सिद्धरामय्या लोकायुक्त कचाट्यात

मुडा प्रकरणी लोकप्रतिनिधींच्या विशेष न्यायालयाकडून चौकशीचे आदेश

 प्रतिनिधी/ बेंगळूर

म्हैसूर नगरविकास प्राधिकरणाच्या (मुडा) भूखंड वाटपातील कथित गैरव्यवहार प्रकरणी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना आणखी एक धक्का बसला आहे. मुडा प्रकरणात सिद्धरामय्यांविरुद्ध एफआयआर दाखल करून चौकशी करण्याचे आदेश बेंगळूरमधील लोकप्रतिनिधींच्या विशेष न्यायालयाने म्हैसूर लोकायुक्त पोलिसांना दिले आहेत. तसेच चौकशीचा अंतिम अहवाल तीन महिन्यांच्या आत न्यायालयाकडे सादर करावा, असे निर्देशही दिले आहेत.

मुडाच्या भूखंड वाटप प्रकरणासंबंधी म्हैसूरमधील स्नेहमयी कृष्ण यांनी लोकप्रतिनिधींच्या विशेष न्यायालयात खासगी तक्रार दाखल केली होती. मुडाकडून मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या पत्नीला 14 भूखंड देणे बेकायदेशीर आहे. यात सिद्धरामय्यांनी अधिकाराचा दुरुपयोग केला असून त्यांच्या चौकशीचे आदेश द्यावेत, अशी विनंती त्यांनी केली होती. त्यावरील सुनावणी पूर्ण करून राखून ठेवलेला निकाल बुधवारी विशेष न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संतोष गजानन भट यांनी जाहीर केला. त्यांनी सीआरपीसी सेक्शन-156(3) अंतर्गत सिद्धरामय्यांची चौकशी करण्याची सूचना लोकायुक्त पोलिसांना दिली आहे. ही चौकशी तीन महिन्यांत म्हणजेच 24 डिसेंबर 2024 पूर्वी पूर्ण करून अहवाल सादर करावा, असे न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे.

मंगळवारी उच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याविरुद्ध खटला चालविण्यासंबंधी राज्यपालांनी दिलेला आदेश कायम ठेवला होता. आता लोकप्रतिनिधींच्या न्यायालयाने चौकशीचे आदेश दिल्याने सिद्धरामय्या आणखी अडचणीत आले आहेत. राज्य उच्च न्यायालयाने मंगळवारी मुडा प्रकरणाचा तपास आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले होते. न्या. संतोष गजानन भट यांनी बुधवारी आदेश देताना याचा उल्लेख केला. चौकशीला सिद्धरामय्यांनी टाळाटाळ करू नये, असे सांगून म्हैसूर लोकायुक्त पोलिसांना एफआयआर दाखल करून चौकशी करण्याची सूचना दिली.

बीएनएन की सीआरपीसी? प्रश्नाला पूर्णविराम

देशात सध्या भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) लागू असली तरी मुडा प्रकरण घडले तेव्हा सीआरपीसी कायदा जारी होता. त्यामुळे न्यायमूर्तींनी सीआरपीसी अंतर्गत तपास करण्याचे निर्देश देऊन बीएनएस अंतर्गत चौकशी करावी का, या प्रश्नाला पूर्णविराम दिला आहे.

मुख्यमंत्र्यांविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्याची विनंती

मुडा प्रकरणासंबंधी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याविरुद्ध राज्यपालांनी खटल्याला परवानगी दिलेला निर्णय उच्च न्यायालयाने उचलून धरला आहे. त्यामुळे सिद्धरामय्यांविरुद्ध एफआयआर दाखल करावा, अशी विनंती एस. पी. प्रदीपकुमार यांनी म्हैसूर लोकायुक्त एसपी टी. जे. उमेश यांच्याकडे केली आहे. प्रदीपकुमार हे राज्यपालांकडे सिद्धरामय्यांविरुद्ध तक्रार केलेल्यांपैकी एक आहेत. त्यांनी बुधवारी निजद नेत्यांसमवेत लोकायुक्त कार्यालयात येऊन न्या. एम. नागप्रसन्न यांच्या पीठाने दिलेल्या आदेशाच्या प्रतीसह निवेदन दिले.

सीबीआय चौकशीची मागणी करणार : स्नेहमयी कृष्ण

लोकप्रतिनिधींच्या न्यायालयाने मुडा प्रकरणी सिद्धरामय्या यांची लोकायुक्त पोलिसांनी चौकशी करावी, असा आदेश दिला आहे. मात्र, तक्रारदार स्नेहमयी कृष्ण यांनी याविषयी प्रतिक्रिया देताना लोकायुक्त तपासावर आपल्याला विश्वास नाही. त्यामुळे सीबीआय चौकशी व्हावी. याकरिता उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले.

सिद्धरामय्यांच्या राजीनाम्यासाठी भाजपचे आज आंदोलन

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत भाजपने 26 सप्टेंबर रोजी राज्यव्यापी आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गुरुवारी भाजप प्रदेशाध्यक्ष बी. वाय. विजयेंद्र यांच्या नेतृत्त्वाखाली विधानसौधसमोरील गांधी पुतळ्यासमोर धरणे आंदोलन केले जाणार आहे. पक्षातील, आमदार, विधानपरिषद सदस्य, खासदार यात सहभागी होतील.

कायदेशीर, राजकीय लढ्याविषयी बैठका

मुडा प्रकरणी खटल्याला राज्यपालांनी दिलेल्या परवानगीविरुद्ध सिद्धरामय्या यांनी दाखल केलेली याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर पुढील कायदेशीर आणि राजकीय लढ्याबाबत सिद्धरामय्या यांनी बुधवारी सकाळी बैठका घेतल्या. कायदा सल्लागार ए. एस. पोन्नण्णा यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन चर्चा केली. मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर यांचीही मुख्यमंत्र्यांची त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेऊन चर्चा केली. अनेक आमदार, मंत्र्यांनीही मुख्यमंत्र्यांच्या पाठिशी उभे राहण्याचा निर्धार केला.

कोणत्याही चौकशीला तयार!

मंगळवारी उच्च न्यायालयाने 17अ अंतर्गत चौकशीचे आदेश दिले होते. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार लोकप्रतिनिधी न्यायलयाने निकाल दिला आहे. या आदेशाची प्रत मला मिळालेली नाही. प्रत मिळाल्यानंतर प्रतिक्रिया देईन. कोणत्याही चौकशीला सामोरे जाण्यास तयार आहे. मी कशालाही घाबरणार नाही. चौकशीला तयार आहे.

- सिद्धरामय्या, मुख्यमंत्री

सिद्धरामय्या आज राजीनामा देण्याची शक्यता

मुडा गैरव्यवहाराशी संबंधी राज्यपालांच्या आदेशाविरुद्ध सिद्धरामय्या यांनी दाखल केलेली याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. बुधवारी लोकप्रतिनिधींच्या न्यायालयानेही मुख्यमंत्र्यांविरुद्ध लोकायुक्त चौकशीचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे या प्रकरणात सिद्धरामय्या गुरुवारीच राजीनामा देण्याची शक्यता आहे.

- बी. वाय. विजयेंद्र, भाजप प्रदेशाध्यक्ष

गंभीर स्वरुपाचे आरोप झाल्यास राजीनामा देणे योग्यच

सिद्धरामय्यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा. गंभीर स्वरुपाचे आरोप झाल्यावर राजीनामा देणे योग्य ठरते. अखेर राजीनामा द्यावा की नाही, हे सिद्धरामय्या यांच्यावर अवलंबून आहे. दोषी नाहीत असा निकाल आल्यास ते पुन्हा पद स्वीकारू शकतात.

- संतोष हेगडे, निवृत्त लोकायुक्त न्यायमूर्ती