ठाकरे बंधू प्रमाणेच भाजपला स्थानिकांचे आव्हान!

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा महत्त्वाचा टप्पा सुरू झाला आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने 15 डिसेंबर 2025 रोजी बृहन्मुंबई महानगरपालिकासह एकूण 29 महानगरपालिकांच्या निवडणुकांची घोषणा केली. या निवडणुकांमुळे राज्यातील शहरी राजकारणात मोठी उलथापालथ होण्याची शक्यता आहे. सत्ताधारी महायुती आणि विरोधी महाविकास आघाडी यांच्यात थेट सामना आणि काही ठिकाणी भाजपला ‘अंडरस्टँडिंग’ने आव्हान अपेक्षित आहे. मुंबईत ठाकरे बंधूंप्रमाणेच भाजपला स्थानिकांचे आव्हान असेल.

विशेषत: मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर आणि नाशिक या प्रमुख शहरांमध्ये असलेल्या महापालिकांमध्ये राजकीय लढती तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत. या निवडणुका गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होत्या. ओबीसी आरक्षण आणि प्रभाग रचनेच्या मुद्यांमुळे रखडलेल्या या निवडणुका सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार 31 जानेवारी 2026 पूर्वी पूर्ण करण्याचे बंधन आहे. मुंबईसह इतर 28 महापालिकांमध्ये एकूण 2,869 जागा आणि सुमारे 3.48 कोटी मतदार आहेत. मुंबईमध्ये एकसदस्यीय प्रभाग पद्धत कायम आहे (227 जागा), तर इतरांमध्ये बहुसदस्यीय (चार सदस्यीय) प्रभाग आहेत. आचारसंहिता 15 डिसेंबरपासून लागू झाली असून, नामनिर्देशन 23 ते 30 डिसेंबरदरम्यान स्वीकारले जाणार आहेत.

प्रमुख शहरांतील राजकीय लढती

मुंबई राज्यातील सर्वात महत्त्वाची आणि आर्थिकदृष्ट्या श्रीमंत महापालिका. 74,427 कोटींच्या बजेटसह ही आशियातील सर्वात श्रीमंत महापालिका मानली जाते. गेल्या निवडणुकीत (2017) शिवसेनेने एकट्याने सत्ता मिळवली होती, पण आता सेना दोन गटांत विभागली आहे. महायुतीला सत्ता कायम ठेवण्याचे आव्हान आहे. तर एमव्हीएला पराभवाचा बदला घ्यायचा आहे. विशेष म्हणजे, उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्यात मुंबईत युतीची चर्चा आहे, ज्यामुळे ‘मराठी माणूस’ मुद्दा पुन्हा चर्चेत येईल. पण ठाकरेंनी आता कोविड काळात आणि शिवसेना स्थापनेपासून जात, धर्म, राज्य न बघता प्रत्येक मुंबईकरला केलेल्या मदतीचा मुद्दा करण्याचे ठरवले आहे. वरळी डोममध्ये आदित्य ठाकरे यांनी केलेले भाषण या सर्व वर्गाला चुचकारणारे आहे. भाजपा आणि शिंदे सेनेत जागावाटपावरून वाद होण्याची शक्यता आहे. ठाणे शिंदे सेनेचा बालेकिल्ला मानला जातो, तर नवी मुंबईत भाजपाची ताकद आहे. येथे महायुतीला आपली सत्ता कायम ठेवणे सोपे वाटते, पण उद्धव सेना आणि मनसे युतीमुळे स्पर्धा वाढेल. कल्याण-डोंबिवली, मीरा-भायंदर, वसई-विरार आणि उल्हासनगर या मुंबई महानगर प्रदेशातील महापालिकांमध्ये स्थानिक मुद्दे आणि जातीय समीकरणे महत्त्वाची ठरतील. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड पैकी पुण्यात भाजपाची मजबूत स्थिती आहे, पण राष्ट्रवादी (अजित पवार) आणि काँग्रेसचीही ताकद आहे.

महायुती आणि एमव्हीए यांच्यात चुरस अपेक्षित आहे. पिंपरी-चिंचवडमध्येही भाजपा-राष्ट्रवादी युती मजबूत दिसते, पण शरद पवार पक्ष आणि उद्धव सेना यांचा विरोध तीव्र असेल. नागपूर भाजपाचा गड. देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रभावामुळे महायुतीला फायदा होईल. एमव्हीएला येथे मोठे आव्हान आहे. नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद), नाशिकमध्ये शिवसेना (शिंदे) आणि भाजपाची स्पर्धा, तर संभाजीनगरमध्ये एमआयएमचा प्रभाव असल्याने तिरंगी लढत होईल. इतर महापालिकांमध्ये अमरावती, अकोला, सोलापूर, कोल्हापूर, सांगली-मिरज-कुपवाड, जळगाव, अहमदनगर, लातूर, परभणी, चंद्रपूर, भिवंडी-निजामपूर, मालेगाव, पनवेल, इचलकरंजी आणि जालना स्थानिक नेते आणि जातीय समीकरणे निर्णायक ठरतील. जालना आणि इचलकरंजी या नवीन महापालिका आहेत. येथे राजकीय समीकरणे आणि आव्हाने स्पष्ट आहेत. 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीत महायुतीचा मोठा विजय झाला, त्यामुळे या निवडणुकांना सेमीफायनल मानले जात आहे.

महायुतीला विकासकामे आणि मोदी-फडणवीस यांच्या लोकप्रियतेचा फायदा मिळेल, तर एमव्हीए महागाई, बेरोजगारी आणि स्थानिक मुद्यांवर हल्ला करेल. उद्धव-राज ठाकरे यांची संभाव्य युती मुंबई-ठाणे भागात महायुतीला धक्का देऊ शकते. मनसेमुळे एमव्हीएला फायदा होईल. तसेच एकत्रित मताने राज ठाकरे यांचे आव्हान कायम राहील अशी अपेक्षा आहे. महिला आणि ओबीसी मुद्यांमुळेही लढती रोचक होतील. बहुसदस्यीय प्रभागांमध्ये पक्षांना अधिक जागा लढवता येतील. त्यांची नावे आणि चिन्ह आता सर्वात वर असल्याने त्यांना त्याचा लाभ होईल. राष्ट्रीय पक्षात भाजप खालोखाल काँग्रेस, कम्युनिस्ट, आप तर त्याखाली एकनाथ शिंदे, राष्ट्रवादी अजित पवार, मनसे आणि नंतर उद्धव ठाकरे यांचा पक्ष, राष्ट्रवादी शरद पवार अशी मतदान यंत्रावरचा अनुक्रम असेल. मतदारांना एकापेक्षा अधिक मत द्यावे लागेल तेथे गडबड होऊ शकते. या निवडणुका राज्यातील शहरी भागातील जनतेच्या दैनंदिन समस्या पाणी, रस्ते, स्वच्छता, कर आणि विकास यावर आधारित असतील.

निकालानंतर नवीन महापौर आणि स्थायी समित्या निवडल्या जातील, ज्यामुळे राज्य सरकारच्या धोरणांवरही परिणाम होईल. पण, प्रशासकांच्या कारकिर्दीत कुपोषित राहिलेल्या या भावी नगरसेवकांना द्यायला सरकारकडे निधी नाही हे एक वास्तव आहे. पण ही निवडणूक मोठी खर्चीक होईल अशीही शक्यता आहे. एकूणच, या 29 महापालिका निवडणुका महाराष्ट्राच्या राजकारणातील महत्त्वाचा टप्पा ठरतील. महायुतीला आपली सत्ता मजबूत करण्याची संधी, तर एमव्हीएला पुन्हा उभारी घेण्याची नामी संधी आहे. 15 जानेवारीला मतदान आणि दुसऱ्याच दिवशी निकाल यामुळे उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. पुढचे तीन आठवडे धामधुमीत जातील त्यातच जिल्हा परिषदेचे पण बिगुल वाजणार आहे. त्यामुळे विरोधकांना मुंबई, पुणे पट्टा सोडून महाराष्ट्रात फिरणे यावेळी तरी शक्य होईल की नाही याबद्दल शंकाच आहे.

शिवराज काटकर