सावध ऐका...

‘मुफ्त का चंदन, घिस मेरे नंदन,’ अशा आशयाची हिंदीत एक म्हण आहे. तर मराठीतही ‘फुकट ते पौष्टिक’पासून अनेक शब्दप्रयोग रूढ आहेत. या म्हणींतून फुकटच्या गोष्टींचे किंवा रेवड्यांचे लोकांना कसे आणि किती आकर्षण असते, हेच ध्वनित होते. ‘खोबरं तिकडं चांगभलं’ ही वृत्ती समाजात वर्षानुवर्षे नांदतेच आहे. स्वाभाविकच राज्य सरकारकडून जेव्हा मोफत योजना आणल्या जातात, तेव्हा त्या प्रचंड लोकप्रिय होतात, हा आजवरचा इतिहास आहे. एकेकाळी मोफत टीव्ही किंवा तांदूळ वा धान्याच्या घोषणांनी त्या-त्या राज्यांमध्ये सरकारे कशी निवडून आली, याच्या आठवणी आजही काढल्या जातात. लाडली बहीण किंवा लाडकी बहीण योजना हे त्याचे ताजे उदाहरण. मध्य प्रदेशात बॅकफुटवर असलेल्या भाजपाला या योजनेने तारले. त्यानंतर महाराष्ट्रातील फोडाफोडी, त्यातून जनमानसात निर्माण झालेली असंतोषाची लाट भाजपने ‘लाडकी बहीण’सारख्या योजनेतून कशी थोपवली, हेही आपण पाहिले आहे. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, मोफत वीज, पाणी वा तत्सम योजनाही आपल्यासाठी नवीन नाहीत. शेतकऱ्यांना संकटातून बाहेर काढण्यासाठी भारतासारख्या देशात किंवा राज्यांमध्ये कर्जमाफी झाल्याची उदाहरणे आहेत. पण, त्यातून खरोखरच शेतकऱ्याच्या अडचणी दूर झाल्या का, मूळ दुखणे संपले का, हा खरा प्रश्न आहे. त्याऐवजी शेतकऱ्यांच्या मालाला हमी भाव देण्याकरिता मात्र हात आखडता घेतला जातो. ही आपल्या यंत्रणेची शोकांतिका आहे. अर्थात अशा योजनांमुळे एखादे सरकार सत्तेवर येण्याचा मार्ग सुकर होत असला, तरी त्यातून संबंधित राज्याच्या अर्थकारणाला बसणारा फटका हा दीर्घकालीन असतो, हे लक्षात घेतले पाहिजे. हे बघता सर्वोच्च न्यायालयाने मोफत गोष्टी वाटण्यापेक्षा रोजगार द्या, अशा शब्दांत राज्य सरकारांवर ओढलेले ताशेरे महत्त्वाचे म्हटले पाहिजेत. कोणतीही गोष्ट फुकट दिली, तर त्याचे मोल राहत नाहीत, अशी जुनीजाणती मंडळी सांगत असत. त्यांचा हा अनुभव अगदी तंतोतंत खरा आहे, असे म्हणता येईल. मोफत दिलेल्या गोष्टीचे तेवढ्यापुरते अप्रूप वाटते. नंतर त्याचे काहीच वाटेनासे होते, हा मानसशास्त्राचा सिद्धांत आहे. त्यामुळे फुकटच्या गोष्टींची समाजाला किती सवय लावायची, याचा विचार प्रत्येकाने करायला हवा. रेशनिंगवर फुकट दिले जाणारे धान्य काय किंवा वीज, पाणी काय, याच्या दुष्परिणामांचा अभ्यास आपल्याकडे फारसा कुणी करताना दिसत नाही. एकेकाळी कोकण पट्टा हे भातपिकाचे आगार म्हणून ओळखला जायचा. अतिशय चांगल्या दर्जाचा भात कोकणात पिकवला जात असे. मात्र, नोकरी धंद्यासाठी कोकणातील मंडळींनी मोठ्या प्रमाणात मुंबई-पुण्याकडे स्थलांतर केले. बाकी गावात राहिली, ती प्रामुख्याने वयस्कारी मंडळी. तरीदेखील कालपरवापर्यंत काही जण भाताचे पीक घेत असत. मात्र, रेशनिंगवर मोफत धान्य मिळू लागले आणि बऱ्याच मंडळींनी शेतीतून अंग काढून घेतले, असे दिसते. स्थलांतर, लहरी वा बदलते हवामान, निसर्गाचा प्रकोप, प्राण्यांची अति वाढती संख्या यांसारख्या गोष्टींमुळे निश्चितच कोकणच्या संस्कृतीपुढे काही आव्हाने निर्माण झाली. परंतु, रेवडीकरणामुळे येथील जीवनपद्धतीला फटका बसला, हे नाकारता येणार नाही. कोकण हे याचे एक प्राथमिक उदाहरण झाले. तथापि, अनेक भागांमध्ये, राज्यांमध्ये सध्या हीच परिस्थिती आहे. म्हणूनच मोफत धान्य, शेतकरी सन्मान, कर्जमाफी यांसारख्या लोकानुनयी योजना देण्याऐवजी शेतकऱ्यांना, लोकांना स्वावलंबी करता येईल, अशा योजना सरकारने दिल्या पाहिजे. मोदी सरकारने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करू, दीड पट हमीभाव देऊ, यांसारख्या घोषणा दिल्या होत्या. खरे तर या आघाडीवर कोणत्याही सरकारने काम करणे अपेक्षित होते वा आहे. पण, या घोषणेचे पुढे काय झाले, हे कळायला मार्ग नाही. खरोखरच शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट झाले, त्याच्या पिकाला चांगला हमीभाव मिळाला, तर त्याला सरकार असो, सावकार असो वा आणखी कुणी असो. त्यांच्यापुढे हातपाय पसरायला लागणार नाहीत. म्हणूनच ठायीठायी आत्मनिर्भरतेच्या गोष्टी करणाऱ्यांनी लोकांना खऱ्या अर्थाने आत्मनिर्भर करण्यासाठी काय करता येईल, कोणत्या योजना आणता येतील, हे पहायला हवे. यासंदर्भात न्यायालयाने उपस्थित केलेले मुद्देही अतिशय महत्त्वाचे म्हणावे लागतील. तुम्ही लोकांच्या खात्यात थेट पैसे जमा करणार असाल, तर लोक काम करतील का, असा सवाल न्यायालयाने केला आहे. तो यथोचितच म्हणायला हवा. भारत हा तरुणांचा देश म्हणून ओळखला जातो. आज संपूर्ण जगात आपला देश लोकसंख्येतही अग्रस्थानी पोहोचला आहे. इतक्या लोकसंख्येच्या देशाने लोकांची क्रयशक्ती वाढवायची की कमी करायची, हे एकदा ठरवले पाहिजे. लोकप्रियता वा सवंग घोषणा, या अळवावरच्या पाण्यासारख्या असतात. त्यांना फार आयुष्य नसते. पण, त्यातून होणारे नुकसान मोठे असते. उद्याच्या जगात टिकायचे असेल, तर कुठल्याही राज्याला असा अव्यवहारीपणा करून चालणार नाही. म्हणूनच आपल्या राज्यात पायाभूत सुविधा वाढवणे, उद्योग धंद्यांना पूरक वातावरण तयार करणे, रोजगारक्षमता वाढवणे, राज्याचे दरडोई उत्पन्न वाढवणे, यावर भर हवा. त्यातूनच राज्याला किंवा देशाला पुढे नेता येईल. 1991 मध्ये भारताने खुले आर्थिक धोरण स्वीकारले. तेव्हापासून आर्थिक आघाडीवर आपली घोडदौड सुरू आहे. देशाने अलीकडेच चौथ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था म्हणूनही झेप घेतली आहे. अनेक चढ उतारांमध्येही भारताने आपला आर्थिक विकास दर टिकवून ठेवला आहे. लवचिक अर्थव्यवस्था, हेच या यशाचे गमक मानले जाते. परंतु, रेवडी संस्कृतीचा अतिरेक होणे धोकादायक ठरू शकते. हे बघता सावध ऐका, पुढल्या हाका, हा कानमंत्र ध्यानी घ्यावा लागेल.