भारतीय संविधान चिरायु होवो

भारतीय संविधानाला 75 वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने लोकसभेत सुयोग्य चर्चा झडली! भारतीयांनी स्वत:प्रति समर्पित घटना तेव्हाही कोणत्या देवाला किंवा शक्तीला समर्पित नव्हती आणि भविष्यातही ती असणार नाही अशी आशा भारत बाळगून आहे. संविधानाची ही शक्ती कधी क्षीण झाल्यासारखी वाटते तर कधी अचानकच नकळतपणे ती झळाळून उठते. 75 वर्षांत अनेकदा घटनेबद्दल चिंता व्यक्त करून सुद्धा ती अबाधित आहे. याबद्दल घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचे, भारतीय घटनेसाठी चिंता आणि चिंतन करून ज्यांनी त्याला एक भक्कम स्वरूप प्राप्त करून दिले त्यांचे या निमित्ताने ऋण व्यक्त करणे आवश्यक आहे. या देशातील अडाणी माणसांनी मतदान करून या देशाची लोकशाही आजपर्यंत जिवंत आणि जागृत ठेवलेली आहे.  सत्ताधारी जरी बहुमताने ठरत असला तरी देशाचे जनमन मात्र केवळ बहुमताला मानत नाही. संत तुकारामांच्या म्हणण्याप्रमाणे, ‘सत्य असत्याशी मन केले ग्वाही, मानियले नाही बहुमता’ ही भारतीय विचाराची झेप आहे. ‘सत्यमेव जयते’ ही त्या विचाराची शक्ती आहे. त्या विचाराने भारतीय घटना निर्माण होण्याच्या पूर्वीच इथे एक व्यवस्था निर्माण होईल अशी प्रदीर्घ पार्श्वभूमी तयार करून ठेवली होती. भारताच्या हजारो वर्षांच्या वाटचालीतून जो विचार प्रवाहित होत आला आणि ठिकठिकाणी त्या प्रचंड प्रवाहाला काहींनी जाणतेपणाने अडथळे निर्माण केले, काहींनी त्याला वळण दिले आणि काहींनी त्याच्या निर्मलतेची जबाबदारी पार पाडली त्या सर्वांच्या विविध मार्गांचे एकत्रीकरण म्हणजे स्वतंत्र भारताची घटना आहे! ही घटना एकाच वेळी लोकशाहीवादी आणि सर्वसमावेशक आहे त्याचवेळी ती एकेका व्यक्तीचा आणि त्याच्या स्वातंत्र्याचाही विचार करणारी आहे. त्या प्रत्येकाच्या स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्याची जबाबदारी घटनेने जरी स्वत:वर घेतली, आपली तरी ती ज्याच्या हाती आहे त्याच्या विचाराप्रमाणे ती प्रत्यक्षात आणण्याचा अधिकार सुद्धा वेळोवेळी घटनेने त्या काळच्या राज्यकर्त्यांना दिला आहे. मात्र, राज्यकर्त्यांच्या हाती घटना सोपवतानाच त्यांच्या निर्णयांची चिकित्सा करण्याचा अधिकार सुद्धा घटनेने स्वत: राखून ठेवला आहे. त्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी विविध स्तंभांकडे सोपवली आहे. अर्थातच अंमलबजावणीच्या या ठिकाणीच गडबड होते आणि म्हणूनच पुन्हा पुन्हा घटनेची उजळणी करावी लागते. काही वेळा या घटनेत कालानुरूप दुऊस्ती ही करावी लागते आणि बहुमताने दुऊस्तीची घटना परवानगीही देते. एका अर्थाने घटना स्वत:लाच प्रवाही राखण्याचा सातत्याने प्रयत्न करते. या काळात घडलेल्या घडामोडींचा परामर्श म्हणजे लोकसभेत शनिवारी झालेली चर्चा होती. या चर्चेतील सर्वांचे मुद्दे विचारात घेणे या स्तंभात शक्य नसले तरी सत्ता आणि विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी जे उद्गार काढले त्याचा विचार केला तरी या वाटचालीकडे पाहणे सोयीचे होईल. पंतप्रधानांनी काँग्रेसवर टीका करताना भारतीय राज्यघटनेला त्यांनी राजकारणाचे हत्यार बनवले असा आरोप केला. भाजपने केलेल्या घटनादुऊस्तीला त्यांनी देशाच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी असल्याचे आणि त्यातून देशाचे ऐक्य मजबूत केल्याचे दावे केले. पहिले पंतप्रधान पंडित नेहरू यांच्यापासून इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मनमोहन सिंग यांच्यापर्यंत काँग्रेसने राज्यघटनेचा सातत्याने अपमान केला. जे आपल्याच पक्षाची घटना स्वीकारत नाहीत ते देशाची घटना कशी स्वीकारतील? असा प्रश्न विचारून राज्यघटनेला पायदळी तुडवून देशावर आणीबाणी लादणाऱ्या काँग्रेसच्या कपाळावरील कलंक कधीच पुसला जाणार नाही अशी टीकाही त्यांनी केली. काँग्रेसच्या एका कुटुंबाकडून राज्यघटनेवर हल्ला झाला, मागच्या दाराने अध्यादेश काढून तसेच 75 वेळा काँग्रेसकडून घटनेत बदल केले गेले, 1971 साली सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकार हिरावले गेले आणि स्वत:ची खुर्ची वाचवण्यासाठी इंदिरा गांधींनी आणीबाणी लागू केली. आमच्या सरकारने आंबेडकरांना अभिप्रेत असणारे धार्मिक आधारावर बनलेले खाजगी कायदे संपवण्याचा आणि देशात धर्मनिरपेक्ष नागरी संहिता आणण्याचा प्रयत्न सुरू केला असल्याचे पंतप्रधानांनी जाहीर केले. आपल्यासारखा सर्वसामान्य कुटुंबातील एक व्यक्ती घटनेच्या सामर्थ्यामुळे तीन वेळा पंतप्रधान होऊ शकला, आम्ही देशातील विविधतेतील एकतेचा उत्सव साजरा करतो. पण गुलामीच्या मानसिकतेत वाढलेल्या लोकांनी विविधतेत विरोधाभास शोधून विष पेरण्याचा प्रयत्न केला आहे अशी काँग्रेसवर टीका केली. प्रदीर्घकाळाच्या विरोधानंतर मोदींच्या नेतृत्वाखाली तिसऱ्यांदा आलेली ही सत्ता मोदी यांना घटनेचे आगळे वेगळेपण सांगण्यास कारणीभूत ठरली तर 55 वर्षे देशावर राज्य केलेल्या काँग्रेसला विरोधी पक्ष नेतेपदावरून तिच्या आणि देशवासीयांच्या भवितव्याची चिंता करावीशी वाटली. राहुल गांधी यांनी पंतप्रधानांच्या आधी भाषण करताना मोदी आणि त्यांच्या पाठीमागे असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला देशात मनुस्मृती पुन्हा आणायची आहे अशी टीका केली. त्याचा दाखला देताना त्यांनी सावरकरांचे मत पुढे केले. शिवाय गुऊदक्षिणेत एकलव्याचा अंगठा कापून घेणाऱ्या द्रोणाचार्यांप्रमाणे केंद्रातील भाजप सरकारने देशातील तऊण, दलित, आदिवासी, मागासवर्गीय, शेतकरी व कामगारांचा अंगठा कापून घेतला आहे. धारावी अदानींना देऊन तिथल्या छोट्या उद्योजकांचा अंगठा कापून घेतला जात आहे.  देशातील सर्वसामान्य माणसांची शक्ती क्षीण करत आहेत. नोकऱ्यांत थेट भरती, परीक्षेत घोटाळे, अग्निवीर योजना, शेतकऱ्यांचे हाल, दलित मुलीवर अत्याचार हे या सर्व घटकांचा अंगठा सरकारने कसा कापला हे दाखवून देणारे आहे. जातनिहाय जनगणना करून 50 टक्के आरक्षणाची भिंत आम्ही तोडून दाखवू, भारताला राजकीय सामाजिक आणि आर्थिक समानतेनंतरच घटना प्रस्थापित होऊन नव्या पद्धतीचा विकास आणि नवे राजकारण साकारू शकेल अशी आशा व्यक्त केली. देशात सामाजिक आणि आर्थिक समानता नसेल तर राजकीय समानता नष्ट होईल असे आंबेडकर म्हणाले होते, आज ती समानता राहिली नाही आणि गरिबांचे रक्षण करणाऱ्या घटनेवर भाजपकडून 24 तास हल्ले चढवले जात आहेत. आपणासह देशातील विरोधी पक्ष ते प्रयत्न यशस्वी होऊ देणार नाही असे ते म्हणाले. घटनेवर बोलणाऱ्या या दोन्ही शक्तींचा पूर्व इतिहास देशाला माहित आहे. त्यामुळे त्यावर अधिक भाष्य न करता त्यांच्या वक्तव्यातून घटना सुदृढ राखण्याचे आणि स्वत:चा विचार पुढे नेण्यासाठीचे मनसुबे देखील उघड झाले आहेत.  भारतीय घटना चिरायू व्हायची तर त्यासाठी हे उलट सुलट विचार मांडले जाणे आणि त्याचे मंथन होणे अपेक्षित होते. ते झाले हे महत्त्वाचे.