परवानाधारक सर्वेक्षकांचा एल्गार

राणी चन्नम्मा सर्कलमध्ये ठिय्या आंदोलन : विविध मागण्यांसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन

बेळगाव : परवानाधारक सर्वेक्षकांना शासकीय सेवेत कायम करण्यात यावे. समान कामासाठी समान वेतन तत्त्वानुसार वेतन, भत्ता, आरोग्य विमा, भविष्य निर्वाह निधी, सेवानिवृत्ती वेतन व सेवा सुरक्षा द्यावी. सध्याची प्रति फाईल मानधन पद्धत रद्द करून नियमित वेतन प्रणाली लागू करावी. मागण्या पूर्ण होईपर्यंत नवीन भरती प्रक्रिया थांबवावी. परवाना पद्धत संपुष्टात आणून सुरक्षित सेवा चौकट तयार करावी, अशी मागणी अखिल कर्नाटक सरकार परवानाधारक सर्वेक्षक संघातर्फे केली.

विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करण्यात आले. प्रारंभी सकाळी राणी चन्नम्मा सर्कलमध्ये मानवी साखळी करत ठिय्या आंदोलन करण्यात आले. यामुळे सर्वच मार्गावरील वाहतूक तब्बल दोन तासांहून अधिक काळ ठप्प झाली होती. राज्य रयत संघटनेच्या नेतृत्त्वाखाली आंदोलन करून सर्वेक्षकांनी आपल्या विविध प्रलंबित मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधत आहेत. राज्यातील सुमारे 4500 परवानाधारक सर्वेक्षक या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत.

शासकीय सर्वेक्षकांप्रमाणेच काम

2002 ते 2024 या कालावधीत टप्प्याटप्प्याने भरती करण्यात आलेल्या या सर्वेक्षकांकडून शासकीय सर्वेक्षकांप्रमाणेच काम करून घेतले जाते. मात्र त्यांना ना कायम नोकरीचा दर्जा मिळतो, ना नियमित वेतन किंवा इतर कोणतेही शासकीय लाभ दिले जात नाहीत. सध्या परवानाधारक सर्वेक्षकांना एका पूर्ण फाईलसाठी केवळ 1200 ऊपये तर अपूर्ण फाईलसाठी 360 ऊपये दिले जातात. त्यातही हे मानधन दोन ते तीन महिन्यांच्या अंतराने मिळते. एवढेच नव्हे तर उर्वरित रक्कम शेतकऱ्यांनाही परत केली जात नसल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.

कठीण परिस्थितीत काम करूनही सुरक्षितता नाही

नियुक्ती प्रक्रिया, शैक्षणिक पात्रता, कामाचे स्वरुप आणि जबाबदाऱ्या या सर्व बाबतीत परवानाधारक सर्वेक्षक आणि शासकीय सर्वेक्षक समान आहेत. मात्र पगार, आरोग्य विमा, भविष्य निर्वाह निधी यासारख्या मूलभूत सुविधांपासून परवानाधारक सर्वेक्षकांना वंचित ठेवले आहे. शिवाय प्रतिकूल हवामान, वन्यप्राणी हल्ले, अपघातांचा धोका, कामादरम्यान होणारे मानसिक व शारीरिक ताण यासारख्या कठीण परिस्थितीत काम करूनही त्यांना ना सुरक्षितता मिळते, ना सामाजिक संरक्षण.

तोडगा न काढल्यास तीव्र आंदोलन

कार्यालयात बसण्यासाठीही योग्य सुविधा नसून सर्वेक्षकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. अनेक सर्वेक्षकांना 23 वर्षांचा अनुभव असूनही त्यांना पदोन्नती किंवा करिअर प्रगतीची कोणतीही संधी मिळालेली नाही. परवानाधारक सर्वेक्षक काम करत असले तरी त्यांना विविध समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. दरम्यान परवानाधारक सर्वेक्षक आणि जनतेच्या हिताचा विचार करून सरकारने तातडीने या प्रश्नावर तोडगा काढावा, अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.