भाषिक अल्पसंख्याक आयुक्तांचे कर्नाटकच्या मुख्य सचिवांना पत्र

बेळगावमधील मराठी भाषिकांच्या अधिकारांच्या अंमलबजावणीची सूचना

बेळगाव : भाषिक अल्पसंख्याक आयुक्तांनी कर्नाटक सरकारच्या मुख्य सचिवांना पत्र पाठवले आहे. बेळगावमधील मराठी भाषिकांच्या भाषिक अधिकारांचे संरक्षण करावे, तसेच भाषिक अल्पसंख्याक नागरिकांच्या सुरक्षा उपायांची अंमलबजावणी करण्याची सूचना बेळगावचे जिल्हाधिकारी व महानगरपालिकेच्या आयुक्तांना देण्यात याव्यात, असे पत्र मुख्य सचिवांना पाठविण्यात आले आहे.

संविधानाच्या कलम 350 ब(2) अंतर्गत भाषिक अल्पसंख्याक आयुक्तांना संविधानानुसार भाषिक अल्पसंख्याकांसाठी प्रदान केलेल्या सुरक्षा उपायांची संबंधित सर्व बाबींची चौकशी करण्याचे आणि राष्ट्रपती निर्देश देतील त्या कालावधीत त्या बाबींवर राष्ट्रपतींना अहवाल देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. मराठी नामफलकांची मोडतोड आणि अल्पसंख्याकांच्या भाषिक हक्कांच्या प्रश्नांबाबत युवा समितीचे अध्यक्ष अंकुश केसरकर यांनी 8 डिसेंबर रोजी निवेदन सादर केले होते.

ऑक्टोबर महिन्यात भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाचे एक पत्र बेळगावचे जिल्हाधिकारी व महापालिका आयुक्तांना पाठविण्यात आले होते. मराठी फलकांची नासधूस यापासून संरक्षण करण्यासंदर्भात विचारणा करण्यात आली होती. परंतु, त्यांच्याकडून कोणतीही माहिती उपलब्ध न झाल्याने या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून भाषिक अल्पसंख्याकांच्या अधिकारांचे जतन करावे, अशी मागणी साहाय्यक आयुक्त एस. शिवकुमार यांनी मुख्य सचिवांना केली आहे.

आता तरी मराठी भाषिकांना न्याय मिळणार का?

बेळगावच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना मागील पाचवेळा स्मरणपत्र पाठविण्यात आले होते. परंतु, त्यांच्याकडून कोणतीही दखल घेतली गेलेली नाही. म्हणून अल्पसंख्याक आयोगाच्या आयुक्तांनी थेट राज्याच्या मुख्य सचिवांनाच आता पत्र पाठविले आहे. त्यामुळे यावेळी तरी मराठी भाषिकांना न्याय मिळणार का? हे पहावे लागणार आहे.