नागरिकांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून द्या

कर्नाटक प्रशासकीय सुधारणा आयोगाचे अध्यक्ष आर. व्ही. देशपांडे यांच्या सूचना : सुवर्ण विधानसौधमध्ये प्रशासकीय सुधारणांसंदर्भात बैठक

बेळगाव ; अलीकडच्या काळामध्ये प्रशासनामध्ये बरीच सुधारणा झाली असली तरी अद्याप त्यामध्ये पारदर्शकतेचा अभाव आहे. त्यावर मात करून नागरिकांना चांगल्या सुविधा व शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रशासनामध्ये सुधारणा होणे आवश्यक आहे, असे मत कर्नाटक प्रशासकीय सुधारणा आयोगाचे अध्यक्ष आर. व्ही. देशपांडे यांनी व्यक्त केले. सुवर्णविधानसौध येथे प्रशासकीय सुधारणांसंदर्भात सर्व विभागांच्या अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत ते बोलत होते. ते म्हणाले, नागरिकांना उत्तम सोयी-सुविधा मिळण्यासाठी प्रशासकीय सुधारणांची प्रक्रिया सातत्यपूर्ण असावी. आजच्या तंत्रज्ञान युगामध्ये जनतेला पारदर्शक आणि न्याय प्रशासन देणे हे आपले कर्तव्य आहे. त्यादृष्टीने सरकार पावले उचलत आहे. सर्व विभागातील अधिकारी, कर्मचारी व जनतेच्या सूचनांच्या आधारे सुधारणा आयोग प्रशासनामध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

यावेळी जिल्हाधिकारी नितेश पाटील यांनी महसूल विभागातील आवश्यक प्रशासकीय सुधारणांबाबत स्पष्टीकरण देताना पंचायत अंतर्गत येणाऱ्या तीन ते चार गावातील नागरिकांना सेवा देण्यासाठी ग्राम पंचायत इमारतींचे ग्रामसौधमध्ये रूपांतर करावे, पीडीओ व ग्रामलेखापाल यांनी या इमारतीत बसून जनतेची कामे करावीत, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. चार तालुक्यांची नव्याने निर्मिती झाल्याने अभिलेख कक्षाअभावी महसूल विभागाच्या महत्त्वाच्या नोंदी जतन करणे कठीण होत आहे, असे सांगून ग्राम लेखापालापासून जिल्हाधिकारी स्तरापर्यंत सीयुजी मोबाईल क्रमांक उपलब्ध करून द्यावा, रस्ते व विकासकामांसाठी वनविभागाच्यावतीने ना हरकत प्रमाणपत्र ठरावीक कालमर्यादेत मिळावे, असेही ते म्हणाले.

पोलीस दलामध्ये दोन अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक नेमण्यात आले आहेत. त्याच धर्तीवर बेळगावसारख्या मोठ्या जिल्ह्यामध्ये दोन अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांची नियुक्ती केल्यास प्रशासनात आणखी सुधारणा करणे शक्य होईल, असेही ते म्हणाले. सर्व विभागांमध्ये क्युआर कोडद्वारे डिजिटल पेमेंट करावे. तसेच पोलीस स्थानकांमध्ये तक्रार नोंदवून घेण्यास विलंब होत असल्याने ऑनलाईन पद्धतीने तक्रार नोंदवून घेण्याची सुविधा उपलब्ध केल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. ग्राम पंचायत स्तरावरील गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी नरेगा लोकपालच्या धर्तीवर ग्रामविकास विभागासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभी करण्याची सूचना जिल्हा पंचायतीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल शिंदे यांनी व्यक्त केली. गायरान जमिनीतील घरांच्या मालकीचा प्रश्न कायमस्वरुपी सोडवल्यास अनेक अडचणी दूर होतील, असे ते म्हणाले.

अधिक पोलीस कर्मचाऱ्यांची गरज

बेळगाव जिल्ह्यात लोकसंख्येच्या तुलनेमध्ये पोलीस दलाचे प्रमाण कमी आहे. एक लाख लोकसंख्येमागे केवळ 52 पोलीस आहेत. त्यामुळे अनेक समस्या उद्भवत आहेत. शासनाने ठरवून दिलेल्या किमान प्रमाणानुसार कर्मचारी नियुक्ती करणे आवश्यक असल्याचे जिल्हा पोलीसप्रमुख डॉ. भीमाशंकर गुळेद यांनी सांगितले. पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या निवासाची सोय करावी. निवासस्थानांच्या दुरुस्तीसाठी दरवर्षी अनुदान द्यावे, असेही ते म्हणाले.

हरनहळ्ळी रामस्वामी आयोगाने दिलेल्या 256 मुद्द्यांची अंमलबजावणी करण्यात आल्याचे आयोगाचे सल्लागार प्रसन्नकुमार यांनी सांगितले. सेवानिवृत्त अधिकारी विजय भास्कर यांच्या अध्यक्षतेखाली सुधारणा आयोगाने सात अहवाल दिले असून त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी पावले उचलण्यात आली आहेत. सरकारी सुविधा सहज मिळाव्यात, यासाठी अर्जाचा नमुना सोपा करावा. ई ऑफिस प्रणाली तळापर्यंत वाढवायला हवी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

ज्येष्ठ नागरिकांच्या प्रश्नांसाठी जिल्हाधिकारी व उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या न्यायालयीन आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी दिवाणी न्यायालयाच्या मॉडेलवर बेलिफची नियुक्ती करावी, अशी सूचना ज्येष्ठ नागरिकांनी केली. काही विभागांमध्ये सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेतन व अन्य लाभ मिळत नाही. त्यामुळे त्यांचे हाल होत आहेत. यासाठी निवृत्तीपूर्वीच पेन्शनची कागदपत्रे सादर करून वेळेवर पेन्शन मिळावी, यावर भर देण्याची सूचना नागरिकांनी केली. तसेच विविध गृहनिर्माण योजनेंतर्गत घराची सुविधा मिळण्यासाठी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्याची प्रणाली कार्यान्वित करावी, असे ते म्हणाले. बैठकीला आमदार बाबासाहेब पाटील, नगराध्यक्ष सविता कांबळे, नगरविकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष लक्ष्मणराव चिंगळे, प्रादेशिक आयुक्त संजय शेट्टण्णवर उपस्थित होते.