मध्यप्रदेश सरकार भरणार नाही मंत्र्यांचा प्राप्तिकर

52 वर्षे जुना नियम बदलला : मुख्यमंत्री अन् मंत्री स्वत:च भरणार प्राप्तिकर

वृत्तसंस्था/ भोपाळ

मध्यप्रदेशच्या मोहन यादव सरकारने 52 वर्षे जुना नियम बदलला आहे. आता राज्याचे मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांना स्वत:च्या उत्पन्नावरील प्राप्तिकर स्वत:च भरावा लागणार आहे. प्राप्तिकर भरण्यासाठी राज्य सरकारकडून मिळणारी आर्थिक मदत यापुढे मिळणार नाही. म्हणजेच जनतेकडून कर वसूल करत मंत्र्यांचा करभरणा करण्याचा नियम संपुष्टात आणला गेला आहे.

मुख्यमंत्री मोहन यादव यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत मुख्यमंत्री यादव यांनीच मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांच्या वेतन-भत्त्यांवर आकारण्यात येणाऱ्या प्राप्तिकराला राज्य सरकारच्या खजिन्यातून भरण्याचा नियम बदलण्याचा प्रस्ताव मांडला. मंत्र्यांनी या प्रस्तावाचे स्वागत करत त्याला मंजुरी दिली आहे.

हा प्रस्ताव संमत झाल्यावर आता मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांना मिळणारे वेतन तसेच भत्त्यांवर आकारण्यात येणारा प्राप्तिकर त्यांनाच भरावा लागणार आहे. यापूर्वी 1972 सालचा नियम लागू होता. याच्या अंतर्गत मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांना मिळणारे वेतन आणि भत्त्यांवरील कर राज्य सरकारच्या खजिन्यातून भरला जात होता. राज्याचे सर्व मंत्री स्वत:चा प्राप्तिकर भरतील असा आम्ही निर्णय घेतला आहे. याचकरता 1972 च्या नियमात बदल केला जात असल्याची माहिती मुख्यमंत्री यादव यांनी दिली आहे.

मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांना वेतन

मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विरोधी पक्षनेता, विधानसभा उपाध्यक्ष आणि राज्यमंत्र्यांचा प्राप्तिकर भरण्यासाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात एक कोटीची तरतूद आहे. यात करपात्र रकमेचे आकलन केल्यावर संबंधित वेतनातून करकपात झाल्यावर ही रक्कम विभागाकडून आतापर्यंत परत केली जात होती. मध्यप्रदेशात मुख्यमंत्र्यांचे वेतन आणि भत्त्यांची एकूण रक्कम सुमारे 2 लाख रुपये आहे. कॅबिनेट मंत्र्यांना 1.70 लाख रुपये वेतन आणि भत्त्यांच्या स्वरुपात मिळतात. राज्य मंत्र्यांना 1.45 लाख रुपये प्रतिमहिना आणि आमदारांना 1.10 लाख रुपये प्रतिमहिना वेतन मिळते.