बिबट्यांचे आव्हान

मानव आणि वन्य प्राण्यांमधील संघर्ष नवीन नाही. अगदी अनादी कालापासून या दोहोंमध्ये संघर्ष झडत आला आहे. किंबहुना, या संघर्षाला एक मर्यादाही राहिली आहे. तथापि, शिकारीवरील बंदी, त्यातून बिबट्यांची वाढलेली अनिर्बंध संख्या, बिबट्याच्या अधिवासावरील अतिक्रमण, अन्य प्राणी व भक्ष्यांची कमतरता यातून मानवी वस्तीवरील बिबट्यांचे आक्रमण वाढत असल्याचे दिसते. मागच्या काही दिवसांत पुणे, अहिल्यानगर, कोल्हापूर, नाशिक यांसारख्या महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांमध्ये तर बिबट्यांनी अक्षरश: उच्छाद मांडला आहे. बिबट्यांच्या हल्ल्यात अनेक चिमुकल्यांचे बळी गेले असून, वृद्ध नागरिक, महिला व पुरुषांचाही यामध्ये बळी गेला आहे. पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर, आंबेगाव आणि शिरूर या तीन तालुक्मयांमध्ये बिबट्यांची हालचाल प्रचंड प्रमाणात वाढली आहे. गेल्या 25 वर्षात बिबट्याच्या हल्ल्यात 55 जणांचा मृत्यू झाला असून, 150 जण जखमी झाले आहेत. याशिवाय मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगड, कर्नाटक, राजस्थान यांसह इतर राज्यांमध्ये बिबट्याने आपले उपद्रवमूल्य दाखवून दिले आहे. आजमितीला देशात बिबट्यांची संख्या 14 ते 15 हजार इतकी असल्याचे सांगण्यात येते. परंतु, देशातील जंगले तितकीशी समृद्ध राहिलेली नाहीत. बिबट्याचे भक्ष्य असलेले प्राणी तुलनेत कमी झाले आहेत. त्यात जंगल पट्ट्यात मोठ्या प्रमाणात आक्रमण झाले आहे. वृक्षतोडही थांबलेली नाही. स्वाभाविकच बिबट्याचा नैसर्गिक अधिवास संकटात आला आहे. त्यामुळे बिबट्यासारख्या प्राण्यांनी आपला मोर्चा शेतकऱ्यांच्या शेतीकडे व मानवी वस्तीकडे वळवल्याचे दिसून येते. उसाचे दाट पीक हे बिबट्याच्या अधिवासाकरिता सुरक्षित ठिकाण ठरते. त्यामुळे अनेक बिबटे उसाच्या शेतात निवास करतात. तेथे अन्न, पाणी, निवारा हे आवश्यक घटक त्यांना सहज उपलब्ध होत असल्याने शेतामध्ये अनेकदा बिबट्याचे बछडे पहायला मिळतात. बिबट्यासारखे प्राणी पूर्वी शेळ्या, मेंढ्या, गायीगुरांना लक्ष्य करीत. मात्र, आता त्यांच्या संरक्षणाकरिता गोठे उभारले जातात. कंपाऊंड केले जाते. त्यामुळे भक्ष्य म्हणून बिबट्यांनी माणसांवर हल्ला करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यातूनच महाराष्ट्रासारख्या राज्यात मागच्या काही दिवसांत अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण झाल्याचे दिसते. यामधूनच ठिकठिकाणी रास्ता रोको आंदोलन झाले आणि नरभक्षक बिबट्यांना ठार मारण्याची भूमिकाही सरकारला घ्यावी लागली. या पार्श्वभूमीवर पर्यावरणतज्ञ माधव गाडगीळ यांनी बिबट्यांना मारण्याची परवानगी मिळायला हवी, असे मत व्यक्त पेले आहे. 50 वर्षांपूर्वी बिबट्याच्या शिकारीला परवानगी होती. त्यामुळे त्यांची संख्या मर्यादित होती, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली आहे. त्यामध्ये तथ्यांश असला, तरी यामुळे काही प्राणी नष्टही झाले आहेत, हे नाकारता येत नाही. त्यात सरसकट असा मार्ग अवलंबणे नव्या संकटाला निमंत्रण देणारे ठरू शकते. हे बघता अधिक प्रभावी उपाययोजना आवश्यक ठरते. वनमंत्री गणेश नाईक यांनी पुण्यात वनभवन येथे परवाच बैठक घेतली. या बैठकीनंतर अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर त्यांनी ऊहापोह केला. बिबट्यांचा माणसावरील हल्ला आणि बिबट्यांची वाढती संख्या यावर उपाययोजना म्हणून त्यांची नसबंदी करण्याला केंद्राने काही अटींसह परवानगी दिली असल्याचेही नाईक यांनी सांगितले. मात्र, ही परवानगी केवळ जुन्नर परिक्षेत्रापुरतीच मर्यादित आहे. सध्या तेथे प्रायोगिक तत्त्वावर ही नसबंदी लागू करण्यात येईल. नंतर इतरत्र ती राबविली जाईल, अशी शासनाची योजना आहे. जुन्नर परिक्षेत्रात एकेकाळी 250 इतके बिबटे होते. आता ती संख्या दीड हजारच्यावर आहे. हे बघता नसबंदीकडे तातडीचा उपाय म्हणून पाहता येणार नाही. म्हणूनच बिबट्यांच्या हल्ल्यांपासून संरक्षण कसे करता येईल, यावर विचार हवा. एआय नियंत्रित अलार्म पॅमेरे, लोखंडी काट्यांचे कॉलर सौर आणि विद्युत कुंपण यासह अनेक उपाययोजना सध्या सुरू आहेत. परंतु, अशा यंत्रणा अधिक सक्षम व पुरेशा प्रमाणात असायला हव्यात. तरच त्याचा लाभ होईल. वन्यप्राण्यांनी मानवावर हल्ले करू नयेत म्हणून शेळी, बकऱ्यांना जंगलात सोडणे, या पर्यायाची चाचपणी सुरू असल्याचेही वनमंत्र्यांनी नमूद केले आहे. त्याकरिता त्यांनी एका जुन्या अधिकाऱ्याच्या प्रयोगाचाही हवाला दिला आहे. पण, सरकारने सोडलेल्या या शेळ्या-बकऱ्या जंगलातून चोरीला जाणार नाहीत, हे कशावरून? त्याकरिता देवाला शेळ्या-बकऱ्या सोडल्या, अशी बतावणी करायची त्यांची शक्कल अजबच. खरे तर बिबट्यांचे वाढते हल्ले हे अतिशय गंभीर संकट आहे. त्यावर तातडीचे व दीर्घकालीन असे दोन्ही प्रकारचे उपाय योजायला हवेत. त्याकरिता तज्ञांशीही सर्वंकष चर्चा करायला हवी. पण, त्याऐवजी अशा काहीतरी उथळ उपाययोजना केल्या, तर संकट कायम राहीलच. पण, नव्या समस्याही निर्माण होतील, अशी भीती आहे. बिबट्यांना पकडण्यासाठी अधिकचे पिंजरे उपलब्ध करणे, पकडलेल्या बिबट्यांना ‘वनतारा’मध्ये पाठवणे, असेही काही उपाय आहेत. आफ्रिकेसारख्या देशांमध्ये चित्ते आहेत. परंतु बिबटे नाहीत. त्यामुळे त्यांनाही बिबटे पाठवता येतील, अशा पर्यायांचा विचार योग्यच म्हणता येईल. वनखाते हे वनवासातले खाते म्हणून ओळखले जाते. अशा खात्यांकडे सरकारचे काहीसे दुर्लक्षही होत असते. त्यामुळे मनुष्यबळाची कमतरता जाणवते. आपल्याकडे खात्यात बराच काळ भरतीही झालेली नाही. वनखात्यात पुरेसे मनुष्यबळ, अद्ययावत साहित्य व यंत्रणा नसेल, हे खाते काय बिबट्यांचा बंदोबस्त करणार, असा प्रश्न निर्माण होतो. म्हणूनच बिबट्यांचे हल्ले रोखण्यासाठी वनखात्याला सर्व प्रकारचे अधिकार देणेही तितकेच महत्त्वाचे असेल.