For the best experience, open
https://m.tarunbharat.com
on your mobile browser.

माणदेश जिल्हा निर्मितीकडे नजरा

04:15 PM Jan 08, 2025 IST | Radhika Patil
माणदेश जिल्हा निर्मितीकडे नजरा
Advertisement

आटपाडी : 

Advertisement

सांगली, सातारा व सोलापूर जिल्ह्याचे विभाजन होऊन ‘माणदेश जिल्हा’ निर्मितीच्या चर्चेला पुन्हा नव्याने उधाण आले आहे. यापूर्वीच राज्यात 22 जिल्हा निर्मितीचे प्रस्ताव असून त्या विषयावर दहा वर्षापूर्वी समितीही गठीत केली होती. आता पुन्हा नवीन जिल्हे आणि तालुक्यांच्या विभाजनातून नवीन जिल्हे व तालुके निर्माण होण्याबाबतचा आशावाद निर्माण झाला असून यात माणगंगा नदीचा प्रदेश असलेला माणदेश जिल्हा निर्मिती होण्याकडे नजरा लागल्या आहेत.

माणमाती आणि माणगंगा नदीचा प्रदेश ’माणदेश’ म्हणून ओळखला जातो. सातारा जिल्ह्यात माणगंगा नदीचा उगम होवुन ती सांगली, सोलापूर जिल्ह्यातून मार्गाक्रमण करत भिमा नदीला मिळते. माणदेशाची राजकीय, सामाजिक, ऐतिहासिक, कृषि क्षेत्रात एक वेगळी ओळख आहे. तसा सार्वजनिक पटलावर हा प्रदेश तसा दुष्काळी, उपेक्षीत, दुर्लक्षित म्हणूनच ओळखला गेला. मागील दहा वर्षापूर्वीपासून सांगली, सातारा व सोलापूर जिल्ह्यातील तालुके एकत्र करून माणदेश जिल्हा निर्माण होण्याची मागणी झाली आहे. त्यावर मंत्रीमंडळ पातळीवर प्रस्तावही दाखल असून त्याबाबत समितीही स्थापन झाल्या. सांगली जिल्ह्यातील आटपाडी, खानापूर, जत, कवठेमहांकाळ, सातारा जिल्ह्यातील माण, खटाव, सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोला, मंगळवेढा या तालुक्यांचा समावेश करून माणदेश जिल्हा निर्माण होऊ शकतो.

Advertisement

माणदेशातील वरील तालुक्यांची भौगोलिक स्थिती सारखीच आहे. सलगता असणाऱ्या या तालुक्यांचा जिल्हा होणे शक्य असून सद्यस्थितीत हे सर्व तालुके एकमेकांशी सलग्न आहेत. येथील सांस्कृतिक ठेवण एकच आहे. पीक पध्दती एकसारखी आहे. वर नमुद सर्व तालुके सध्याच्या त्यांच्या जिल्ह्याच्या ठिकाणापासून शंभर किलोमिटरवर आहेत. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून विविध व्यासपीठावरून माणदेश जिल्हा निर्मितीच्या मागण्या, ठराव झाले आहेत. अनेक तज्ञांनी माणदेश जिल्हा निर्मितीबाबतची गरज व्यक्त केली आहे.

2016 मध्ये तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात राज्यातील 22 जिल्ह्यांच्या निर्मितीच्या चर्चा झाल्या. आत्ता पुन्हा जवळपास नऊ वर्षानंतर विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात नवीन जिल्हा निर्मितीचा विषय ऐरणीवर आला आहे. यापूर्वी गठीत केलेल्या समितीने दिलेल्या अहवालाच्या अंमलबजावणीबद्दल सरकार कोणती भूमिका घेणार? याकडे नजरा लागल्या आहेत.

Advertisement
Tags :

.