एलटीटीईवर आणखी 5 वर्षांसाठी बंदी

देशाच्या सुरक्षेसाठी संघटना धोकादायक : केंद्र सरकार

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

केंद्र सरकारने लिबरेशन टायगर्स ऑफ तमिळ ईलम (एलटीटीई) वरील बंदीचा कालावधी मंगळवारी 5 वर्षांसाठी वाढविला आहे. एलटीटीई सातत्याने लोकांदरम्यान फुटिरवादाच्या वृत्तीला बळ पुरवित असल्याने आणि भारतात विशेषकरून तामिळनाडूत स्वत:चा प्रभाव वाढवू पाहत असल्याने ही बंदी घालण्यात आली आहे.

केंद्रीय गृह मंत्रालयाने अवैध कारवाया (प्रतिबंधक) अधिनियम 1967 चे कलम 3 उपकलम (1) आणि (3) लागू करत बंदी घातली आहे. एलटीटीई अद्याप भारताचे सार्वभौमत्व आणि सुरक्षेसाठी अद्याप धोकादायक असल्याचे गृह मंत्रालयाने एका अधिसूचनेत नमूद केले आहे.

मे 2009 मध्ये श्रीलंकेत स्वत:च्या पराभवानंतरही एलटीटीईने ‘ईलम’ची (तमिळांसाठी स्वतंत्र देश) धारणा सोडून दिलेली नाही. तसेच गुप्तपणे निधी जमवित एलटीटीईने ‘ईलम’साठी कारवाया सुरूच ठेवल्याचे अधिसूचनेत म्हटले गेले आहे.

एलटीटीईच्या नेते किंवा कॅडरने विखुरले गेलेल्या सदस्यांना पुन्हा संघटित करणे तसेच स्थानिक आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर संघटनेला पुनर्जीवित करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. एलटीटीई समर्थक समूह/घटक लोकांदरम्यान सातत्याने फुटिरवादाला प्रोत्साहन देत आहेत. तसेच भारतात विशेषकरून तामिळनाडूत एलटीटीईसाठी समर्थन वाढवू पाहत आहेत. यामुळे भारताच्या सार्वभौमत्वाला धोका निर्माण झाल्याचे अधिसूचनेत म्हटले गेले आहे.