रेपोदर वाढण्याची शक्यता कमी!

आरबीआय पतधोरण समितीचे सदस्य भट्टाचार्य यांचे स्पष्टीकरण

वृत्तसंस्था/ मुंबई

भारतीय रिझर्व्ह बँकेची (आरबीआय) बैठक एप्रिलच्या सुरुवातीला होणार आहे. फेब्रुवारी 4 ते 6 दरम्यान झालेल्या पतधोरण (एमपीसी) बैठकीत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी रेपो दर 5.25 टक्क्यांवर कायम ठेवला. आता, आरबीआय एमपीसी सदस्य सौगत भट्टाचार्य म्हणतात की, पुढील बैठकीत रेपो दर वाढण्याची शक्यताही खूप कमी आहे. त्यांनी कच्चे तेल आणि धातूंमुळे वाढत्या महागाईच्या जोखमीचे कारण सांगितले.

फेब्रुवारीपूर्वी, आरबीआयने डिसेंबरमध्ये झालेल्या बैठकीत रेपो दरात 25 बेसिस पॉइंट्सची कपात केली होती. फेब्रुवारी 2025 पासून, आरबीआयने रेपो दरात 125 बेसिस पॉइंट्सची कपात केली आहे. डिसेंबरच्या कपातीनंतर, आरबीआयने ऑगस्ट, ऑक्टोबर आणि फेब्रुवारीमध्ये व्याजदरात कोणताही बदल केलेला नाही.

वाढता महागाईचा दबाव

पीटीआयला ईमेलद्वारे दिलेल्या मुलाखतीत, एमपीसी सदस्य सौगत भट्टाचार्य म्हणाले की, भूराजकीय तणाव वाढत आहे. शिवाय, सोने आणि चांदीसारख्या धातूंच्या किमती वाढत आहेत. त्याचप्रमाणे कच्च्या तेलाच्या किमतीही उच्च पातळीवर पोहोचल्या आहेत. हे सर्व महागाईचा दबाव वाढवत आहेत. म्हणूनच, नजीकच्या भविष्यात रेपो दरात वाढ होण्याची शक्यता खूपच कमी असल्याचे त्यांचे मत आहे.

सीपीआय 4 टक्के ध्येयाकडे

सौगत भट्टाचार्य म्हणाले की, महागाईच्या परिणामामुळे आर्थिक वर्ष 2027 च्या पहिल्या सहामाहीत सीपीआय 4 टक्केच्या लक्ष्यापर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे. डिसेंबर 2025 मध्ये, लहान कंपन्यांना दिलेली कर्जे वर्षाच्या आधारावर 7.5 टक्केने वाढली आणि मध्यम कंपन्यांना दिलेली कर्जे 29 टक्केने वाढली. डिसेंबर 2025 मध्ये, एनबीएफसींना दिलेली कर्जे तिप्पट झाली आणि एमएसएमईंना दिलेली कर्जे 29 टक्क्यांनी वाढली.

टॅरिफबाबत अनिश्चितता कायम आहे. आरबीआय एमपीसी सदस्य सौगत भट्टाचार्य म्हणाले की, अमेरिकेच्या टॅरिफ निर्णयानंतर जागतिक स्तरावर महत्त्वपूर्ण बदल दिसून आले आहेत. तथापि, टॅरिफबाबत अनिश्चितता कायम आहे. आरबीआय देखील टॅरिफ आणि व्यापार करार अंतिम होण्याची वाट पाहत आहे.