भर उन्हात लोळण... तरीही जिल्हाधिकाऱ्यांकडून बोळवण

बळीराजाला वाली कोण?, कायदा केवळ शेतकऱ्यासाठी का?: ...

प्रतिनिधी/ बेळगाव

हलगा-मच्छे बायपास रस्त्यासाठी पिकाऊ जमिनी संपादित करण्यात येत असल्याने शेतकऱ्यांनी जिल्हा प्रशासनासह राज्य सरकारचा निषेध नोंदवत चन्नम्मा चौकात लोटांगण घालून आंदोलन केले. राष्ट्रीय महामार्गाच्या झिरो पॉईंटचे उल्लंघन करून शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करून शेतकऱ्यांवर अन्याय केला आहे. हा बायपास रस्ता त्वरित थांबविण्यात यावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांतून करण्यात आली.

हलगा-मच्छे बायपाससाठी शेतकऱ्यांच्या शेकडो एकर पिकाऊ जमिनी संपादित केल्या जात आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांसमोर उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. उच्च न्यायालयाने फिश मार्केट कॅम्पपासून राष्ट्रीय महामार्ग 4-अ चा झिरो पॉईंट अलारवाड येथे एनएच 4 पुणे-बेंगळूर महामार्गावर कायदेशीररित्या स्थलांतरित केल्याबद्दल महामार्ग प्राधिकारने एकही पुरावा हजर केला नाही, असे न्यायालयाने आदेशात स्पष्टपणे नमूद केले आहे. तर बेळगाव दिवाणी न्यायालयात झिरो पॉईंट निश्चित करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी दावा दाखल केला आहे. त्यामुळे झिरो पॉईंट निश्चित होत नाही तोपर्यंत शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्याचा अधिकार राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला नाही. असे असतानाही प्रशासनाकडून पोलीसबळाच्या जोरावर शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित केल्या जात आहेत. या बेकायदेशीर कृतीबद्दल शेतकऱ्यांतून तीव्र संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.

हक्काची जमीन कदापिही देणार नाही

चन्नम्मा चौकात शेतकऱ्यांकडून केंद्र सरकार, राज्य सरकार याबरोबरच राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकारणाच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. जमीन आमच्या हक्काची, कदापिही देणार नाही, असा नारा लावत हलगा-मच्छे बायपास रस्त्याचे काम त्वरित थांबविण्याची मागणी करण्यात आली. यावेळी शेतकरी महिलांकडून लोटांगण घालण्यात आले. ही कृती पाहून पोलिसांनी शेतकऱ्यांना ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र याला शेतकऱ्यांनी कडाडून विरोध केला. हात लावाल तर याद राखा, असे पोलिसांना बजावण्यात आले. शेतकऱ्यांनी चन्नम्मा चौक ते जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत मोर्चाने येऊन प्रवेशद्वारात धरणे धरले. यावेळी निवासी जिल्हाधिकारी विजयकुमार होनकेरी यांनी शेतकऱ्यांची भेट घेऊन निवेदन स्वीकारण्याची उत्सुकता दाखविली. मात्र शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांशिवाय निवेदन देणार नाही, असा पवित्रा घेतला. त्यामुळे भर उन्हात आंदोलन सुरूच ठेवले.

स्थगिती आदेश दाखवण्याचा जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश

बराचवेळ आंदोलन केल्यानंतर जिल्हाधिकारी नितेश पाटील यांनी शेतकऱ्यांची भेट घेऊन म्हणणे ऐकून घेतले. जमिनी संपादित करण्यात आल्या असून, भरपाई देण्यात आली आहे. न्यायालयाकडून स्थगिती आदेश असेल तर दाखवा, असे सांगितले. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी बेळगाव व गोव्याला जोडणाऱ्या या रस्त्याचे गॅझेट दाखविले. सदर रस्ता हा झिरो पॉईंटपासून रुंदीकरण करावा, असे या गॅझेटमध्ये नोंद आहे. झिरो पॉईंट हा कॅम्पमध्ये येतो. त्यामुळे तेथून रस्त्याचे रुंदीकरण करणे असा, उल्लेख या गॅझेटमध्ये असल्याचे शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना सांगितले. यामध्ये रस्त्यासाठी जमीन संपादित करण्याचा आदेश नसल्याचे दाखवून दिले. सध्या दुष्काळ पडला असून पाण्याचा व जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर आहे. अशा परिस्थितीत वाढलेल्या पिकात बुलडोझर चालविला जात आहे. कूपनलिकांवर अवलंबून असलेल्या शेतकऱ्यांची पिके करपत आहेत. यासाठी सध्याच्या घडीला रस्ता कामबंद करावे, अशी मागणी करण्यात आली. जिल्हाधिकारी नितेश पाटील यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी रमाकांत कोंडुस्कर, राजू मरवे, रणजीत चव्हाण-पाटील, प्रकाश नाईक, चुन्नाप्पा पुजेरी यांच्यासह महिलांनी आंदोलनात सहभाग घेतला होता.