महाराष्ट्र | मुंबई /पुणेइतरकोकणकोल्हापूरसांगलीसातारासोलापूरअहमदनगर
कर्नाटक | बेंगळूरबेळगांवहुबळी / धारवाडकारवारविजापूरहल्याळदांडेली
भविष्यराष्ट्रीयआंतरराष्ट्रीयक्रीडासंपादकीय / अग्रलेखव्यापार / उद्योगधंदेGames मनोरंजनटेक / गॅजेट

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची 22 ला सुनावणी

11:13 AM Jan 05, 2025 IST | Radhika Patil
Advertisement

कोल्हापूर : 

Advertisement

महापालिका, जिल्हा परिषदांसह अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रखडलेल्या निवडणुका एप्रिलनंतर होण्याची शक्यता आहे. युती सरकारच्या 2022 मधील अद्यादेशामुळे निवडणुका रखडल्या आहेत. या अध्यादेशाला आव्हान देणाऱ्या प्रलंबित याचिकांवर 28 नोव्हेंबरला सर्वोच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले. त्यानुसार न्यायालयाने 22 जानेवारी 2025 रोजी सुनावणी घेण्याचे निश्चित केले आहे. त्यामुळे या सुनावणीनंतरच निर्णय नेमका काय होतो ? याच्यावर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा कल स्पष्ट होणार आहे

Advertisement

सर्वोच्च न्यायालयात 22 जानेवारी रोजी राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत सुनावणी होणार आहे. प्रामुख्याने महापालिकांसह अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांची सदस्य संख्या किती असावी, प्रभाग रचना कशी असावी आणि प्रभाग रचना, सदस्यांची संख्या राज्य निवडणूक आयोगाने ठरवावी की राज्य सरकारने, याबाबतचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात झाल्यानंतर निवडणुकीची तयारी करण्यासाठी किमान तीन महिन्यांचा वेळ लागेल. त्यामुळे लगेच महानगरपालिकांसह नगरपालिका, नगर पंचायती, जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समितींच्या निवडणुका होण्याची शक्यता नसल्याचे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे मत आहे. तसेच, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी मतदार याद्या तयार करणे, प्रभाग रचना आणि ओबीसी आरक्षणाची अंमलबजावणी आदी बाबींचा विचार करता निवडणूक तयारीसाठी तीन महिने कमी पडतात. त्यामुळे येत्या सुनावणीत जरी न्यायालयाचा निर्णय झाला तरी या निवडणुका एप्रिल अखेरीस किंवा मे महिन्याच्या सुरुवातीस होण्याची शक्यता आहे.

                                             इच्छूकांचे सुनावणीकडे लक्ष

सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2006 च्या आदेशानुसार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जास्तीत जास्त 6 महिने पुढे ढकलता येऊ शकतात. त्यानंतर निवडणुका होणे अपेक्षित आहे. पण सुमारे तीन वर्षांपासून महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या असून प्रशासकांच्या हातात सर्व कारभार आहे. अशा परिस्थितीत न्यायालयात ओबीसी आरक्षण आणि प्रभाग रचनेच्या याचिकेवर ठोस निर्णय झाला नसल्यामुळे आता 22 जानेवारीच्या सुनावणीमध्ये निर्णय होणार ? की पुन्हा नवी तारीख मिळणार ? याकडे निवडणुकीसाठी इच्छूक असलेल्या लोकप्रतिनिधींचे लक्ष आहे.

                                 सर्वच राजकीय पक्षांकडून निवडणुकांची पुर्वतयारी सुरु

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत अद्याप कोणताही निर्णय झाला नसला तरी त्या एप्रिल किंवा मे महिन्यात होतील असे गृहित धरून सर्वच राजकीय पक्षांकडून निवडणुकांची पूर्वतयारी सुरु केली आहे. राज्यातील सत्ताधारी भाजप, शिवसेना शिंदे गट आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटासह विरोधकांनीही बैठका घेऊन चाचपणी सुरु केली आहे.

Advertisement
Tags :
#tarun_bharat_news#tarunbharat_official#tarunbharatSocialMedia
Next Article