‘राज्य’ दर्जा प्रस्तावाला उपराज्यपालांची मंजुरी
जम्मू-काश्मीरसंबंधी निर्णय : मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला दोन दिवसांत पंतप्रधानांना भेटणार
वृत्तसंस्था/ श्रीनगर
जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याच्या प्रस्तावाला उपराज्यपालांनी शनिवारी मंजुरी दिली. यापूर्वी गुऊवारी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांच्या मंत्रिमंडळाने राज्याचा दर्जा बहाल करण्याचा प्रस्ताव संमत केला होता. जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा प्राप्त करण्याच्या प्रक्रियेतील आणखी एक टप्पा पूर्ण झाला आहे. आता या मागणीबाबत ओमर अब्दुल्ला शिष्टमंडळासह दोन दिवसांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेणार आहेत. ‘केंद्राने आपले वचन पूर्ण करावे आणि राज्याचा दर्जा बहाल करावा, तो आमचा हक्क आहे. केंद्र सरकारने यापूर्वीच राज्याचा दर्जा देण्याची तयारी दर्शवली असल्याने नवे सरकार स्थापन होताच आम्ही ही मागणी करत आहोत, असे उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी म्हणाले.
मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांच्या मंत्रिमंडळाने दोन दिवसांपूर्वीच जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा बहाल करण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा बहाल करण्याच्या प्रस्तावाला पहिल्या पॅबिनेट बैठकीतच मंजुरी दिली जाईल, असेही ओमर अब्दुल्ला यांनी विधानसभा निवडणुकीदरम्यान सांगितले होते. त्यानुसार 16 ऑक्टोबरला मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी त्यांनी ठराव मंजूर केला. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत उपमुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी, मंत्री सकिना मसूद इटू, जावेद अहमद राणा, जाविद अहमद दार आणि सतीश शर्मा हेही उपस्थित होते.
केंद्र सरकारने 5 ऑगस्ट 2019 रोजी जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 काढून टाकण्याबरोबरच पूर्ण राज्याचा दर्जा रद्द केला. त्यानंतर हे राज्य जम्मू-काश्मीर आणि लडाख अशा दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभागले गेले. आता नुकत्याच राज्यात विधानसभा निवडणुका पार पडल्यानंतर ओमर अब्दुल्ला यांच्या नेतृत्त्वात सरकार स्थापन झाले आहे. त्यानंतर लागलीच जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा देण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. एकीकडे सरकारी पातळीवरून प्रयत्न सुरू असतानाच न्यायालयीन पातळीवरही लढा दिला जात आहे.
संसदेची मंजुरी मिळणे आवश्यक
ओमर मंत्रिमंडळाकडून राज्य निर्मितीसंबंधीच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यानंतर तो उपराज्यपालांमार्फत केंद्र सरकारकडे पाठवला जाईल. आता पुढील निर्णय केंद्र सरकारला घ्यायचा आहे. संपूर्ण राज्याचा दर्जा मिळवण्यासाठी केवळ केंद्र सरकारच जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना कायद्यात बदल करू शकते. पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळवण्यासाठी संसदेत कायदा करून पुनर्रचना कायद्यात बदल करावे लागतील. हे बदल घटनेच्या कलम 3 आणि 4 अंतर्गत केले जातील. राज्याचा दर्जा देण्यासाठी, नवीन कायदेशीर बदलांना लोकसभा आणि राज्यसभेत मंजुरी आवश्यक असेल, म्हणजेच या प्रस्तावाला संसदेची मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे. संसदेच्या मंजुरीनंतर तो राष्ट्रपतींकडे पाठवला जाईल. त्यांच्या मंजुरीनंतर राष्ट्रपतींनी या कायदेशीर बदलाची अधिसूचना जारी केल्यावर जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळेल.