भारताला जलयुद्धात पराभूत करू!

पाक संरक्षणमंत्र्यांची दर्पोक्ती : भारत जाणूनबुजून चिनाबचा प्रवाह नियंत्रित करतोय

वृत्तसंस्था/ इस्लामाबाद

पाकिस्तानचे संरक्षणमंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी वल्गना करत आमचा देश भारताला जलयुद्धात पराभूत करणार असल्याचे वक्तव्य केले आहे. चिनाब नदीत जलप्रवाह सामान्यापेक्षा कमी आहे, भारत जाणूनबुजून नदीचा प्रवाह नियंत्रित करत आहे. भारत पारंपरिक युद्धात हरला असून आम्ही त्याला जलयुद्धातही पराभूत करू अशी दर्पोक्ती त्यांनी केली आहे. भारत आणि पाकिस्तान दरम्यान एखादी गुप्त चर्चा सुरू असल्याचा दावा त्यांनी नाकारला आहे.

पाकिस्तानात सिंधू, झेलम, चिनाब नदीच्या प्रवाहात 21 टक्के घट झाल्याचा दावा तेथील सिंधू रिव्हर सिस्टीम अथॉरिटीने (आयआरएसए) स्वत:च्या अहवालात केला होता. खैबर पख्तूनख्वा प्रांतातील प्रमुख धरण मंगला आणि तरबेलामध्ये 50 टक्क्यांपेक्षाही कमी पाणीसाठा असल्याचे आयआरएसएने म्हटले होते. तसेच आयआरएसएनुसार 2 जून रोजी पाक-पंजाबमध्ये एकूण पाण्याची उपलब्धता केवळ 1,28,800 क्यूसेक होती, हे प्रमाण मागील वर्षाच्या तुलनेत 14,800 क्यूसेकने कमी आहे. तर पाकिस्तान सरकारनुसार 2 जूनपर्यंत पंजाब प्रांतात सिंधू नदी सिस्टीमध्ये पाण्याची उपलब्धता मागील वर्षाच्या तुलनेत 10.3 टक्क्यांनी कमी झाली आहे.

सिंधू जल करार स्थगित केल्यावर भारत आता पाकिस्तानला जलप्रवाहाशी संबंधित आकडेवारी पुरविणार नाही. यामुळे पावसाळ्यात पूर व्यवस्थापन देखील अवघड ठरणार असल्याचे पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांचे सांगणे आहे.

पाकिस्तानात मान्सून पोहोचण्यास अद्याप वेळ

पाकिस्तानात यंदा अनेक भाग भीषण उष्णतेला सामोरे जात आहेत. बलुचिस्तानच्या अनेक भागांमध्ये 16 तास वीजकपात होत असून यामुळे तेथील लोकांमध्ये आक्रोश निर्माण झाला आहे. तर मान्सून पाकिस्तानात पोहोचण्यास आणखी 3 आठवडे लागणार आहेत,  अशास्थितीत आगामी काळ पाकिस्तानसाठी आणखी अवघड ठरू शकतो.

पाण्याच्या टंचाईला तोंड देणाऱ्या पाकिस्तानने सिंधू जल करार पुन्हा लागू करण्याची विनंती भारताकडे केली आहे.  पाकिस्तानने संबंधित निर्णयावर पुनर्विचार करण्यासाठी भारताला 4 पत्रं पाठविली आहेत. यातील एक पत्र ऑपरेशन सिंदूरनंतर पाठविण्यात आले होते. जम्मू-काश्मीरच्या पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने हा करार स्थगित केला होता. पाकिस्तान जोवर दहशतवादाचे पूर्णपणे उच्चाटन करत नाही तोवर हा करार स्थगित राहणार असल्याचे भारताने स्पष्ट केले आहे. भारत सरकारच्या मंत्रिमंडळ सुरक्षा समितीने देखील यासंबंधीच्या निर्णयाला मंजुरी दिली आहे.