म्हादई प्रकल्पाची संयुक्त पाहणी करू : शिरोडकर
पणजी : म्हादई नदीपात्रात कर्नाटकाकडून सुरू असलेल्या प्रकल्पाची तसेच सद्य:स्थितीची संयुक्त पाहणी करण्याबाबत बैठकीत विचार करण्यात आला असून त्याला आमदारांनीही एकमान्यता दिली आहे. त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयात म्हादईसाठी गठीत केलेल्या प्रवाह समिती सदस्यांच्या म्हणण्याचा अर्ज सादर करण्याबाबत बैठकीत ठरविण्यात आले आहे, अशी माहिती जलस्त्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी दिली. विधानसभा संकुलात म्हादई सभागृह समितीच्या बैठकीनंतर मंत्री शिरोडकर यांनी पत्रकारांना बैठकीतील मुद्यांविषयी माहिती दिली. समितीचे अध्यक्ष तथा मंत्री सुभाष शिरोडकर, आमदार कार्लोस फेरेरा, व्हेन्झी व्हिएगस, विरेश बोरकर, नीलेश काब्राल, मायकल लोबो, डॉ. चंद्रकांत शेट्यो, डॉ. देविया राणे, प्रेमेंद्र शेट तसेच अधिकारी उपस्थित होते. आमदार विजय सरदेसाई व विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव गैरहजर राहिले.
नऊ महिन्यानंतर झालेल्या या बैठकीच्या सुरवातीला आमदार व्हेन्झी व्हिएगस यांनी म्हादई नदीचा विषय उपस्थित करून प्रवाह समितीने आतापर्यंत गोव्याकडून कोणती बाजू मांडली, त्याची माहिती बैठकीत सादर करण्याची मागणी केली. त्याचबरोबर जर कर्नाटक आपली बाजू भक्कमपणे मांडत असेल तर गोव्याकडून कोणती भूमिका घेण्यात आली, याबाबतही त्यांनी विचारणा केली. आमदार कार्लोस फेरेरा यांनी आपले म्हणणे मांडताना म्हादई नदी पात्रात कर्नाटकाकडून चाललेली कुरघोडी रोखण्यासाठी तसेच सद्य:स्थिती जाणून घेण्यासाठी महाराष्ट्र, गोवा आणि कर्नाटक या तिन्ही राज्यांच्या अधिकाऱ्यांसमवेत संयुक्त पाहणीची मागणी केली. आम्ही संयुक्त पाहणीसाठी न्यायालयाकडे परवानगी मागणार आहोत, असे मंत्री शिरोडकर यांनी बैठकीत सांगितल्यानंतर समितीच्या इतर सदस्यांनी त्याला होकार दिला. पाहणीवेळी प्रवाह सदस्य, आमचे अधिकारी, उर्वरीत दोन्ही राज्यांचे अधिकारी असणार आहेत, त्यामुळे न्यायालयात योग्य अहवाल जाईल, असेही शिरोडकर म्हणाले.
गुगलद्वारे लक्ष ठेवण्याची मागणी
कर्नाटक काम करतात त्यावर गुगल इमेजद्वारे लक्ष ठेवावे ही मागणी आमदारांनी लावून धरली होती. कर्नाटकात सुरू असलेल्या कामाची पाहणी करावी, तिकडे सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवून कर्नाटकाच्या कामावर लक्ष ठेवावे, असा आम्ही सल्ला दिला. मात्र, सरकारला ते पटत नाही, असे इतर आमदारांचे म्हणणे होते. सरकार जनतेचे कोट्यावधी ऊपये इतर कामांसाठी खर्च करते. परंतु म्हादईसाठी गंभीर नसल्याचे दिसते. कारण सरकारने अजूनही ठोस उपाय काढल्याचे सध्यातरी दिसत नाही, असा आरोप आमदार बोरकर यांनी केला.