Satara News : 'महाराजस्व' मधून होईना कोणाचेच 'समाधान'
02:00 PM Jun 02, 2026 IST | RAHUL SADOLIKAR
Advertisement
शिबिर केवळ दिखाव्यापुरते, दाखले- प्रलंबित प्रश्नांसाठी मारावे लागताहेत हे लपाटे
एल.के. सरतापे, म्हसवड : नागरिकांना एकाच ठिकाणी विविध दाखले मिळावेत, तसेच त्यांचे प्रलंबित प्रश्न सुटावेत यासाठी जिल्हयात द्रलेखेव विविध ठिकाणी 20 महाराजस्व समाधान शिबिरे आयोजित करण्यात येत आहेत ऐस्य राज्यस्य परंतु ही शिबिरे केवळ अधिकाऱ्यांच्या समाधानासाठीच आहेत. यातून नागरिकांना उलट पश्चातापच होत आहे.
शिबिरांमध्ये ज्या उत्पन्न, रहिवासी, जात किंवा इतर दाखल्यांचे वितरण करण्यात येत आहे, ते बहुतांश दाखले नागरिकांना यापूर्वीच 'महा-ई-सेवा केंद्रांच्या माध्यमातून उपलब्ध होत आहेत. वर्धिष्णुर्विश्च त्यामुळे शासनाच्या या मद्राभदाय विशेष अभियानाच्या नावाखाली नेमके नवीन काय दिले जात आहे, असा सवाल सर्वसामान्य नागरिक उपस्थित करत आहेत.
अनेक ठिकाणी केवळ मोठं मोठे नेते अधिकारी बोलवून त्यांच्या हस्ते दाखल्यांचे वाटप करून फोटोसेशन करून शिबिर यशस्वी झाल्याचा खोटा बनाव दाखवण्यात प्रशासनातील माहिर अधिकारी तरबेज आहेत. आजही अनेकांची आधार कार्ड नाहीत ते सेतूमध्ये दिवस दिवस थांबतात तरीही निघत नाहीत.
आधार कार्डप्रमाणे रेशनिंग कार्ड, लाडक्या बहिणीचे हप्ते बंद पडलेत त्यांची कामे या शिबिरात का केली जात नाहीत. या शिबिरात नागरिकांची कोणती ठोस कामे होत नाहीत तर या शिबिरांचा काय उपयोग.
माण तालुक्यात नागरिकांचे महसुली प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्यासाठी शासनाच्या वतीने छत्रपती शिवाजी महाराजस्व समाधान शिबिराचे आयोजन करण्यात येत. मात्र, ही शिबिरे प्रत्यक्षात केबल औपचारिकता आणि विखाना ठरत असल्याने ग्रामीण जनतेने याबाबात तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
या शिबिरांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर प्रसिद्धी, बॅनरबाजी आणि केवळ वाखल्यांचे बितरण करणारे फोटोसेशन होत आहे. प्रत्यक्षात मात्र नागरिकांना बिबिध वाखले व तसेच प्रलंबित प्रश्नांसाठी सेतू कार्यालय, तहसीलदार कार्यालयाचे हेलपाटे मारावे लागत आहेत.
केवळ आकडेवारीचा खेळ ?
ग्रामीण भागातील नागरिकांना प्रत्यक्ष दिलासा देण्याऐवजी केवळ आकडेवारी फुगवून दाखवण्यासाठी आणि प्रसिद्धीसाठीच ही शिबिरे घेतली जात आहेत का? असा संतप्त सवाल या निमित्ताने उपस्थित होत आहे. महा-ई-सेवा केंद्रांमधून सहज मिळणारे दाखलेच पुन्हा शिबिरांमध्ये देऊन प्रशासन स्वतःचे 'समाधान' करत असताना, शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिकांचे मूलभूत प्रश्न मात्र 'जैसे थे'च राहिले आहेत.
वर्षानुवर्षे पाणंद रस्ते व इतर कामे प्रलंबित
माण तालुक्यातील अनेक नागरिकांनी महसूल प्रशासनाकडे जमीन नोंदी, फेरफार, सीमांकन, मोजणी, पाणंद रस्ते, वारस हक्क नोंदी आणि इतर प्रकरणांसाठी वारंवार पाठपुरावा करूनही कामे महिनोनमहिने प्रलंबित असताना या शिबिरांमध्ये या बाबतचे तक्रारी अर्ज घेतले जातात, मात्र त्यावर कार्यवाही शून्य होते. तसेच विद्यार्थ्यांना आवश्यक दाखलेही तत्काळ दिले जात नाहीत,
माणचा महसूल विभाग शिबिरातून फक्त कागदी घोडे नाचवून समाधान करत आहे. म्हसवड तहसील कार्यालयातून एकही दाखला मिळत नाही, कर्मचारी नसल्याचे प्रत्येक वेळी कारण दाखवले जात आहे, असे मत राष्ट्रवादीचे जिल्हा उपाध्यक्ष किशोर सोनवणे यांनी केले.
Advertisement
Advertisement