रुग्णालयातून नवजात चोरीला गेल्यास परवाना रद्द

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्देश : नवजात तस्करीची प्रकरण 6 महिन्यांत निकाली काढावीत

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी नवजात शिशू तस्करीप्रकरणी उत्तरप्रदेश सरकारला फटकारत राज्यांसाठी काही आवश्यक नियम जारी केले आहेत. जर कुठल्याही रुग्णालयातून नवजाताची तस्करी झाल्यास त्याचा परवाना त्वरित रद्द करण्यात यावा, प्रसुतीनंतर मूल गायब झाल्यास रुग्णालयाला जबाबदार ठरविले जावे असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

देशभरातील सर्व उच्च न्यायालयांनी संबंधित राज्यांमधील नवजातांच्या तस्करीशी निगडित प्रलंबित प्रकरणांचा स्थितीदर्शक अहवाल मागवावा. या सर्व प्रकरणांची सुनावणी 6 महिन्यांच्या आत पूर्ण करावी. तसेच प्रकरणी दरदिनी सुनावणी व्हायला हवी असे न्यायाधीश जे.बी. पारदीवाला आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे.

वाराणसी आणि आसपासच्या रुग्णालयांमध्ये झालेल्या मुल चोरीच्या घटनांमधील आरोपीला अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने 2024 मध्ये जामीन मंजूर केला होता. याच्या विरोधात मुलांच्या परिवारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी सुनावणी करत याची कक्षा वाढविली होती. न्यायालयाने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आणि भारतीय इन्स्टीट्यूट ऑफ डेव्हलपमेंटकडून अहवाल मागविला होता.

उत्तरप्रदेशच्या एका दांपत्याने 4 लाख रुपयांमध्ये तस्करी करण्यात आलेले मूल खरेदी केले होते. याप्रकरणी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने आरोपींना अंतरिम जामीन मंजूर केला होता, जो सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे.

उच्च न्यायालयाला फटकार

अशाप्रकारचे आरोपी समाजासाठी धोका आहेत. जामीन देताना किमान आरोपीला दर आठवड्याला पोलीस स्थानकात हजेरी लावण्याची अट उच्च न्यायालय लागू करू शकले असते. पोलिसांना आता आरोपींचा शोध घेणे अवघड ठरत आहे. आरोपींची देशव्यापी टोळी होती, या टोळीकडून चोरण्यात आलेली मुले पश्चिम बंगाल, झारखंड आणि राजस्थानमध्ये आढळून आली आहेत. या आरोपींना जामीन देणे उच्च न्यायालयाचा निष्काळजीपणा दाखवितो. याप्रकरणी आम्ही राज्य सरकारबद्दल अत्यंत निराश आहोत. राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात का दाद मागितली नाही? गांभीर्य का दाखविले नाही अशी विचारणा खंडपीठाने केली. तसेच याप्रकरणी कुठल्याही निष्काळजीपणाला गांभीर्याने घेतले जाईल. तसेच त्याला न्यायालयाचा अवमान मानण्यात येणार असल्याची टिप्पणी खंडपीठाने केली आहे.

आईवडिलांनी रहावे सतर्क

रुग्णालयात स्वत:च्या नवजात मुलांच्या सुरक्षेवरून आईवडिलांनी अधिक सतर्क रहावे असा सल्ला सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. जर कुणाचे नवजात शिशू मृत्युमुखी पडले तर कुठल्याही आईवडिलांना दु:ख होते, आपले मूल ईश्वराकडे परत गेल्याचा विचार ते करतात. परंतु त्यांचे नवजात मूल चोरीला गेले तर त्यांच्या दु:खाचा अनुमान लावता येत नाही असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित टोळीकडून मूल खरेदी करणाऱ्यांचाही जामीन रद्द केला आहे. जर कुणी नि:संतान असेल तर त्याने दुसऱ्याचे मूल खरेदी करणे हा अपत्यप्राप्तीचा मार्ग नव्हे असे खंडपीठाने म्हटले आहे.