दहा लाख अपात्र रकमेपर्यंतच्या शेतकऱ्यांना कर्ज देणार

कोल्हापूर : 

अपात्र कर्जमाफीतील दहा लाख रुपये रक्कमेपर्यंतच्या शेतकऱ्यांना कर्ज देणार असल्याची घोषणा जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केली. संचालक मंडळाच्या बैठकीत झालेल्या या निर्णयामुळे शेतकरी कर्जमाफी योजनेतील अपात्र कर्जमाफीमुळे झालेला विकास सेवा संस्थांचा अनिष्ट दुरावा कमी होणार आहे. तसेच व्याजापोटी वसूल केलेले 66 कोटी रुपये विकास सेवा संस्थांना परत केले जाणार आहेत. कर्जमाफी योजनेतील अपात्रतेच्या मुद्यावरून शेतकऱ्यांची अडवणूक करू नका अशा सक्त सूचनाही मंत्री मुश्रीफ यांनी विकास सेवा संस्थाना दिल्या आहेत.

थकबाकीदार शेतकऱ्यांना नवीन कर्जपुरवठा होण्यासाठी केंद्र शासनाने कृषी कर्जमाफी कर्जसवलत योजना- 2008 जाहीर केली होती. या योजनेमधील क. म. मंजुरी निकषाच्या आधारे 44,659 कर्ज खात्यांचे 112.89 कोटी रुपयांची कर्जमाफी अपात्र ठरविली. त्यावेळी संचालक मंडळ अस्तित्वात नसल्यामुळे प्रशासकानी नाबार्डला रक्कम परत केली. नाबार्डच्या या निर्णयाविरोधात बँकेने शेतकऱ्यांच्यावतीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. तिथे अपात्र केलेली रक्कम पात्र करुन शेतकयांच्या बाजूने निकाल लागला. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात नाबार्डने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. त्याच्या सुनावण्या सुरू आहेत.

जिल्हा बँकेच्या मागील वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये अपात्र कर्जमाफी संबंधातील प्रश्नावर उत्तर देताना बँकेचे अध्यक्ष मंत्री मुश्रीफ यांनी अनिष्ट दुराव्यामध्ये गेलेल्या संस्थांसाठी बँकेच्यावतीने दिलासा देण्याचा निर्णय घेणार आहोत. कर्जमाफी योजनेतील अपात्रतेची रक्कम दहा लाख रुपयांपर्यंत असलेल्या शेतकऱ्यांना कर्ज देण्याचाही बँकेचा निर्णय झाला असल्याचे सांगितले होते. त्यानुसार संचालक मंडळाच्या बैठकीत याबाबत निर्णय झाला असून अपात्र कर्जमाफीतील विकास सेवा संस्था, शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. या संदर्भात बँकेने समितीही गठीत केली आहे. अपात्र कर्जमाफीच्या अनुषंगाने कोणतीही शंका असल्यास विकास सेवा संस्था व शेतकऱ्यांनी समितीशी संपर्क साधवा असे आवाहन बँक प्रशासनाने केले आहे.

बैठकीला उपाध्यक्ष माजी आमदार राजूबाबा आवळे, माजी खासदार संजय मंडलिक, संजयबाबा घाटगे, राजेश पाटील, बाबासाहेब पाटील -आसुर्लेकर, राजेश पाटील, रणजीतसिंह पाटील, सुधीर देसाई, विजयसिंह माने, स्मिता गवळी, प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरख शिंदे, कर्मचारी प्रतिनिधी दिलीप लोखंडे, आय. बी. मुन्शी उपस्थित होते.

• असे आहे केडीसीसी बँकेचे धोरण

बँकेच्या संचालक मंडळाने सभासद पातळीवर व्याजातून वसूल शिल्लक थकबाकी 66 कोटी रुपये बँक स्तरावर स्वतंत्र ठेवून त्यावरील व्याज आकारणी व वसुली स्थगित ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे संस्थांचा व्याज खर्च वाचणार आहे. संस्थांकडून वसूल करुन घेतलेले 66.60 कोटी व्याज संस्थांना परत केले जाणार आहे. या निर्णयामुळे संस्थेचा संचित तोटा कमी होवून संस्थाना सदर रक्कम वापरण्यास मिळाल्याने संस्था अनिष्ट दुराव्यातून बाहेर पडतील. भविष्यात सर्वोच्च न्यायालयाने रक्कम पात्र करुन लाभार्थीना परत केल्यास 30262 सभासदांनी कर्जाची थकबाकी पूर्ण परतफेड केली असल्याने त्यांच्या बँक खात्यामध्ये रक्कम जमा केली जाईल. ज्या सभासदांनी अद्याप योजनेअंतर्गत अपात्र ठरलेली थकबाकी भरणा केलेली नाही अशा शेतकऱ्यांसाठी एकरकमी परतफेड योजना जाहीर केली आहे. सभासदांनी मुद्दलाइतपत व्याज भरपाई केल्यास त्यांचे क्षेत्रावरील कर्जाचा बोजा कमी करुन त्यांना नवीन कर्ज पुरवठा करण्यात येणार आहे.