मध्यप्रदेश, छत्तीसगड : यंदा काय होणार?

मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगड या राज्यांमध्ये लोकसभा निवडणुकीच्या संदर्भात भारतीय जनता पक्षाची स्थिती गेल्या चार लोकसभा निवडणुकांपासून नेहमीच बळकट राहिली आहे. यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत या दोन्ही राज्यांमध्ये टप्प्याटप्प्याने मतदान होत आहे. यावेळीही भारतीय जनता पक्ष येथे आपला ठसा उमटविणार की, मतदार परिवर्तन घडवून आणणार, याकडे राजकीय विश्लेषकांचे लक्ष आहे. मतदानपूर्व सर्वेक्षणांचा (ओपिनियन पोल) कल पाहता सर्व सर्वेक्षणांनी या दोन्ही राज्यांमध्ये भारतीय जनता पक्षालाच मोठा विजय मिळेल असे भाकित वर्तवले आहे. ही दोन्ही राज्ये हिंदी प्रदेशाचा भाग मानली जातात आणि त्यांच्या एकंदर 40 जागा आहेत. पूर्वी छत्तीसगड हे राज्य मध्यप्रदेशचाच भाग होते. तथापि, 2000 मध्ये या राज्याचे विभाजन करुन छत्तीसगड हे नवे राज्य निर्माण करण्यात आले. तेव्हापासूनच्या चार लोकसभा निवणुकांमध्ये या दोन्ही राज्यांमध्ये भारतीय जनता पक्षाने लोकसभेच्या बहुसंख्य जागा जिंकल्या आहेत. यंदा काय होणार, याचा विश्लेषकांच्या दृष्टीतून घेतलेला हा संक्षिप्त आढावा...

मध्यप्रदेश  आश्चर्याची शक्यता कमी

चार निवडणुकांची पार्श्वभूमी 

2004, 2009, 2014 आणि 2019 या चार लोकसभा निवडणुकांचा विचार करता भारतीय जनता पक्षाला येथे सदैव लोकसभा निवडणुकीत यश मिळालेले दिसून येते. विशेष बाब अशी की, 2018 च्या विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला बहुमत न मिळाल्याने सरकार गमवावे लागले होते. पण त्यानंतर 2019 मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने 29 पैकी 28 जागा जिंकून आश्चर्य घडविले होते.

?2003 च्या विधानसभा निवडणुकीत या राज्यात भारतीय जनता पक्षाला मोठे बहुमत मिळाले होते. ते त्या पक्षाने 2018 पर्यंत सतत 15 वर्षे टिकविले. या काळात प्रथम दोन वर्षे उमा भारती या मुख्यमंत्री होत्या. त्यानंतर काहीकाळ बाबुलाल गौर आणि नंतर सलग साडेबारा वर्षे शिवराजसिंग चौहान यांच्या हाती राज्याची सूत्रे राहिली. त्यांच्या काळात हे राज्य पक्षासाठी अत्यंत सुरक्षित बनले. या काळातील सर्व लोकसभा निवडणुकांमध्ये पक्षाने मोठे यश येथे प्राप्त केले.

पंतप्रधान मोदी यांचा प्रभाव

?पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 2013 मध्ये राष्ट्रीय राजकारणात आले. त्यानंतर देशाच्या राजकारणाचे चित्रच पालटले. या वातावरणाचा परिणाम मध्यप्रदेशवरही झालाच. जे राज्य आधीपासूनच भारतीय जनता पक्षासाठी अनुकूल होते, ते गेल्या दहा वर्षांमध्ये या पक्षाचा गड बनून राहिले. 2014 च्या लोकसभा निवणुकीत पक्षाने या राज्यातील 29 पैकी 27 जागांवर घवघवीत यश मिळविले.

?2019 च्या निवडणुकीत एक जागा आणखी वाढून त्यांची संख्या 29 झाली. इतकेच नव्हे, तर इतिहासात प्रथमच भारतीय जनता पक्षाने या राज्यात लोकसभेला 50 टक्क्यांहून अधिक सलग दोनदा मिळविण्याचा पराक्रम केला. पूर्वी केवळ 1977 च्या ऐतिहासिक निवडणुकीत तत्कालीन जनसंघाचा सहभाग असलेल्या जनता पक्षाने येथे 50 टक्क्यांहून अधिक येथे मते प्राप्त केली होती.

यंदा जवळपास तीच स्थिती

?विश्लेषकांच्या आणि निवडणूक तज्ञांच्या मते यंदाही या राज्यात गेल्या दोन निवडणुकांसारखीची स्थिती आहे. भारतीय जनता पक्षाला आव्हान देईल इतके बळ येथे काँग्रेसला प्राप्त झाल्याचे वाटत नाही. तसेच काँग्रेस सोडून येथे भारतीय जनता पक्षाला आव्हान देईल असा तिसरा पक्ष नाही. काही मर्यादित भागात समाजवादी पक्षाचा प्रभाव आहे. काही ठिकाणी बहुजन समाज पक्षाची मते आहेत. तथापि, या दोन्ही पक्षांचे बळ नगण्य आहे. केवळ काँग्रेसच येथील प्रबळ विरोधी पक्ष आहे. मात्र, तो लोकसभेला अधिक जागा जिंकण्याच्या स्थितीत आहे, असे दिसून येत नाही. परिणामी, स्थिती एकांगी आहे, असे बहुतेकांचे मत आहे.

?निवडणुकीमध्ये चमत्कार घडत असतात. तसे काही घडले तरच येथे काँग्रेस लक्षणीय संख्येने जागा जिंकू शकेल, असे बोलले जाते. भारतीय जनता पक्षाने 2023 च्या विधानसभा निवडणुकीत येथे अनपेक्षितरित्या मोठा विजय मिळविला होता. त्यानंतर पक्षाने मुख्यमंत्रीपदी अरुण यादव यांची नियुक्ती केली होती. मात्र, लोकप्रिय नेते शिवराजसिंग चौहान यांच्याकडे दुर्लक्ष न करण्याचा शहाणपणा दाखविला. त्यांना लोकसभेची उमेदवारी देण्यात आली. त्यामुळे पक्षात अंतर्गत कलह निर्माण झाला नाही. शिवराजसिंग चौहान विदिशा मतदारसंघातून उमेदवार आहेत. पण ते सर्व राज्यभर प्रचार करुन पक्षाच्या विजयासाठी प्रयत्नशील आहेत.