स्थानिक निवडणुकांना ‘सर्वोच्च’ अनुमती

चार महिन्यांमध्ये निवडणुका घेण्याचा आदेश, चार आठवड्यांमध्ये अधिसूचना, 2022 पूर्वीचे आरक्षण

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

महाराष्ट्रातील बहुचर्चित आणि प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका चार महिन्यांमध्ये घेण्याची अनुमती सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे. या निवडणुकांसाठी 2022 पूर्वीचे आरक्षण लागू करण्यात यावे. या निवडणुकांचा अंतिम परिणाम सर्वोच्च न्यायालयाच्या आरक्षणासंबंधीच्या अंतिम निर्णयावर अवलंबून राहणार आहे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णयात स्पष्ट केले आहे.

या निवडणुकांची अधिसूचना येत्या चार आठवड्यांमध्ये नोंद करण्यात यावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिला आहे. त्यामुळे येत्या चार आठवड्यांमध्ये या निवडणुकांच्या प्रक्रियेचा प्रारंभ होणाहृ हे निश्चित झाले आहे. अन्य मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाच्या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आल्याने या निवडणुका गेली कित्येक वर्षे झालेल्या नव्हत्या.

महानगरपालिका निवडणुका होणार

मुंबई. पुणे, नाशिक, संभाजीनगर, नागपूर, पिंपरी-चिंचवड, ठाणे आदी महानगरांच्या महानगरपालिकांच्या निवडणुकांचा मार्गही सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे मोकळा झाला आहे. विशेषत: मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागून राहिले आहे. या निवडणुका कदाचित पावसाळ्यानंतर घेण्यात येईल, अशी शक्यता व्यक्त केली जात असून आता सर्व राजकीय पक्ष या निवडणुकांच्या तयारीला लागतील, हे निश्चित मानले जात आहे.

तिहेरी परीक्षेमुळे लांबणीवर

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अन्य मागासवर्गियांना आरक्षण देताना ‘तिहेरी परीक्षा’ पद्धती अवलंबिली जावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने 2010 मध्ये दिला होता. यासाठी विशेष आयोगाची नियुक्ती करण्यात आली होती. या आयोगाकडे मागासवर्गीयांचा इंपिरिकल डेटा अभ्यासण्याचे काम आहे. महाराष्ट्र सरकारने या तिहेरी परीक्षेच्या तत्वावर मागासवर्गीयांना 27 टक्के आरक्षण देण्यासाठी जयंत बंथिया यांच्या नेतृत्वात समितीची स्थापना केली होती. या समितीने अन्य मागासवर्गियांसाठी 27 टक्के आरक्षणाची सूचना केली होती. मात्र, समितीने इंपिरिकल डेटा पुरविला नाही, असे कारण दाखवत या समितीच्या सूचनेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने यावर आपला निर्णय अद्याप दिलेला नाही. तथापि, महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी सशर्त अनुमती दिली आहे.

राज्य निवडणूक आयोगाला मुभा

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी चार महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. मात्र, काही प्रकरणांमध्ये या कालावधीत निवडणुका घेतल्या जाऊ शकत नसतील, तर राज्य निवडणूक आयोग पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन कालावधीवाढ मागू शकतो. अशी सवलत त्याला देण्यात आली आहे. जुलै आणि ऑगस्ट महिने अधिक पावसाळ्याचे असल्याने त्या काळात निवडणुका घेणे आयोगाला कदाचित शक्य होणार नाही. हे गृहित धरुन ही मुभा दिली गेली आहे.

अहवालावर नंतर निर्णय

बंथिया समितीच्या अहवालाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर नंतर निर्णय दिला जाणार आहे. कारण या अहवालाशी संबंधित अन्य प्रकरणेही न्यायालयासमोर आहेत. अन्य राज्यांचीही प्रकरणे आहेत. तसेच या अहवालाची प्रचलित कायद्याशी सांगड घालून त्याचा विचार करण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी सविस्तर सुनावणी करण्याची आवश्यकता असून ती नंतर केली जाणार आहे. मात्र, या कारणासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अधिक काळ लांबणीवर टाकणे योग्य ठरणार नाही. या कारणासाठी न्यायालयाने निवडणुकांना अनुमती दिली आहे.

महानगरपालिकांचा मार्ग मोकळा

ड या निर्णयामुळे मुंबईसह महानगरपालिकांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा

ड आरक्षणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयावर ठरविला जाणार

ड राज्य निवडणूक आयोगाला अधिसूचनेसाठी चार आठवड्यांचा कालावधी

ड राजकीय पक्षांना आता निवडणुकांच्या सज्जतेसाठी कंबर कसावी लागणार