सरकारी यंत्रणेत माफिया!

पुणे शहरातून चार हजार कोटीहून अधिक रकमेचे अमली पदार्थ जप्त केल्या प्रकरणाची चौकशी सुरू असताना आणि अटक असलेल्या आरोपींकडून मिळणाऱ्या माहितीनुसार मोठ्या प्रमाणावर अमली पदार्थ बनवण्यासाठी लागणारा कच्चा माल जप्त केला जात असताना पुण्यात एक वेगळाच प्रकार उघडकीस आला आहे. 45 कोटीच्या एमडी ड्रगची गुन्हेगारी टोळ्यांना विक्री करण्याचा प्रयत्न करणारा पोलीस उपनिरीक्षक गजाआड झाला आहे. विशेष म्हणजे एका गुन्हेगाराने या विक्रीची माहिती देऊन आरोपी पकडून दिला. त्या आरोपीकडे झालेल्या चौकशीत हा माल पोलीस उपनिरीक्षक विकत असल्याचे निदर्शनास आले. ‘तरुण भारत’ ने यापूर्वीही पिढी बरबाद करणाऱ्या या ड्रग माफियांच्या मुळापर्यंत जाण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. पोलिसांचा तपास वेगवेगळ्या मार्गाने चालला असला आणि त्याचे प्रचंड कौतुक असेल तरी सुद्धा त्यांना या गुह्यांमागचा मास्टरमाईंड किंवा प्रचंड मोठी आर्थिक गुंतवणूक करून खरेदी-विक्रीचे रॅकेट चालवणारा मुख्य आरोपी शोधून काढता आलेला नाही. त्याचे नावही समजलेले दिसत नाही. म्हणजे आरोपी त्याला ओळखत नसावेत किंवा पोलिसांना सांगत नसावेत. याउलट या सैतानी कृत्यात एक पोलीस उपनिरीक्षक सामील होतो आणि आयुष्यभराची कमाई एकदम करायला जाऊन पोलिसांच्या हाती लागतो हे वास्तव चिंता वाढवणारेच आहे. पुण्याच्या निगडी पोलीस ठाण्याचा पोलीस उपनिरीक्षक विकास शेळके याला आणि त्याच्यावतीने ड्रग पोहचवण्याची कामगिरी करणाऱ्या एका हॉटेलच्या उत्तर भारतीय कामगाराला पोलिसांनी अटक केली आहे. निगडी परिसरात रात्री गस्त घालणाऱ्या एका पोलीस पथकाला एका कार चालकाने येऊन माहिती दिली की, एका टेम्पोतून एक पोते पडले असून ते संशयित आहे. नाकाबंदीतील पोलिसांकडे त्यांनी हे पोते सोपवले. या पोत्यात काय आहे हे ध्यानी आलेल्या उपनिरीक्षक शेळके आणि त्याचा सहाय्यक ढवळे या दोघांनी हे पोते बाजूला ठेवायला सांगितले. नंतर त्याची विक्री करण्यासाठी एका टोळीला संपर्क साधला. उत्तर भारतीय कामगाराकडून 45 कोटीच्या 45 किलो मेफेड्रॉन ड्रगपैकी 2 किलो विक्रीसाठी  धाडले. मात्र हे ड्रग ज्याला विकायचे होते, त्यानेच पोलिसांना याची कल्पना दिली आणि जेव्हा हा उत्तर भारतीय कामगार पोलिसांच्या हाती लागला तेव्हा त्याने पोलीस उपनिरीक्षकाचे नाव सांगितले. या पोलिसाच्या ताब्यात उर्वरित ड्रग सापडलेही आहे. कर्तव्यावर असलेल्या पोलिस अधिकाऱ्याकडून झालेली ही गंभीर कृती समाजाला धक्का देणारी आहे. यापूर्वी एका माफियाला पुण्यातच सरकारी रुग्णालयातून पोलिसांच्या ताब्यात जाऊ नये म्हणून खोटे अहवाल देऊन डीन सारख्या जबाबदार पदावरील सरकारी डॉक्टरांनी वाचवण्यात हातभार लावला होता. त्याच डॉक्टरने दिलेल्या अहवालास खोटे ठरवत माफिया दवाखान्यात बंदोबस्तावरील पोलिसांना हातावर तुरी देऊन पसार झाला होता. या घटना गंभीर आहेतच. पण, देशाच्या सीमा पार करून जेव्हा हा घातक पदार्थ भारतात येतो, तेव्हा त्याला अनेक मार्गाने भारतात बेकायदेशीररित्या प्रवेश मिळतो हे गंभीर आहे. बहुतांश माल हा समुद्र मार्गाने मासेमारांच्या मदतीने येतो असे दाखवण्याचा प्रयत्न तपास यंत्रणा नेहमीच करतात. गुजरातच्या वेगवेगळ्या बंदरांवर पकडलेला माल आणि त्याची भारतात असलेली वाढती मागणी लक्षात घेतलेली तर केवळ चोरट्या मार्गाने हा घातक पदार्थ भारतात येणे शक्य नाही. कुठे ना कुठे यंत्रणेतील दोष याला कारणीभूत आहेत. मात्र त्याचा थांगपत्ता तपास यंत्रणांना लागताना दिसत नाही. सरकारी यंत्रणेत असलेली कीड भ्रष्टतेच्या सीमा पार करत चालली आहे. केवळ लाच लुचपत प्रतिबंध विभाग किंवा महसूल इंटेलिजन्स आता या प्रकारास रोखू शकतील असे दिसत नाही. मुळात या यंत्रणांना डोळ्यांनी दिसणारे गैरप्रकारसुद्धा थांबवता येत नाहीत. सरकारी अधिकारी आणि त्यांच्या नातेवाईकांची संपत्ती वाढतच चालली आहे. पण ती यंत्रणांच्या नजरेत येत नाही हे विशेष! त्यामुळेच नैसर्गिक साधनांची चालवलेली लूट, गौण खनिजापासून खाणी आणि वेगवेगळ्या खनिजाची सुरू असलेली लूट या यंत्रणा थांबवू शकले नाहीत की या लूटीतून पैसे मिळवून गब्बर झालेल्या अधिकाऱ्यांना गजाआड टाकू शकले नाहीत. विविध शासकीय कार्यालयात नोकरीला लागणे म्हणजे सरकारी यंत्रणेचे सहाय्य घेऊन लूट करण्यास परवाना मिळणे असे सरकारी नोकरीचे स्वरूप झाले आहे. त्यामुळे आपणही हात धुवून घेतले पाहिजेत असे जर पोलिसाला वाटले तर ते यंत्रणेचे अपयश आहे. त्या सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या डोळ्याला दिसणारा भ्रष्टाचार सहज खपतो आहे. तर मग आपणही परीक्षा देऊन सरकारी अधिकारी झालो असून आपल्यालाही अशा प्रकारचा गुन्हा करण्याची परवानगी मिळाली आहे, आणि हा प्रकारही सहज पचेल असे वाटले असेल, तर त्याला सरकारीबाबुंचा वाढता हपापलेपणा आणि बेशरमपणा कारणीभूत आहे. याला रोख लावायलाच हवा. एक गुन्हेगार टीप देतो आणि पोलीस सापडतो! तेही 45 कोटींचे ड्रग विक्री प्रकरणात? सरकारने याची खूप गंभीर दखल घेतली पाहिजे. हे प्रकरण सहजावरी सोडण्यासारखे नाही. एखाद्या प्रकरणात मंत्र्याला जेल होते पण अधिकाऱ्याला नाही, ही तपासाची पद्धत चुकीची आहे. त्यामुळे जसे सरकारी अधिकारी सुटत आहेत तसेच खरे गुन्हेगार सुध्दा अशा घटनांमध्ये रेकॉर्डवर येत नाहीत. ते तपास आपल्यापर्यंत पोहोचणार नाही याची काळजी घेतात की तपास करणारे थांबतात याचाही शोध लागला पाहिजे.