Mahapalika Election 2025: स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत जिल्हाधिकारी केंद्रस्थानी

पारदर्शी कारभारासाठी एकहाती लक्ष ठेवण्याचा हा प्रयत्न आहे का?

By : संतोष पाटील

कोल्हापूर : महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर 'ड' वर्ग महानगरपालिकांच्या प्रभाग रचनेसाठी प्रथमच जिल्हाधिकाऱ्यांना थेट अधिकार देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे प्रभाग रचनेची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत निवडणूक आयोगाकडे सादर केली जाणार आहे.

हा बदल प्रशासकीय असला तरी राजकीयदृष्ट्याही याला कंगोरे असल्याचे तज्ञांचे मत आहे. नगरविकास विभागाचे महत्व कमी कऊन सामान्य प्रशासन अर्थात ‘सीएमओ’च्या पारदर्शी कारभारासाठी एकहाती लक्ष ठेवण्याचा हा प्रयत्न आहे का? असाही या प्रशासकीय निर्णयात राजकीय सवाल उपस्थित होत आहे.

'ड' वर्ग महानगरपालिकांमध्ये अमरावती, अहमदनगर, अकोला, कोल्हापूर, सोलापूर, सांगली-मिरज-कुपवाड, मिरा-भाईंदर, उल्हासनगर, भिवंडी-निजामपूर, जालना, लातूर, चंद्रपूर, परभणी, पनवेल, नांदेड-वाघाळा, धुळे, मालेगाव आणि इचलकरंजी या महानगरपालिकांचा समावेश आहे. या सर्व महानगरपालिका स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या मानल्या जातात.

'ड' वर्ग महानगरपालिकांच्या प्रभागरचना ही प्रामुख्याने महापालिका प्रशासक आणि स्थानिकांच्या सहभागाने होत असे. मात्र, आता जिल्हाधिकारी हे प्रभाग रचनेचे मुख्य नियोजक बनले आहेत. पुणे आणि नागपूर, ठाणे नाशिक, पिंपरी चिंचवड, नवी मुंबई, वसई-विरार, छत्रपती संभाजीनगर आणि कल्याण-डोंबवली या महापालिकेच्या प्रभाग रचना आणि आरक्षणाची सर्वतोपरी जबाबदारी महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे.

त्यामुळे प्रभागरचनेच्या प्रक्रियेत अजून पारदर्शकता येईल. आरक्षण प्रक्रिया चुकल्याने अनेकवेळा दुसऱ्यांदा प्रक्रिया राबवली गेली आहे. कोल्हापूर महापालिकेच्या 2015 च्या निवडणुकीत अशीच प्रक्रिया चुकल्याने ती पुन्हा करण्याची नामुष्की प्रशासनावर आली होती, असे प्रकार घडणार नाहीत, घडले तरी जबाबदारी निश्चित करणे सोपे जाणार आहे.
निवडणूक प्रक्रियेची निष्पक्षता धोक्यात येईल.

आपली प्रशासकीय कारकीर्द पणाला लावून कोणीही अधिकारी मर्यादा ओलांडणार नाही. निवडणूक आयोगाची भूमिका आणि प्रशासकीय यंत्रणा प्रभागरचनेसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत निवडणूक आयोगाकडे प्रस्ताव सादर केला जाणार आहे. निवडणूक आयोगाची भूमिका येथे महत्त्वाची ठरते, कारण आयोगावर या प्रभागरचनेची निष्पक्षता तपासण्याची जबाबदारी आहे. मात्र, जर प्रभाग रचनेतच राजकीय हस्तक्षेप झाला, तर निवडणूक आयोगाला तो हस्तक्षेप ओळखून त्यावर कारवाई करता येऊ शकते.

त्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शीपणा ही बाजू सांभाळली जाईलच. जिल्हाधिकारी हे प्रशासकीय यंत्रणेचा एक महत्त्वाचा भाग आहेत. त्यांना प्रभाग रचनेचे अधिकार देण्यामागे प्रशासकीय यंत्रणा वाचक ठेवण्याचा शासनाचा हेतू असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे प्रभागरचनेत स्थानिक नेतृत्वाचा प्रभाव कमी होऊन प्रशासकीय नियंत्रण वाढेल, असे सरकारचे म्हणणे आहे.

प्रभागरचनेत सत्ताधारी पक्षाला अनुकूल बदल झाल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत महायुतीला फायदा होऊ शकतो. त्यामुळे विरोधी पक्षांना निवडणुकीत आव्हानात्मक परिस्थितीचा सामना करावा लागू शकतो. निवडणूक प्रक्रिया ही पारदर्शकता आणि निष्पक्षता यावर टिकून असल्याने याही निवडणुकीत प्रशासकीय यंत्रणेची विश्वासार्हता वाढीस लागेल, असा अशावाद आहे.

सत्तासंघर्ष आणि महायुतीतील अंतर्गत गटबाजी

महायुती सरकारमध्ये सध्या सत्तेचा समतोल राखणे हा एक मोठा आव्हानात्मक मुद्दा बनला आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे नगरविकास खाते असल्याने त्यांचा प्रभाव महापालिका प्रशासकांवर आहे. मात्र, प्रभागरचनेसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिकार देण्याचा निर्णय हा मुख्यमंत्र्यांच्या प्रभावाखाली घेतला गेला आहे. त्यामुळे महायुतीतील अंतर्गत सत्तासंघर्षाकडे हा शासन आदेश अप्रत्यक्षपणे अंगुली निर्देश करत आहे.

नवा अध्याय होऊ नये

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत या निर्णयाचा काय परिणाम होतो, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. निवडणूक आयोग आणि प्रशासकीय यंत्रणेने पारदर्शकता आणि निष्पक्षता राखली, तरच या निर्णयाचे खरे यश ठरेल; अन्यथा हा निर्णय राजकीय हस्तक्षेपाचा एक नवा अध्याय ठरू शकतो.

• काय आहे बदल
  आयुक्तांनी प्रारूप भागरचना तयार कऊन जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करणे.
• प्रारूप भागरचना राज्य निवडणूक आयोगाकडून मान्यता मिळवण्याची जबादारी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे असेल.
• मान्यता देण्याचे काम निवडणूक आयोग किंवा प्राधिकृत अधिकारी करेल.
• आयुक्त हे प्रारूप भागरचना जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत प्रसिद्ध करतील.
• प्रारूप भाग रचनेस हरकती आणि सूचना मागवून त्या सूचनांचे अंतीम अहवाल जिल्हाधिकारी निवडणूक आयोगाला सादर करतील.
• सूचनांनंतर प्राप्त अहवालाला निवडणूक आयोग मान्यता देईल.
• त्यानंतर महापालिका आयुक्त अंतिम भागरचना प्रसिद्ध करतील.