मध्यप्रदेशात आरक्षणासहित स्थानिक निवडणुका

सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निर्णय, परिणामी महाराष्ट्र सरकारची पुन्हा कोंडी 

नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था

मध्यप्रदेशात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अन्य मागासवर्गियांच्या आरक्षणासह होतील, असा महत्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या आठवडय़ात आरक्षण आणि पुढच्या आठवडय़ात निवडणूक प्रक्रियेचा प्रारंभ करा, अशीही सूचना न्यायालयाने केली आहे. आरक्षण कोणत्याही परिस्थितीत अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसह 50 टक्क्यांहून अधिक होता कामा नये, ही महत्वाची अट या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालाने घातली आहे.

यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यप्रदेशातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अन्य मागासवर्गियांच्या आरक्षणाशिवायच करण्याचा आदेश दिला होता. नंतर राज्य सरकारने सुधारणा याचिका सादर केली होती. ती मान्य करत बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी आपला नवा निर्णय दिला.

2011 ची आकडेवारी

सुधारणा याचिकेसमवेत सर्वोच्च न्यायालयात 2011 चा इंपिरिकल डेटा सादर केला होता. त्यानुसार राज्यात अन्य मागासवर्गियांची संख्या 51 टक्के असल्याचे स्पष्ट झाले. या लोकसंख्या प्रमाणाच्या आधारावर अन्य मागासवर्गियांना आरक्षण दिल्यास त्यांना योग्य तो न्याय दिला जाऊ शकतो, असे मध्यप्रदेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिपादन केले. हा युक्तीवाद मान्य करण्यात आला.

राज्य सरकारची पूर्वतयारी

मागच्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने मागासवर्गिय आरक्षणाशिवाय निवडणुका होतील असा आदेश दिला असला तरी, ‘तिहेरी चाचणी’चा विभागवार अहवाल सादर केल्यास आरक्षणासहित निवडणुका होऊ शकतात, असा संकेत दिला होता. त्यानुसार मध्यप्रदेश सरकारने विभागवार अहवाल सादर सुधारणा याचिकेसह सादर केला होता. त्यामुळे आरक्षणासहित निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. हे मध्यप्रदेश सरकारचे यश आहे, अशी प्रतिक्रिया राजकीय वर्तुळात आहे.

आता श्रेयासाठी वाद

आरक्षणासहित निवडणुकांची राज्याची मागणी या निर्णयामुळे पूर्ण झाली आहे. मात्र याचे श्रेय सत्ताधारी भाजपचे की काँगेसचे यावर आता वाद होत आहे. मागासर्गियांचे आरक्षण 14 टक्क्यांवरुन 27 टक्क्यांवर न्यावे ही मागणी प्रथम काँगेसने केली होती, तसेच काँगेसच प्रथम न्यायालयात गेली होती, असा दावा माजी मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी केला. तर काँग्रेसला न्यायालयात अपयश आले होते. भाजपने मात्र न्यायालयात योग्य प्रकारे बाजू मांडून अन्य मागासवर्गियांना यश मिळवून दिले. त्यामुळे काँगेस काहीही न करता श्रेय उपटण्याचा प्रयत्न करीत आहे, असा पलटवार भाजपच्या राज्य शाखेने केला आहे. आरक्षण कशाप्रकारे होणार, याचे कोष्टकही मध्यप्रदेश सरकारने निर्धारित केले आहे. 

महाराष्ट्र अपयशी का ?

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अन्य मागासवर्गियांच्या आरक्षणासह घ्याव्यात. अशी मागणी महाराष्ट्राचीही होती. ते प्रकरणही सर्वोच्च न्यायालयात पोहचले होते. तथापि, महाराष्ट्र सरकारला अपयश आले. याचे कारण काय असा प्रश्न आता विचारला जात आहे. मध्यप्रदेशला यश मिळते मग महाराष्ट्र मागे का या प्रश्नाचे उत्तर आता महाराष्ट्र सरकारला द्यावे लागणार आहे. महाराष्ट्राचा तिहेरी चाचणी अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आलाच नव्हता. तसेच, सुधारित इंपिरिकल डेटा द्या असा आग्रह सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकदा महाराष्ट्र सरकारला केला होता. मात्र, महाराष्ट्र सरकारने तसे प्रयत्नच केले नाहीत. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या विरुद्ध निर्णय झाला. त्यामुळे राज्य सरकारची पुन्हा कोंडी झाली आहे.