Lok Sabha seats increase | लोकसभेच्या जागा ८५० होणार! महिला आरक्षणासाठी केंद्र सरकारचे ऐतिहासिक पाऊल
लोकसभेची सदस्यसंख्या वाढवण्यासाठी केंद्राचे विशेष विधेयक
नवी दिल्ली -महिला आरक्षणासाठी केंद्र सरकारकडून विधेयक पर्यंत वाढविल्या जाणार आहेत. यामध्ये महिलांसाठी एक तृतीयांश महिला आरक्षण योजनेला वेग जागाआरक्षित ठेवल्या जातील. या देण्यासाठी केंद्र सरकारने लोकसभेच्या जागा वाढविण्याची सज्जता केली आहे. लोकसभेच्या जागा सध्या ५४३ आहेत. त्या ८५० आरक्षणासाठी २०११ च्या जनगणनेचा आधार मानण्यात येणार आहे, अशी माहिती केंद्र सरकारने दिली.
२०२३ मध्ये संमत केलेल्या कायद्यानुसार महिलांसाठी लोकसभेत २७३ जागा आरक्षित ठेवल्या जातील.लोकसभेच्या जागांची संख्या वाढविण्यासाठी केंद्र सरकारला घटनेत परिवर्तन करावे लागणार आहे. ते साध्य व्हावे, म्हणून सध्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा कालावधी वाढविण्यात आला आहे. १६ ते १८ एप्रिल या काळात दोन विधेयके संसदेत सादर केली जातील, असेही केंद्र सरकारकडून मंगळवारी स्पष्ट केले गेले. महिला आरक्षण विधेयक केंद्र सरकारने सप्टेंबर २०२३ मध्येच संमत केले असून त्याचे कायद्यात रुपांतरही झालेले आहे. आता लोकसभेच्या जागा वाढविण्यासाठी विधेयक आणले जात आहे. लोकसभेच्या सध्याच्या जागा कमी न करता महिला आरक्षण लागू करता यावे, म्हणून लोकसभेच्या जागा वाढविण्याची योजना आहे.
सोनिया गांधींचा विरोध
काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांनी या विधेयकाला आक्षेप घेतला असून महिला आरक्षणापेक्षा मतदारसंघांच्या पुनर्सीमांकनाचा मुद्दा महत्वाचाजागांची विभागणी कशी होणारलोकसभेच्या ८५० जागांपैकी ८१५ जागा राज्यांमधून निवडून येणार आहेत. ३५ जागा केंद्रशासित प्रदेशांमधून आहेत, २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीतच हे आरक्षण लागू करण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने पावले टाकावयास प्रारंभ केला आहे. २०२९ च्या निवडणुकीच्या आधी देशव्यापी जनगणना, नंतर मतदारसंघांचे पुनर्सीमांकन होईल.असल्याचे प्रतिपादन केले, तर केंद्र सरकारच्या या धोरणाचे समर्थन देशातील बहुतेक सर्व महिला संघटनांनी केलेले आहे.
तसेच या संघटनांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे या विधेयकासंबंधी आभारही मानले आहेत. द्रमुक पक्षाचे नेते एम. के. स्टॅलीन यांनी हे विधेयक मांडण्याच्या वेळेसंबंधी आक्षेप व्यक्त केला. मतदारसंघांचे पुनर्सीमांकन करताना दक्षिण भारतावर अन्याय होऊ नये, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. राष्ट्रीय जनता दल आणि समाजवाती पक्ष यांनीही या विधेयकावर काही आक्षेप नोंद केले आहेत. तरीही हे विधेयक १८ एप्रिलला संसदेत संमत होईल, असा विश्वास केंद्र सरकारने मंगळवारी व्यक्त केला.
अनेक पक्ष, संघटनांचे समर्थन
महिलांना संसदेत आरक्षण देण्याच्या केंद्र सरकारच्या या धोरणाचे समर्थन देशातील बहुतेक सर्व महिला संघटनांनी केलेले आहे. तसेच या संघटनांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे या विधेयकासंबंधी आभारही मानले आहेत. केंद्र सरकारमध्ये सहभागी असलेल्या सर्व पक्षांनी या योजनेचे समर्थन केले असून अनेक विरोधी पक्षांनीही सरकारची बाजू उचलून घरली आहे. तथापि, पूर्ण सहमती झालेली नाही. आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी या विधेयकाला पाठिंबा देण्याचे आवाहन सर्व पक्षांना केले. हे विधेयक महिलांना न्याया देण्यासाठी आणि समानतेच्या तत्वानुसार असल्याचे प्रतिपादन नायडू यांनी केले.