Mahapalika Election 2025: कोल्हापुरात 20 तर इचलकरंजीत 16 प्रभागात होणार लढत,

प्रभाग रचना करताना शक्यतो सर्व प्रभाग चार सदस्यांचे असावेत

By : संतोष पाटील

कोल्हापूर : महाराष्ट्रातील 19 ‘ड’ वर्ग महानगरपालिकांसाठी चार सदस्यीय प्रभाग रचना करण्याचा आदेश राज्य शासनाने मंगळवारी जाहीर केला. कोल्हापूर महापालिकेचे 20 तर इचलकरंजीत 16 प्रभागात निवडणूक होईल. ‘ड’ वर्ग महानगरपालिकांच्या निवडणुकीसाठी प्रभाग रचनेची प्रक्रिया तत्काळ सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

महानगरपालिका आयुक्त यांनी प्रारूप प्रभाग रचना तयार करून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करावी. जिल्हाधिकारी प्रारूप राज्य निवडणूक आयोगाकडे मान्यतेसाठी सादर करतील. प्रारूप प्रभाग रचनेचे प्रकाशन महानगरपालिका आयुक्त करतील. हरकती आणि सूचनांवर सुनावणी जिल्हाधिकारी घेतील.

सुनावणीनंतर अंतिम प्रभाग रचना राज्य निवडणूक आयोगाच्या मान्यतेने प्रकाशित केली जाईल. कमीत कमी तीन तर अधिकतम पाच सदस्य प्रत्येक प्रभागातून शक्यतो चार सदस्य निवडून द्यावे, परंतु किमान तीन आणि कमाल पाच सदस्य असतील. प्रभाग रचना करताना शक्यतो सर्व प्रभाग चार सदस्यांचे असावेत.

अपवादात्मक परिस्थितीत तीन किंवा पाच सदस्यांचे प्रभाग असू शकतात. परंतु भौगोलिक सलगता आणि नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी योग्य नियोजन करावे लागेल. प्रभागातील जागांना ‘अ’, ‘ब’, ‘क’, ‘ड’, ‘इ’ असे संबोधले जाईल. उदा. प्रभाग क्रमांक 42 मध्ये पाच जागा असल्यास त्या ‘42 अ’, ‘42 ब’, ‘42 क’, ‘42 ड’, ‘42 इ’ अशा संबोधल्या जातील.

आता होणार चौथ्यांदा सोडत

महापालिकेच्या सभागृहाची मुदत 15 नोव्हेंबर 2020 ला संपली. दरम्यान, महापालिकेने तब्बल तीनवेळा आरक्षणाची सोडतही काढली. आता पुन्हा चौथ्यांदा आरक्षणाचा सोडत काढली जाईल. निवडणूक होईल या आशेने इच्छुकांनीही जोरदार मोर्चेबांधणी सुरू केली होती.

कोरोनामुळे निवडणुका लांबणीवर पडणार असल्याचे स्पष्ट झाले. तरीही इच्छुक प्रभागात तग धरुन होते. दरम्यान, राज्य शासाने बहुसदस्यीय प्रभाग रचना जाहीर केली. तीन प्रभागांचा एक याप्रमाणे आराखडा तयार करुन राज्य शासनाला जाहीर करण्यात आला. प्रभागांची संख्याही वाढून ती 81 वरुन 92 पर्यंत गेला.

कोल्हापूर, इचलकरंजीत शेवटचा प्रभाग पाट सदस्यांचा

महापालिका अधिनियमातील तरतुदीनुसार तीन लाख लोकसंख्येच्या ड वर्ग महानगरपालिकेसाठी सदस्य संख्या किमान 65 असावी. नव्याने अस्तित्वात आलेल्या इचलकरंजी पालिकेच्या नगरसेवकांची संख्या ही 65 असेल. त्यानुसार चार प्रमाणे 16 प्रभागाची रचना होईल.

शेवटचा प्रभाग हा पाच सदस्यांचा असेल. प्रत्येक प्रभाग हा किमान 12 ते 16 हजार लोकसंख्येचा असणार आहे. 65 नगरसेवकांपैकी 50 टक्के जागा या महिलांसाठी आरक्षित असतील. तर खुला, मागासवर्गीय तसेच नागरिकांचा सर्वसाधारण प्रवर्ग यासाठी टक्केवारीनुसार आरक्षण असेल. कोल्हापूर महापालिकेत 81 प्रभाग असून एकूण 20 प्रभाग होतील. शेवटच्या

2011 ची जनगणना आधारभूत

प्रभाग रचना ही 2011 जनगणनेच्या लोकसंख्येच्या आधारे केली जाईल. यामध्ये मतदार संख्या किंवा सध्याची रहिवासी संख्या विचारात घेतली जाणार नाही. प्रत्येक प्रभागाची सरासरी लोकसंख्या ही महानगरपालिकेची एकूण लोकसंख्या भागिले एकूण सदस्य संख्या आणि प्रभागातील सदस्य संख्येच्या सूत्रानुसार ठरवली जाईल. प्रभागाची लोकसंख्या सरासरीच्या 10 टक्के मर्यादेत ठेवावी लागेल. अपवादात्मक परिस्थितीत यापेक्षा कमी किंवा जास्त असल्यास कारणे नमूद करावी लागतील.

गोपनियता

प्रभाग रचनेची प्रक्रिया गोपनीय ठेवावी. प्रारूप प्रकाशनापूर्वी कोणालाही माहिती दिली जाणार नाही. गोपनियता भंग केल्यास संबंधितांवर शिस्तभंगाची कारवाई होईल.

प्रथमच जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जबाबदारी

महापालिका प्रशासनात निवडणुकांची जबाबदारी आयुक्त किंवा प्रशासक यांच्याकडे होती. या निवडणुकीत प्रथमच जिल्हाधिकारी यांना मोठे अधिकार आणि जबाबदारी दिली आहे. आरक्षणाची प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर यापूर्वी आयुक्तामार्फत राज्य निवडणूक आयोगाला सादर केली जात होती. यावेळी ती जिल्हाधिकाऱ्यामार्फत दिली जाणार आहे.

प्रशासकीय लगबग

कोल्हापूर जिह्यात कोल्हापूर आणि इचलकरंजी महानगरपालिका, 13 नगरपालिका आणि 1,029 ग्रामपंचायती आहेत. जिह्यातील 12 पंचायत समित्या आणि 67 जिल्हा परिषद गटात येत्या काळात निवडणुकीचा धुळ्ळा उडणार आहे. येत्या दोन दिवसातच प्रभाग, गट आणि गण रचनेची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर मतदार यादी तयार करण्याचे काम सुरू होईल. यानंतर ऑक्टोबरपर्यंत निवडणूका पूर्ण होणार असल्याने प्रशासकीय लगबग टीपेला पोहचलेली असेल.

पारदर्शी प्रक्रिया

हा आदेश स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका मुक्त, निष्पक्ष आणि पारदर्शक पद्धतीने पार पाडण्यासाठी आणि निवडणुकीचे पावित्र्य राखण्यासाठी जारी करण्यात आला आहे. यामुळे ‘ड’ वर्ग महानगरपालिकांच्या निवडणुकीसाठी प्रभाग रचना प्रक्रिया सुव्यवस्थित होईल आणि नागरिकांना त्यांच्या स्थानिक प्रशासनात सहभागी होण्याची संधी मिळेल.

बारशापासून लग्नापर्यंत वावर वाढला...!

नगरसेवक व्हायचचं या इराद्याने समाजसेवा करत राबणारा एक मोठा वर्ग शहरात आहे. अंत्यविधीपासून वाढदिवसापर्यंत आणि लग्नापासून बारशापर्यंतच्या कार्यक्रमात असे कार्यकर्ते अग्रस्थानी दिसतात. सणांपासून नेत्यांच्या वाढदिवसांपर्यंत पोस्टर, स्टेटस् डीपीवरव्दारे भावी नगरसेवक ही छबी आतापर्यंत याकार्यकर्त्यांनी कायम ठेवली आहे.

निवडणुकीच्या निमित्ताने ही मंडळी पुन्हा एक्टिव्ह झाल्याचे चित्र आहे. नव्याने होणारी प्रभाग रचना आणि आरक्षणाच्या सारीपाठात कधीतरी आपणाला संधी मिळेल. एकदा तरी महापालिका निवडणुकीत नशीब आजमवायच हा अजेंडा घेऊनच ही मंडळी आता महापालिका निवडणुकी निमित्ताने पुन्हा प्रकट होतील.

असे असेल आरक्षण

कोल्हापूर शहराच्या लोकसंख्येनुसार, अनुसूचित जाती आणि जमातीसाठी काही प्रभाग राखीव ठेवण्यात आले होते. यंदाही त्याचप्रमाणे राखीव ठेवले जातील. एकूण प्रभागांपैकी सुमारे 10-12 प्रभाग अनुसूचित जाती आणि जमातीसाठी राखीव ठेवण्यात येतील. इतर मागासवर्गासाठी काही प्रभाग राखीव ठेवले जातील. 11 प्रभाग पुरुषांसाठी आणि 11 प्रभाग महिलांसाठी राखीव असतील.

महिलांसाठी 50 टक्के जागा राखीव ठेवण्याच्या नियमाचे पालन केले जाईल. यामुळे सुमारे 40-41 प्रभाग महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आले, ज्यात सर्वसाधारण, एससी, एसटी आणि ओबीसी प्रवर्गांचा समावेश असेल. निवडणूक आयोगाकडून लेखी सूचना येताच महापालिका आरक्षणाची तयारी पूर्ण करणार आहे.

लेखा जोखा

कोल्हापूर आणि इचलकरंजी (नवनिर्मित) दोन महापालिका आहेत. कोल्हापूर शहरात 81 प्रभाग आहेत. दक्षिण विधानसभा 36 प्रभाग आहेत. उत्तर विधानसभा मतदार संघात 45 प्रभाग येतात. जिल्हा परिषदेचे एकूण 67 मतदारसंघ आहेत, तर पंचायत समितीचे 134 मतदारसंघ आहेत. चंदगड, आजारा, गडहिंग्लज, मुरगगुड, कागल, पन्हाळा, मलकापूर, वडगांव, हातकणंगले, हुपरी, जयसिंगपूर, शिरोळ आणि कुरुंदवाड या नगरपालिका आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश

सर्वोच्च न्यायालयाच्या 6 मे 2025 च्या आदेशानुसार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तत्काळ घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे प्रभाग रचना आणि निवडणूक प्रक्रिया त्वरित पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

कोल्हापूरचा पेपर सर्वपक्षीयांसाठी कठीणच

कोल्हापूरकर पक्षीय राजकारण, वैयक्तिक उमेदवाराचे वलयं, राजकारणाची दिशा अन् लाट, केलेल्या विकासकामांचा लेखाजोखा वा आश्वासनांची खैरात यापलिकडे जाऊन मतदान करतात.  कोल्हापूरकरांच्या मनाचा ठाव घेणं सहज सोपं नाही. मी-मी म्हणणाऱ्या आणि निवडून आलोच या अविर्भात असलेल्यांना जमिनीवर आणण्यात आणि अनपेक्षितपणे सत्तासोपानावर चढवण्यात कोल्हापूरकरांचा हातखंडा आहे. त्यामुळेच कोल्हापुरात प्रचार करताना असो वा इतर वेळी कोणत्याही सामाजिक उपक्रमात नेतेमंडळी आपली वाणी दहावेळा तपासतात.

निवडणुकीत त्यामुळेच कोणीही कोणा एकाची यशाची खात्री देऊ शकत नाही. नेते मंडळी पक्षीय अजेंडा रेटतील. तरी सर्वसामान्य कोल्हापूरकर अगदी थंड आणि तटस्थपणे घडामोडी निहाळत राहतील. अमुक एका विचारधारेला कोल्हापूरकर चिकटून राहत नसल्याचे येथे समान धागा आहे. यामुळे कोल्हापूरच्या निवडणुकांचा पेपर सर्वपक्षीयांसाठी कायमच कठीण जातो.

अस्तित्वाची लढाई

लोकसभेला चालेला भावनिक राजकारणाच नाणं विधानसभेला खोट पडल. केंद्रात, राज्यानंतर आता जिह्याच्या राजकारणाचीही दोरी हाती घेण्यास सज्ज झालेल्या भाजप आघाडीचे तगडे आव्हान तीन पक्षात आणि पुन्हा पक्षांतर्गत तुकड्यात विभागलेल्या महाविकास आघाडीपुढे असणार आहे. कोल्हापूरात भाजप आणि शिवसेना (शिंदे गट) यांच्यात काही मतदारसंघांमध्ये तुल्यबळ उमेदवार असल्याने मैत्रीपूर्ण लढती होऊ शकतात.

महापालिकेत भाजप आणि शिवसेना यांच्यात जागा वाटपावरून वाद होण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत, फडणवीस यांनी सुचवल्याप्रमाणे, पक्ष एकमेकांवर टीका किंवा कुरघोड्या न करता सकारात्मक प्रचार करतील काय ? हा खरा मुद्दा आहे. मानसिकदृष्ट्या खचलेली महाविकास आघाडी या निवडणुकीत कशी लढत देणार याकडेही लक्ष आहे.

अपक्षांच्या ताकदीबाहेरची निवडणूक येणारी निवडणूक

ही चार प्रभागांचा एक प्रभाग अशी होणार आहे. त्यामुळे आतापर्यंत प्रभागात सरासरी पाच हजार मतदार होते. यापुढे वीस हजार मतदार असतील. यापूर्वी एका प्रभागातील मतदार एकच मतदान करत होते, यावेळी त्यांना चार मते देण्याचा अधिकार असेल.

वीस हजार मतांचा प्रभाग पिंजून काढणे, सर्व लोकांपर्यंत आपला अजेंडा घेऊन जाणे हे अपक्षांच्या ताकदीचे बाहेरची गोष्ट आहे. एखाद दुसरा अपवाद वगळता यंदाच्या नव्या सभागृहात अपक्षांची कधी नव्हे ती रोडावलेली दिसेल. पक्षीय राजकारण मजबूत होणे हे स्थिर कारभारासाठी महत्वाचे आहे. पक्षाच्या अजेंड्या नुसारच काम करावे लागणार असल्याने आपसूकच नगरसेवकांवर एक प्रकारची मर्यादा राहणार आहे.

भाजप सुरुवातीपासूनच आग्रही

भाजपने पहिल्यापासूनच बहुसंख्य प्रभाग रचनेचा आग्रह वे ढला आहे .तर काँ ग्र sस आघाडी चा एकल प्र भाग रचने वरच भरवसा आहे. भाजपने यापूर्वी जनतेतून सरपंच आणि नगराध्यक्ष निवडीचे प्रयोग केले होते. जनतेतून महापौर निवड करण्याचे संकेतही 2017 मध्ये दिले होते. 2019 ला सत्तांतर झाल्याने बारगळले. जनतेतून नगराध्यक्ष निवडल्याने सभागृहात सत्ता नाही आली तरी नगरपालिकेचा ताबा आपल्याकडे राहिल असे प्रयोजन होते.

निवडून आलेल्या बहुसंख्य नगराध्यांक्षाना 2019 आणि 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीत उमेदवारीही दिली होती. जनतेतून थेट निवडून आलेला उमेदवार हा संभाव्य जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीचा उमेदवारीचा चेहरा होता. भाजपच्या धोरणाचा विचार केला तर महापालिका, नगर परिषदा आणि नगर पंचायतींच्या निवडणुका या बहुसदस्य पद्धतीने होण्याची शक्यता अधिक आहे. राज्यात भाजपच्या नेतृत्वाखाली सरकार आहे. महायुती सरकारने मुंबइ वगळता पालिका निवडणुका या बहुसदस्य पद्धतीने घेण्याचे धोरण राबविले आहे.

प्रभाग रचनेची मार्गदर्शक तत्वे :

• प्रभाग रचना उत्तरेकडून सुरू करून पूर्व, दक्षिण आणि पश्चिम दिशेने सरकवावी.
• प्रभागाच्या सीमा नद्या, रस्ते, रेल्वे मार्ग, डोंगर यांसारख्या नैसर्गिक मर्यादांवर आधारित असाव्यात.
• एका इमारतीचे, चाळीचे किंवा घराचे विभाजन दोन प्रभागांमध्ये होणार नाही.
• प्रभाग रचना भौगोलिक सलगता राखून आणि नागरिकांच्या सामायिक हितासाठी करावी.
• यामध्ये प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, शाळा, बाजारहाट यांचा समावेश असलेल्या प्रभागात संबंधित सुविधा ठेवाव्यात.
• प्रगणक गटांचे विभाजन टाळावे, परंतु अपवादात्मक परिस्थितीत 2011 च्या जनगणनेच्या वेळी लोकसंख्येचे वितरण तपासण्यासाठी सर्वेक्षण करावे लागेल.

गुगल मॅप्सचा होणार वापर

प्रभाग रचनेची मांडणी गुगल अर्थ नकाशांवर करणे बंधनकारक आहे. यामध्ये प्रगणक गट, त्यांची लोकसंख्या, अनुसूचित जाती/जमातींची लोकसंख्या आणि प्रभागाच्या हद्दी स्पष्टपणे दर्शवाव्या लागतील. नकाशे पीडीएफ फाइल स्वरूपात तयार करावे आणि पी डी एफ स्वरूपात सं वे ढतस्थळावर प्र का शत केल s जातील.

निवडणूक प्रक्रियेचे टप्पे :

निवडणूक प्रक्रियेमध्ये खालील तीन प्रमुख टप्प्यांचा समावेश आहे

1. प्रभाग रचना आणि आरक्षण निश्चित करणे.

2. विधानसभा मतदार यादीचे प्रभागनिहाय विभाजन.

3. प्रत्यक्ष निवडणूक घेण

नागरिकांचा असेल सहभाग

प्रारूप प्रभाग रचनेवर नागरिकांना हरकती आणि सूचना सादर करण्याची संधी असेल. यासाठी महानगरपालिका कार्यालयात व्यवस्था केली जाईल आणि हरकतींची नोंद ठेवली जाईल. सुनावणीदरम्यान हरकतींची योग्य दखल घेतली जाईल.

प्रारूप आणि अंतिम प्रभाग रचनेचे प्रकाशन

• प्रारूप प्रभाग रचनेची अधिसूचना शासकीय राजपत्रात आणि वृत्तपत्रांमध्ये प्रकाशित केली जाईल. यावर हरकती आणि सूचना मागवल्या जातील.
• हरकतींवर सुनावणी जिल्हाधिकारी घेतील आणि अंतिम प्रभाग रचना राज्य निवडणूक आयोगाच्या मान्यतेनंतर प्रकाशित केली जाईल.
• प्रकाशनासाठी महानगरपालिका कार्यालय, संकेतस्थळ आणि सूचना फलकांचा वापर केला जाईल.