Satara News | महाबळेश्वरमधील हजारो घरांचे काय होणार? ५०० ते १५०० फुटांच्या जागेसाठी सरकारचा नवा 'मास्टर प्लॅन'

                          महाबळेश्वरमध्ये अतिक्रमण नियमितीकरणासाठी नवा शासन निर्णय

महाबळेश्वर : महाबळेश्वरचे तहसीलदार सचिन मरके यांनी याबाबतची माहिती दिली. पात्र लाभार्थ्यांना संरक्षण देण्यासाठी ५०० ते १५०० चौ. फुट क्षेत्रफळाच्या जागेवर बाजार मूल्याच्या १० टक्के रक्कम आकारण्यात येणार आहे. काही वाणिज्य वापर असल्यास २५ टक्के शुल्क आकारण्यात येईल. वरील नमुद क्षेत्र वगळता उर्वरित क्षेत्र नियमित होणार नाही. अतिरिक्त अतिक्रमणे काढण्यात येतील. या योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांनी ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत विहित नमुन्यात अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. मुदतीत अर्ज न करणाऱ्यांना या निर्णयाचा लाभ मिळणार नाही.

सदरच्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील गरजू कुटुंबांच्या निवाऱ्याचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे. पात्र लाभार्थ्यांनी मोठ्या प्रमाणात अर्ज करण्याचे आवाहनकरण्यात आले आहे. दि. १ जानेवारी २०११ रोजी किंवा त्यापूर्वी निवासी अतिक्रमण असणे त्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे सादर करणे बंधनकारक आहे. स्वतःच्या निवासासाठी अतिक्रमणगायरान जमीन, बिगर वसाहत, नाले, सार्वजनिक रस्ते, धोका क्षेत्रे इत्यादी ठिकाणी व्यावसायिक अतिक्रमण नियमित केली जाणार नाहीत. गायरान जमिनीतील भूमिहीन शेतकरी, अनुसूचित जाती व जमाती व्यक्तींनी निवासासाठी केलेली अतिक्रमणे नियमित करण्याबाबत शासन विचार करीत आहे.

सदर अतिक्रमणधारकांना प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत घरकुल देण्यासाठी प्राधान्य दिले जाईल. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना याबाबत अधिकार देण्यात येतील. सदर ५०० चौ. मी. पर्यंतचे क्षेत्र विनामूल्य नियमित करण्यात येईल.
केलेले असल्यास खालील पुरावे आवश्यक असून निवासी वापराच्या नोंदी उपलब्ध नसतील तरी वीज बिल, मालमत्ता कर पावती, उपग्रह छायाचित्रे किंवा इतर शासकीय दस्तऐवज पुरावा म्हणून ग्राह्य धरले जातील. एका कुटुंबास संपूर्ण महाराष्ट्रात केवळ एकच अतिक्रमणाचा लाभ मिळणार आहे.