धोकादायक दरडींचा शोध घ्या : मुख्यमंत्री

डोंगरकापणी रोखण्याची, माहिती देण्याची जबाबदारी तलाठ्याकडे : दरड कोसळण्याबाबतच्या कारणांवर तयार केलेल्या अहवालावर चर्चा

पणजी : पावसाळी विधानसभा अधिवेशनात बहुतांश आमदारांनी डोंगरकापणीबाबत चिंता व्यक्त केल्यानंतर काल शुक्रवारी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आपत्ती व्यवस्थापन समितीची बैठक घेऊन या बैठकीत तलाठ्यांनी डोंगरकापणी रोखावी आणि डोंगरकापणीची माहिती देण्याची जबाबदारी तलाठ्यांचीच असल्याची माहिती मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी दिली. पर्वरी येथील मंत्रालयात घेण्यात आलेल्या या आपत्ती व्यवस्थापनाच्या बैठकीला महसूलमंत्री बाबूश मोन्सेरात, उत्तर गोव्याच्या जिल्हाधिकारी स्नेहा गीते, महसूल सचिव संदीप जॅकीस व इतर सदस्य उपस्थित होते. मुख्यमंत्री सावंत यांनी बैठकीनंतर सांगितले की, राज्यात कुठेही डोंगरकापणी सुरू असली तरी जिल्हाधिकाऱ्यांना माहिती देण्याची जबाबदारी आता तलाठ्यांवर असणार आहे. बेकायदा डोंगर कापणीवर पथकाकरवी कारवाई केली जाईल. वायनाडसारखी घटना राज्यात घडू नये, म्हणून उपाययोजना करण्यासाठी धोकादायक दरडींचा शोध घेण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले.

बैठकीनंतर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी पत्रकार परिषदेत निर्णयांची माहिती देताना सांगितले की, वायनाडसारखी दुर्घटना गोव्यात होऊ नये, म्हणून खबरदारी घेण्यास सरकारने सुरुवात केली आहे. अधिवेशन संपल्यानंतर लगेचच आपत्ती व्यवस्थापन समितीची बैठक झाली. या बैठकीत धोकादायक दरडी व उपाययोजनांविषयी चर्चा झाली. सत्तरीत यापूर्वी तीन ठिकाणी दरडी कोसळण्याच्या घटना झालेल्या आहेत. मुरगाव तालुक्यातही दरडी कोसळलेल्या आहेत. दरडींचा अभ्यास करण्यासाठी तत्कालीन जिल्हाधिकारी मामू हगे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या समितीने 2022 साली अहवाल सादर केला होता. या अहवालावर बैठकीत चर्चा झाली. दरडी कोसळण्याची कारणेही अहवालात नमूद केलेली आहे. या समितीला सरकारने तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिलेली आहे. धोकादायक दरडींचा शोध समिती घेणार आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले. संततधार पाऊस, ठिसूळ माती व डोंगर फुटल्यामुळे सत्तरीत दरडी कोसळलेल्या आहेत. उपाय योजनेचा भाग म्हणून बेकायदा डोंगर कापणी तत्काळ बंद केली जाईल. मामलेदार, पोलीस निरीक्षक, तलाठी यांचे पथक डोंगर कापणीवर कडक कारवाई करणार आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

पुढील शुक्रवारी अधिकाऱ्यांसाठी विचारमंथन सत्र

जमिनीची धूप नियंत्रणात ठेवण्याबरोबर इतर उपाययोजनांसाठी मामलेदार व वन खात्याच्या अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जाईल. खबरीदारी व उपाययोजनांसाठी वन, नगर नियोजन, पंचायत, नगरपालिका, कृषी व सार्वजनिक बांधकाम खात्यांना मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली जातील. आपत्ती व्यवस्थापनाविषयी येत्या शुक्रवारी अधिकाऱ्यांसाठी विचारमंथन सत्राचे आयोजन करण्यात आले आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली. राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या मदतीने धोक्याची पूर्वसूचना देणारी यंत्रणा तयार करण्यात येणार असल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले.