बदलत्या काळात संधीचा लाभ उठवुया!

नीती आयोगाच्या बैठकीत पंतप्रधान मोदींनी राज्यांना दिला विकसित भारताचा संदेश

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी नीती आयोगाच्या बैठकीला संबोधित केले. यादरम्यान पंतप्रधान मोदी यांनी 2047 पर्यंत देशाला विकसित राष्ट्र बनवण्याची प्रत्येक भारतीयाची महत्त्वाकांक्षा असून हे लक्ष्य साध्य करण्यात राज्ये मोठी भूमिका बजावू शकतात असा आशावाद व्यक्त केला. हे बदलांचे दशक असून तांत्रिक, भू-राजकीय आणि मोळ्या संधींचा काळ आहे. भारताने या संधींचा लाभ घेत आपली धोरणे आंतरराष्ट्रीय गुंतवणुकीला अनुकूल बनवावीत. भारताला विकसित देश बनवण्याच्या दिशेने प्रगतीचा हा एक सुकर मार्ग असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले.

नीती आयोगाने पंतप्रधान मोदींचा हवाला देत ‘एक्स’ या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर त्यांचा संदेश जारी केला. ‘2047 पर्यंत भारताला विकसित राष्ट्र बनवण्याची प्रत्येक भारतीयाची महत्त्वाकांक्षा आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी राज्ये सक्रिय भूमिका बजावू शकतात कारण ते थेट लोकांशी जोडलेले आहेत.’ असे नीती आयोगाने म्हटले आहे. पंतप्रधान मोदींनी बैठकीत भारताला 2047 पर्यंत विकसित राष्ट्र बनवण्यावर भर दिला. नीती आयोगाच्या गव्हर्निंग कौन्सिलची 9वी बैठक शनिवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली.

भारताला विकसित राष्ट्र बनवण्याच्या दिशेने सध्याचा काळ उत्तम आहे. आम्ही योग्य दिशेने वाटचाल करत आहोत, असे पंतप्रधान म्हणाले. 100 वर्षांतून एकदा येणाऱ्या महामारीचा आम्ही पराभव केला आहे. आमच्या लोकांमध्ये उत्साह आणि आत्मविश्वास आहे. सर्व राज्यांच्या संयुक्त प्रयत्नांनी आपण विकसित भारत 2047 चे स्वप्न पूर्ण करू शकतो, असे प्रतिपादन पंतप्रधानांनी केले. भारत हा तऊण देश आहे. आपल्या कार्यशक्तीमुळे संपूर्ण जगासाठी भारत हे एक मोठे आकर्षण आहे. आपण आपल्या तऊणांना कुशल आणि रोजगारक्षम कार्यशक्ती बनवण्याचे ध्येय ठेवले पाहिजे. विकसित भारत घडवण्यासाठी कौशल्य, संशोधन, नावीन्य आणि ज्ञानावर भर देणे आवश्यक असल्याचेही पंतप्रधान म्हणाले.

विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्यांची दांडी

शनिवारी झालेल्या बैठकीत बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्यासह अनेक विरोधी पक्षांचे मुख्यमंत्री सहभागी झाले नाहीत. त्याचवेळी, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी या बैठकीला उपस्थित होत्या, परंतु त्यांनी पश्चिम बंगाल केंद्रीय निधीपासून वंचित असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. याचदरम्यान त्यांचा माईक बंद करण्यात आल्याचा आरोप करत त्यांनी बैठकीतून काढता पाय घेतला. परंतु सरकारी सूत्रांनी त्यांच्या दाव्याचे खंडन करत त्यांची बोलण्याची वेळ संपल्याचे स्पष्ट करत आता दुसरी फेरी दुपारच्या जेवणानंतर येणार असल्याचे सांगितले.

नीती आयोग बैठकीचे उद्दिष्ट

नीती आयोगाची बैठक 2047 पर्यंत भारताला विकसित राष्ट्र बनविण्यावर लक्ष केंद्रित करते. या बैठकीचे उद्दिष्ट केंद्र आणि राज्य सरकारमधील सहयोगी प्रशासन आणि सहकार्याला प्रोत्साहन देणे, वितरण यंत्रणा मजबूत करून ग्रामीण आणि शहरी लोकसंख्येच्या जीवनाचा दर्जा वाढवणे हा आहे. नीती आयोगाची सर्वोच्च संस्था असलेल्या गव्हर्निंग कौन्सिलमध्ये सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री, केंद्रशासित प्रदेशांचे लेफ्टनंट गव्हर्नर आणि अनेक केंद्रीय मंत्री यांचा समावेश होतो. पंतप्रधान हे नीती आयोगाचे अध्यक्ष आहेत. गेल्यावषी डिसेंबरमध्ये झालेल्या मुख्य सचिवांच्या तिसऱ्या राष्ट्रीय परिषदेच्या शिफारशींचाही या बैठकीत विचार करण्यात आला.

ममता बॅनर्जी बैठकीतून बाहेर

काँग्रेस पक्ष आणि इंडिया आघाडीमधील अनेक पक्षांनी नीती आयोगाच्या बैठकीला विरोध दर्शवला आहे. दरम्यान, तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी नीती आयोगाच्या बैठकीत हजेरी लावली. मात्र, त्या सभा अर्धवट सोडून निघून गेल्या. सभेतून बाहेर पडल्यानंतर ममता बॅनर्जी यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना आपल्याला सभेत बोलण्याची संधी न दिल्यामुळे आपण सरकारचा निषेध करत असल्याचे स्पष्ट केले.