मॉब लिंचिंग प्रकरणी फाशी, देशद्रोही विधानांसाठी जेल गुन्हेगारी विषयक विधेयके लोकसभेत संमत

आज राज्यसभेत मांडणार : 150 वर्षे जुन्या तीन कायद्यांमध्ये मोठा बदल 

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

देशाच्या फौजदारी न्याय व्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवणारे 150 वर्षे जुने तीन कायदे लोकांच्या अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी सुधारित करण्यात आले आहेत. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी बुधवारी लोकसभेत या विधेयकांवर सविस्तर चर्चा घडवून आणली. चर्चेअंती लोकसभाध्यक्षांनी तिन्ही विधेयके मंजूर झाल्याचे जाहीर केले. आता ही विधेयके गुरुवारी राज्यसभेत मांडली जाणार आहेत. ही तीन विधेयके ब्रिटिश काळातील अनुक्रमे भारतीय दंड संहिता (1860), फौजदारी प्रक्रिया संहिता (1882) व भारतीय पुरावा कायदा (1872) या कायद्यांची जागा घेणार आहेत. नव्या कायद्यांमध्ये मॉब लिंचिंग प्रकाराला गुन्ह्याच्या कक्षेत आणून फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.

भारतीय न्याय संहिता (द्वितीय सुधारणा) (एनबीएस-2023), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (द्वितीय सुधारणा) (बीएनएसएस-2023) व भारतीय साक्ष (द्वितीय सुधारणा) (बीएस-2023) अशी तीन विधेयके लोकसभेत सादर करण्यात आली होती. ही विधेयके यापूर्वीच्या अधिवेशनात सादर केल्यानंतर सदस्यांनी त्यात काही बदल सुचविले होते. बदल सुचविल्यानंतर या कायद्यांना संशोधनासाठी संसदीय समितीकडे पाठविण्यात आले होते. आता पुन्हा एकदा लोकसभेत ही विधेयके सादर करून त्यावर सभागृहाची मंजुरी घेण्यात आली आहे.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सुधारित विधेयकांवर सविस्तर स्पष्टीकरण दिले आहे. नवी फौजदारी विधेयके देशातील जनतेला ब्रिटिशकालीन वसाहतवादाच्या मानसिकतेतून बाहेर काढणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. आधीचे तीनही फौजदारी कायदे ब्रिटिशांनी तयार केले होते. तेव्हापासून हे कायदे बदलण्यात आले नव्हते. भारत स्वतंत्र होऊनही आजवर आपण इंग्लंडच्या कायद्यानुसार काम करत होतो. हर मॅजेस्टी, लंडन गॅझेट, ब्रिटिश क्राऊन आणि बॅरिस्टरसारख्या संज्ञा या कायद्यामुळे आजही आपण वापरत होतो. यापुढे राजद्रोह कलमाची जागा आता देशद्रोह कलम घेणार आहे. भादंविमध्ये राजद्रोहाला सरकारविरोधातील कार्य म्हणून सांगितले गेले होते. मात्र ‘बीएनएस’मध्ये त्याला बदलून देशद्रोह असे बदलण्यात आले आहेत.

भारतीय नागरी संरक्षण संहितेमध्ये पूर्वी 484 कलमे होती, आता 531 असतील. 9 नवीन विभाग आणि 39 नवीन उपविभाग जोडले गेले आहेत, असे तीन नवीन फौजदारी कायदा विधेयकांवर बोलताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह बुधवारी लोकसभेत म्हणाले. सीआरपीसीच्या 177 कलमांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. 44 नवीन तरतुदी आणि स्पष्टीकरणे जोडण्यात आली आहेत. 35 विभागांमध्ये कालमर्यादा जोडण्यात आली आहे आणि 14 विभाग काढून टाकण्यात आले आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.

मॉब लिंचिंगच्या गुन्ह्यासाठी फाशीच्या शिक्षेची तरतूद

नव्या कायद्यांमध्ये मॉब लिंचिंग प्रकाराला गुन्ह्याच्या कक्षेत आणून फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. यापूर्वी मॉब लिंचिंगच्या गुन्ह्याला विशिष्ट शिक्षेची तरतूद करण्यात आलेली नव्हती. काँग्रेसने मॉब लिंचिंगच्या प्रकरणावरून केवळ आमच्यावर टीका केली. पण त्यावर कधीही कायदा तयार केला नाही, अशी टीका अमित शाह यांनी केली. मॉब लिंचिंग हा एक घृणास्पद गुन्हा असून या कायद्यात आम्ही मॉब लिंचिंगच्या गुन्ह्यासाठी फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करत आहोत, असे केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले.

ब्रिटिशांचा राजद्रोह कायदा रद्द होणार

नवे कायदे आपल्या राज्यघटनेतील मूलभूत मूल्ये ा व्यक्तिस्वातंत्र्य, मानवी हक्क आणि सर्वांना समान वागणूक या गोष्टी लक्षात घेऊन बनवण्यात आले आहेत. इंग्रजांचे राजद्रोहासारखे काळे कायदे रद्द करण्यात आले आहेत. त्याच्या जागी देशद्रोहाचा कायदा आणला आहे. त्यानुसार देशाविऊद्ध बोलणे गुन्हा ठरेल. सशस्त्र बंडासाठी तुऊंगवास होईल.

गुन्हेगारी विषयक या नवीन विधेयकांना संसदेची संमती मिळाल्यानंतर राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीअंती त्याचे कायद्यात रुपांतर होईल. त्यानंतर भारतीय दंड संहिता 1860 ची जागा ‘भारतीय न्याय संहिता 2023’ने घेतली जाईल. तर फौजदारी प्रक्रिया संहिता ‘भारतीय नागरी संरक्षण संहिता, 2023’ने बदलली जातील. भारतीय पुरावा कायदा, 1872 साठी ‘भारतीय पुरावा कायदा’ बदलला जाणार असल्याचेही गृहमंत्री अमित शहा यांनी स्पष्ट केले. नवीन विधेयकांमागील सुधारणांमागे गुन्हेगारांना शिक्षा मिळवून देण्याबरोबरच न्याय देणे हा मुख्य उद्देश असल्याचे गृहमंत्र्यांनी सांगितले.

विधेयकातील महत्त्वाच्या तरतुदी...

‘भादंवि’ची जागा घेणाऱ्या नवीन विधेयकात राजद्रोहाच्या तरतुदी काढून टाकणार

मॉब लिंचिंग, अल्पवयीन मुलींवर बलात्कार गुन्ह्यांमध्ये फाशीच्या शिक्षेची तरतूद

नागरी सेवकांवर खटला चालवण्यासाठी विहित मुदतीत परवानगी द्यावी लागणार

दाऊद इब्राहिमसारख्या फरार गुन्हेगारांवर त्यांच्या अनुपस्थितीत खटला चालणार

महिला आणि बालकांशी निगडित असलेल्या गुन्ह्यांवर विशेष लक्ष दिले जाणार