घरांचे कायदेशीरकरण-पर्याय की पळवाट

गोवा सरकार सरकारी जमिनीवरील घरे कायदेशीर करण्यासाठी कायदे करते आणि याचवेळी हिमाचल प्रदेशचे उच्च न्यायालय तिथल्या सरकारच्या अशाच निर्णयाविरुद्ध सरकारवर ताशेरे ओढत त्या कायद्यालाच चाप लावते, हा योगायोगच असावा. गोव्यात मागच्या 64 वर्षांत अनेक सरकारे आली, अनेक मुख्यमंत्रीही होऊन गेले मात्र घरांवरील ‘बेकायदा’ हा ठपका मिटविण्याचा प्रयत्न कुणी केला नाही. गोव्याच्या इतिहासात प्रथमच असा प्रयत्न होत आहे. बेकायदा बांधकामांविरुद्ध गोव्याच्या उच्च न्यायालयाने दिलेल्या ऐतिहासिक निकालाचा हा परिणाम असू शकतो. सरकारला हाच पर्याय योग्य वाटला असावा किंवा पळवाट शोधली असावी. आता कोमुनिदादच्या जमिनींचा अवघड विषय गाजणार आहे. या प्रयत्नांचे यश-अपयश लवकरच कळेल मात्र प्रयत्नांना दाद द्यावीच लागेल.

गोव्याला अतिक्रमणांचा इतिहास आहे. सरकारी आणि कोमुनिदादच्या जमिनींवर अतिक्रमणांचा कहर झाला आणि न्यायालयाला बडगा उगारावा लागला, हे सत्य आहे. सरकारी आणि कोमुनिदादच्या जमिनीवरील अतिक्रमणांना, अतिक्रमण करणारे जेवढे जबाबदार आहेत, तेवढेच ती करू देणारे राजकीय नेते आणि सरकारी प्रशासनही जबाबदार आहे. सारे काही होऊन गेल्यानंतर आता सरकारी अधिकाऱ्यांना दोषी ठरविणारा कायदा आणण्याचा विचार सरकार करते आहे, याला विनोदच म्हणावे लागेल. खरेतर गोव्याच्या विद्यमान सरकारने घरे कायदेशीर करण्याचा कायदा आणण्यापूर्वी शासकीय अधिकाऱ्यांना दोषी ठरविणारा कायदा आधी संमत करायला हवा होता. उशिरा सुचणारे शहाणपण अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण करते.

मूळ जमीन महसूल कायद्याला नवीन कायदा जोडून सरकार आता बेकायदा घरांना कायदेशीर स्वरुप देणार आहे. हा कायदा विधानसभेत नुकताच मंजूर झाला. सरकारने बेकायदा घरे कायदेशीर करण्याचा विडा उचललेला आहे, हे स्तुत्य असले तरी त्यातून अनेक गुंतेही निर्माण होण्याची शक्यता आहे. हे गुंते कसे सोडवायचे, हाही प्रश्नच राहणार आहे. नव्या कायद्यानुसार फेब्रुवारी 2014 पूर्वीची बेकायदा बांधकामे नियमीत करण्यात येतील. घरे कायदेशीर करून घेण्यासाठी काही नियम आणि अटींचे पालन अर्जदाराला करावे लागणार आहे. नियम आणि अटी सोयीच्या नसल्याचे वाटू लागल्यास बेकायदा घरांचे मालक सरकारने उपलब्ध केलेल्या संधीपासून दूरही राहू शकतात. यापूर्वी सरकारने खासगी जमिनीवरील घरे नियमीत करण्यासाठी कायदा आणला होता मात्र बहुसंख्य मालक या संधीपासून आजही दूर राहिले आहेत. सरकारी जमिनीवरील घरे कायदेशीर करण्यासाठी सरकारने आणलेल्या कायद्याचा लाभ सरसकट सर्वांनाच घेता येईल, असेही नाही. तरीसुद्धा पन्नास टक्के लोकांनी जरी लाभ उठविला तरी सरकारचे प्रयत्न फळास आल्यासारखे होईल. परंतु ज्या घरमालकांना आपले घर कायदेशीर करून घेणे शक्य नाही किंवा त्याला रस नाही, अशी घरे बेकायदेशीर म्हणूनच राहतील की सरकार अशा घरांविरुद्ध कारवाई करील, याचाही उलगडा व्हायला हवा आणि काहीच कारवाई होणार नसल्यास ‘आहे तेच बरे आहे’ असाही विचार बेकायदा घरांचे मालक करू शकतात. सरकार जमिनीचे आणि घरांचे मालकी हक्क अर्जदाराला बहाल करणार आहे मात्र जमिनीची किंमत अजून ठरायची आहे. ती सर्वसामान्य घरमालकाला परवडणारीही असायला हवी.

सरकारने नवीन कायदा संमत करून पुढील अधिसुचनेसाठी दरवाजा खुला केलेला आहे. विशेष म्हणजे रिव्होल्युशनरी गोवन्सचे आमदार विरेश बोरकर वगळता कुठल्याच आमदाराने किंवा पक्षाने घरांच्या कायदेशीरकरणाला विरोध केलेला नाही. अपवाद वगळता, सभागृहाबाहेरही कुणी सरकारच्या या निर्णयाला आक्षेप घेतलेला नाही. मात्र घरांच्या कायदेशीरकरणाची प्रक्रिया जेव्हा चालीस लागेल तेव्हा मात्र कायदेशीर अडचणी निर्माण करण्याचे प्रयत्न होऊ शकतात. सरकारचा घरे कायदेशीर करण्याचा कायदा परप्रांतियांच्या हितासाठी असल्याचे आरोपही होऊ लागले आहेत. बाहेरच्यांना लाभ होईल की आतल्यांना, अशी भीतीही काहींना सतावत आहे. काहींना राजकीय फायद्यासाठीच सरकार हा सारा आटापिटा करीत असल्याचे वाटते. एवढेच नव्हे तर कायदेशीर घर उभारण्यासाठी ज्यांनी प्रामाणिकपणे आयुष्यभर कष्ट घेतले, त्यांच्यावर हा अन्याय ठरेल आणि ज्यांनी सरकारी जमिनींवर अतिक्रमण केले, त्यांना सरकार बक्षिसीच देत असल्यासारखे होईल. हा पायंडा भविष्यासाठी धोकादायक ठरेल, असा सूरही व्यक्त होत आहे. हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयानेही हाच धागा पकडलेला आहे. हिमाचल प्रदेशच्या सरकारने असाच कायदा करून 1 लाख 65 हजार अतिक्रमणे कायदेशीर करण्याचा केलेला प्रयत्न तिथल्या उच्च न्यायालयाने असंविधानिक आणि बेकायदा संबोधून नुकताच रोखला. तिथले सरकार आता सर्वोच्च न्यायालयाकडे याचना करणार आहे. नव्या कायद्याच्या समर्थनात गोवा सरकारलाही न्यायालयाच्या परीक्षेला सामोरे जावे लागू शकते. सरकारी जमिनीवरील घरांचा विषय हा फारच मोठा प्रश्न असून एवढ्या घाईगडबडीत तो सोडविता येणार नाही. त्यासाठी सर्वंकष विचार व्हायला हवा, सर्वेक्षण व्हायला हवे, चर्चा व्हायला हवी, असेही लोक बोलतात. असे असले तरी विधानसभेत मात्र या विषयावर सविस्तर आणि गंभीर चर्चा झालेली नाही. शंकाही उपस्थित झालेल्या नाहीत. हा कायदा जनतेच्या हिताचा व 90 टक्के गोमंतकीय पुटुंबांना लाभदायी ठरणार असल्याच्या मतावर सरकार ठाम आहे.

शासकीय आणि कोमुनिदादच्या जमिनी बळकाविण्याचे प्रकार भाऊसाहेब बांदोडकरांच्या काळातही घडत होते. शशिकलाताई काकोडकर, प्रतापसिंह राणे, मनोहर पर्रीकर यांनीही वाढती अतिक्रमणे पाहिली आहेत. या अनधिकृत बांधकामांना कायद्याच्या कवेत आणावे, यासाठी कुणी प्रयत्न केला नाही की ती रोखण्याचाही प्रयत्न केला नाही.

उलट त्यांनी अनधिकृतपणे संरक्षणच दिले. काही महिन्यांपूर्वी उच्च न्यायालयानेच गोव्यातील अनधिकृत बांधकामांविरुद्ध आदेश दिल्याने ओढवलेले संकट निवारण्यासाठीच सरकारने कायदेशीरकरणाचा पर्याय निवडला असावा. आता कोमुनिदादच्या जमिनीवरील घरे कायदेशीर करण्यासाठी सरकार कायदा आणणार आहे. हा विषय अधिकच गोंधळ उडविण्याची शक्यता आहे. सरकारी आणि कोमुनिदाद जमिनीवरील झोपडपट्ट्यांचे कायदेशीरकरण तर आव्हानच ठरणार आहे.

अनिलकुमार शिंदे