष्पक्ष तपास हाच सत्यापर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग आहे.

दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 2025 मधील गट-ब आणि गट-क परीक्षांची एसआयटी चौकशी, राज्यसेवा मुख्य परीक्षेतील उत्तरपत्रिकांची फेरतपासणी होईपर्यंत मुलाखती स्थगित ठेवणे आणि एमपीएससीच्या परीक्षा व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती नेमण्याची घोषणा केली आहे. स्वतंत्र तक्रार निवारण कक्ष, प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करणे आणि परीक्षा व्यवस्थेचे संस्थात्मक पुनरावलोकन यावरही भर देण्यात आला आहे.

पण आता पुढचा प्रश्न आहे तो पुन्हा चौकशी आणि पुन्हा समिती एवढ्यावर हा विषय थांबणार का? प्रश्नपत्रिका तयार होण्यापासून छपाई, सुरक्षित साठवण, वाहतूक आणि परीक्षा केंद्रापर्यंत प्रत्येक टप्प्याचा डिजिटल मागोवा, बायोमेट्रिक प्रवेश, सीसीटीव्ही, सुरक्षित वाहतूक, स्वतंत्र ऑडिट आणि संशयास्पद निकालांचे सांख्यिकीय विश्लेषण आवश्यक आहे. दोषी सापडल्यास केवळ बाहेरच्या दलालांवर कारवाई न करता संपूर्ण साखळीतील जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे. विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींसाठी स्वतंत्र आणि वेळबद्ध व्यवस्था उभी केली तरच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगावरील विश्वास पुन्हा निर्माण होईल. अन्यथा परीक्षेच्या प्रत्येक निकालावर संशय घेणारी पिढी तयार होईल.

या अस्वस्थतेला आणखी वेदनादायक किनार मिळाली ती पुण्यातील एमपीएससीची तयारी करणाऱ्या 25 वर्षीय प्रथमेश देशमुखच्या आत्महत्येने. स्पर्धा परीक्षेची वर्षानुवर्षे तयारी, राहणीमान आणि शिक्षणाचा खर्च, कर्जाचा ताण आणि त्यात परीक्षा प्रक्रियेबद्दल निर्माण होणारी अनिश्चितता यांचा मानसिक भार तरुणांवर किती वाढला आहे, याकडेही सरकारने पाहण्याची गरज आहे. दुसऱ्या बाजूला मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा राज्याच्या राजकारणात केंद्रस्थानी आला आहे. मनोज जरांगे-पाटील यांच्या अंतरवाली सराटीतील उपोषणाला आता निर्णायक वळण आले असून, कुणबी नोंदी, प्रमाणपत्रे आणि संबंधित मागण्यांवर सरकारने ठोस अंमलबजावणी करावी, अशी त्यांची भूमिका आहे. सरकारकडून 58 लाख नोंदी सार्वजनिक करण्यासह काही प्रक्रिया पुढे नेण्यात आल्याचे सांगितले जात असले तरी, आश्वासनांवर समाधान मानण्यास जरांगे तयार नाहीत. त्यांनी 12 सप्टेंबरनंतर मुंबईकडे आंदोलन नेण्याचा इशारा दिला आहे. मात्र मराठा आंदोलनाच्या समांतर ओबीसी समाजाची अस्वस्थताही आता रस्त्यावर आली आहे. अंतरवाली सराटीच्या जवळच ओबीसी कार्यकर्त्यांनी विद्यमान आरक्षणाला धक्का लागू नये, या मागणीसाठी उपोषण सुरू केले आहे. कुणबी प्रमाणपत्रांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर नव्या लाभार्थ्यांचा प्रवेश झाल्यास आपल्या 27 टक्के आरक्षणातील संधी कमी होतील, अशी ओबीसी समाजाची भीती आहे. त्यामुळे हा प्रश्न आता केवळ मराठा आरक्षणाचा राहिलेला नसून दोन समाजांच्या हक्कांमध्ये समतोल साधण्याचा घटनात्मक प्रश्न बनला आहे.

या पार्श्वभूमीवर आदिवासी विद्यार्थ्यांचे आंदोलनही महत्त्वाचे ठरते. पुणे, नाशिक आणि नागपूरमध्ये विद्यार्थ्यांनी वसतिगृहातील वयोमर्यादा, शैक्षणिक सुविधा, आरक्षित पदांची भरती आणि धोरणांतील अडचणींविरोधात दीर्घ उपोषण केले. अखेर सरकारने त्यांच्या मागण्या मान्य केल्या आणि आदिवासी विकास व सामाजिक न्याय विभागाच्या विद्यार्थी योजनांमध्ये एकसमानता आणण्यासाठी समिती स्थापन केली. म्हणूनच या आठवड्याच्या महाराष्ट्राच्या राजकीय-सामाजिक घडामोडींचा अर्थ केवळ आंदोलनांची संख्या वाढली एवढाच नाही. एमपीएससीचा विद्यार्थी परीक्षा यंत्रणेतील विश्वास मागतोय; मराठा समाज आपल्या मागण्यांची अंमलबजावणी मागतोय; ओबीसी समाज आपला विद्यमान हक्क सुरक्षित राहण्याची हमी मागतोय; आदिवासी विद्यार्थी धोरणे कागदावर नव्हे तर प्रत्यक्षात लागू करण्याची मागणी करतोय. या सगळ्यांवर एकच उत्तर लागू होणार नाही.

शिवराज काटकर