केंद्राच्या ऑनलाईन गेमिंग बंदी विधेयकाच्या वैधतेला आव्हान

गेमिंग ऑपरेटरची उच्च न्यायालयात धाव

बेंगळूर : संसदेत नुकत्याच संमत झालेल्या ऑनलाईन गेमिंग प्रचार आणि नियंत्रण विधेयकाविरुद्ध एका गेमिंग ऑपरेटरने गुरुवारी कर्नाटक उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. केंद्र सरकारच्या गेमिंग धोरणाविरुद्ध एखाद्या गेमिंग कंपनीने न्यायालयात धाव घेण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. ‘ए23 रमी’चे ऑपरेटर असलेल्या डिजिटल वर्क्सच्या प्रमुखांनी गुरुवारी ऑनलाईन गेमिंग प्रचार आणि नियंत्रण कायदा-2025 च्या वैधतेला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. त्यावरील सुनावणी शनिवार 30 ऑगस्ट रोजी निश्चित करण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती बी. एम. श्यामप्रसाद यांच्यासमोर हा खटला आला असून त्यांनी यावरील सुनावणी शनिवारच्या न्यायालयीन कामकाज यादीत सूचीबद्ध करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात दोन्ही सभागृहांमध्ये  ऑनलाईन गेमिंग प्रचार आणि नियंत्रण संमत झाले आहे. ऑनलाईन बेटींग व रिअल मनी गेमिंगवर बंदीची तरतूद या विधेयकात आहे अशा गेमिंगसाठी सेलिब्रिटींच्या जाहिरातींवर बंदी आहे. टीव्ही, डिजिटल आणि प्रिंट मीडियाला अशा ऑनलाईन मनी गेमिंगची जाहिरात न करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. याशिवाय बँका आणि इतर वित्तीय संस्थांद्वारे बेकायदेशीर पैशांच्या हस्तांतरणावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांना तीन वर्षांचा तुरुंगवास आणि 1 कोटी रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो, असा उल्लेख विधेयकात करण्यात आला आहे. याविरोधात उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेविषयी कुतूहल निर्माण झाले आहे.