आयुर्विमा स्वस्त होण्याची शक्यता

नितीन गडकरींची अर्थमंत्र्यांकडे जीएसटी करकपातीची मागणी

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

आयुर्विमा आणि आरोग्य विमा यांच्या हप्त्यांवर वस्तू-सेवा कर (जीएसटी) आकारला जाऊ नये, अशी मागणी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडे केली आहे. ही मागणी मान्य झाल्यास आयुर्विमा आणि आरोग्य विमा यांच्या पॉलिसींचे हप्ते कमी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. गडकरी यांनी एक पत्र पाठवून ही विनंती केली आहे.

आयुर्विमा आणि आरोग्य विमा यांच्या हप्त्यांवर 18 टक्के वस्तू-सेवा कर आकारला जात आहे. त्यामुळे ग्राहकांना हप्त्यापोटी अधिक रक्कम द्यावी लागत आहे. याचा परिणाम ग्राहकांची संख्या कमी होण्यात होऊ शकतो, अशी चिंता भारतीय आयुर्विमा महामंडळाच्या नागपूर शाखेच्या कर्मचारी संघटनेने गडकरी यांच्याकडे केली होती. गडकरी यांनी सीतारामन यांना पत्र पाठवून कर्मचाऱ्यांची ही चिंता त्यांच्यापर्यंत पोहचविली आहे. निर्मला सीतारामन या पत्रावर कृती करण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. आयुर्विमा आणि आरोग्य विमा यांचे हप्ते वस्तू-सेवा करमुक्त झाल्यास सर्वसामान्य पॉलिसीधारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

पत्रातील महत्वाचे मुद्दे

आयुर्विमा आणि आरोग्य विमा यांच्या हप्त्यांवर कर लावणे याचा अर्थ आयुष्याशी निगडीत असणाऱ्या अनिश्चिततांवर कर लावण्यासारखे आहे. आपल्यानंतर आपल्या कुटुंबाला आर्थिक सुरक्षा मिळावी यासाठी सर्वसामान्य लोक आयुर्विमा, तसेच आरोग्य विम्याच्या पॉलिसीज घेतात. त्यांच्यावर कराचे ओझे घातला जाऊ नये. शिवाय 18 टक्के या प्रमाणात वस्तू-सेवा कर लावल्याने आयुर्विमा आणि आरोग्य विमा व्यवसायाची प्रगती आणि वाढ आवश्यक त्या प्रमाणात होण्यात अडथळा निर्माण होऊ शकतो. कराच्या ओझ्यामुळे सर्वसामान्य लोक आयुर्विमा आणि आरोग्य विमा यांच्या पॉलिसीज घेण्यापासून परावृत्त होऊ शकतात. या महत्वाच्या कारणांसाठी या विम्यांच्या हप्त्यांवरील वस्तू-सेवा कर रद्द केला जावा, अशी विनंती गडकरी यांनी आपल्या पत्रात केली आहे.