म. ए.समितीच्या कार्यकर्त्यांना हत्तरगीनजीक रोखले

सीमाप्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची कोल्हापूर येथे भेट घेणार होते. परंतु त्यापूर्वीच हत्तरगी टोलनाक्यानजीक त्यांना रोखण्यात आले. वाहने अडवून कार्यकर्त्यांना माघारी फिरण्यास सांगण्यात आले. यामुळे संतापलेल्या पदाधिकाऱ्यांनी रस्त्यावर ठिय्या मारून निषेध व्यक्त केला.

त. भा. प्रतिनिधी

बेळगाव : महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्यावतीने केंद्रीय गृहमंत्र्यांची भेट घेऊन यांच्याकडे सीमाप्रश्नाच्या सोडवणुकीची मागणी करण्यात येणार होती. यासाठी म. ए. समितीकडून चलो कोल्हापूरचा नारा देण्यात आला होता. सकाळी 6 वाजल्यापासून बेळगावमधून कार्यकर्ते कोल्हापूरच्या दिशेने रवाना झाले. परंतु सकाळी 7.15 वाजता कर्नाटक पोलिसांकडून हत्तरगी टोलनाक्यानजीक कार्यकर्त्यांची अडवणूक केली. कोल्हापूर जिल्हाधिकाऱ्यांनी काढलेल्या आदेशाचा आधार घेत रोखण्यात आल्याचे पोलिसांनी सांगितले.

यामुळे संतापलेल्या कार्यकर्त्यांनी वाहने रस्त्यावर लावून प्रशासनाच्या दबावाचा निषेध व्यक्त केला. काहीकाळ ठिय्या आंदोलन केल्यानंतर 13 पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांना पोलिसांच्या वाहनांतून बेळगावच्या एपीएमसीमध्ये आणण्यात आले. परंतु काही कार्यकर्ते इतर मार्गांनी कोल्हापूरला पोहोचले.

बेळगावमध्ये केले स्थानबद्ध

हत्तरगी टोलनाक्यानजीक म. ए. समितीच्या कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. तेथून त्यांना बेळगावच्या एपीएमसी मार्केटमधील कृषी भवन येथे स्थानबद्ध करण्यात आले. दुपारी 12 वाजल्यापासून सायंकाळी 4.30 वाजेपर्यंत स्थानबद्ध करण्यात आले होते. त्यानंतर 13 पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांची सुटका करण्यात आली. यामध्ये मध्यवर्ती म. ए. समितीचे अध्यक्ष प्रकाश मरगाळे, माजी आमदार मनोहर किणेकर, रमाकांत कोंडुसकर, अॅड. अमर येळ्ळूरकर, अंकुश केसरकर, सुनील बाळेकुंद्री, नेताजी जाधव, आनंद आपटेकर, सूरज गोरल यांच्यासह इतर कार्यकर्त्यांचा समावेश होता.

सीमालढ्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच काळीमा फासणारी घटना

महाराष्ट्रात सामील होण्यासाठी मागील 70 वर्षांपासून म. ए. समितीचा लढा सुरू आहे. यापूर्वी विविध लढ्यांमध्ये कर्नाटक सरकारकडून बंदीचे आदेश काढले जात होते. परंतु इतिहासात पहिल्यांदाच कोल्हापूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी म. ए. समितीच्या कार्यकर्त्यांना रोखण्यासाठी शनिवारी बंदीचा आदेश बजावला. जिल्हाधिकाऱ्यांची ही कृती सीमालढ्याच्या त्यागाला काळीमा फासणारी ठरली. त्यामुळे यापुढे महाराष्ट्रात जाण्यासाठी लढा करावा की नाही? असे म्हणण्याची वेळ कार्यकर्त्यांवर येऊन ठेपली.

यापूर्वीही पंतप्रधान मोरारजी देसाई, पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या सभेतही मराठी भाषिकांनी घोषणा देऊन सीमाप्रश्नाकडे लक्ष वेधून घेण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु पहिल्यांदाच कोल्हापूर जिल्हा प्रशासनाकडून निवेदन देण्यासाठी जाणाऱ्यांना रोखण्यासाठी बंदीचा आदेश काढण्यात आला. कोल्हापूर जिल्हाधिकाऱ्यांना  पूर्वसूचना देऊनही बंदीचा आदेश काढला. मात्र कोल्हापूर जिल्हाधिकाऱ्यांना असा एखादा आदेश बेळगावमधील मराठी भाषिकांच्या संरक्षणासाठी अथवा महाराष्ट्रातून सीमाभागात येणाऱ्या नेत्यांसाठी कधी काढावा वाटला नाही का? असा प्रश्न सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांमधून विचारला जात आहे.