कर्नाटक सरकारविरोधात गृहमंत्री अमित शहा यांना पत्र

कन्नडसक्ती मागे घेण्याची युवा समितीची मागणी

बेळगाव : कर्नाटक सरकारने कन्नड अभिरुद्धी समग्र कायदा विधानसभेत आणून सीमाभागात 60 टक्के कन्नड भाषा सक्ती राबविण्याचे धोरण अवलंबिले आहे. याचा फटका सीमाभागातील मराठी भाषिक उद्योजक, व्यापारी, कारखानदार यांना बसत आहे. देशाच्या गृहमंत्र्यांनी या प्रकरणामध्ये लक्ष घालून सीमावासियांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीने गृहमंत्री अमित शहा यांना पत्राद्वारे केली आहे. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. दोन्ही राज्यांमध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी 14 डिसेंबर 2022 रोजी गृहमंत्री अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखाली दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक संपन्न झाली होती. त्या बैठकीमध्ये अनेक विषयांवर चर्चा करण्यात आली होती. बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार विवादित प्रदेशात राहणाऱ्या नागरिकांना, व्यापाऱ्यांना, प्रवाशांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास होऊ नये म्हणून दोन्ही राज्यांच्या तीन-तीन मंत्र्यांची समिती स्थापन करावी, त्याचबरोबर इथल्या परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एका निवृत्त आयपीएस अधिकाऱ्याची नेमणूक करून समिती स्थापन करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. या बैठकीला वर्ष झाले तरी अद्याप समिती गठीत करण्यात आलेली नाही. असे असताना दुसरीकडे कर्नाटक सरकारने फलकांवर 60 टक्के कन्नडसक्ती करण्याचा कायदा केला आहे. याची अंमलबजावणी बेळगाव, निपाणी, बिदर, कारवार या परिसरात करण्यात येत आहे. सीमाभागात राहणाऱ्या व्यापारी, संस्था, कारखाने, हॉटेल यांना नामफलकाबाबत नोटिसा देण्यात येत असून तीन दिवसांच्या आत फलक न बदलल्यास दुकानाचा परवाना रद्द करण्याबाबत दमदाटी करण्यात येत आहे. मागील झालेल्या बैठकीनुसार गृहमंत्रालयाने दिलेल्या आदेशाची योग्यप्रकारे अंमलबजावणी कर्नाटक सरकारकडून केली जात नाही. तसेच सीमाभागातील कन्नडसक्ती तातडीने थांबवावी, अशी मागणी युवा समितीने गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.