एमएसपीला कायदेशीर हमी द्या!

अर्थसंकल्प सादरीकरणापूर्वी काँग्रेसची आग्रही मागणी

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

कृषी उत्पादनांना दिल्या जाणाऱ्या किमान आधारभूत किमतींना (एमएसपी) कायदेशीर हमी द्या, अशी मागणी काँग्रेसने केंद्रीय अर्थसंकल्प सादरीकरणाच्या आधी केली आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प आज मंगळवारी संसदेत सादर होणार आहे. या केंद्रीय अर्थसंकल्पात या कायदेशीर हमीची तरतूद करण्यात यावी आणि निधीची तरतूदही करावी, अशी मागणी काँग्रेस पक्षाकडून सोमवारी केली गेली. किमान आधारभूत मूल्यांना कायदेशीर हमी मिळाल्यास हमीभावापेक्षा कमी भावाने व्यापारी त्यांच्याकडून खरेदी करु शकणार नाहीत, असे काँग्रेसचे म्हणणे आहे.

याशिवाय काँग्रेसने आणखी दोन मागण्या केल्या आहेत. केंद्राने विविध पीकांसाठी स्वामीनाथन आयोगाच्या सूचनांच्या अनुसार किमान आधारभूत मूल्य निर्धारित करावे. तसेच किमान आधारभूत मूल्यांच्या कायदेशीर हमीच्या क्रियान्वयनावर लक्ष ठेवण्यासाठी स्थायी आयोग स्थापन करावा, अशा या आणखी दोन मागण्या आहेत. सरकारने अर्थसंकल्पात त्यांची तरतूद करावी. असे काँग्रेसचे म्हणणे आहे. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले आहे. केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण करण्यात अकार्यक्षम आणि असमर्थ ठरले आहे, ही खरी अडचण आहे. शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत आणि केंद्र सरकार झोपलेले आहे, अशी टीका जयराम रमेश यांनी सोमवारी केली.

कर्जमाफीचीही मागणी

शेतकऱ्यांची कर्जे माफ केली जावीत. कर्जमाफीच्या क्रियान्वयनावर लक्ष ठेवण्याचे उत्तरदायित्वही स्थायी कृषी आयोगाकडे सोपविले जावे. असे केल्याने कर्जाच्या विळख्यात अडकलेल्या शेतकऱ्यांना काहीसा दिलासा मिळेल. काँग्रेसच्या तीन मागण्या केंद्र सरकारने त्वरित मान्य करणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात काँग्रेस शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर संसदेत आवाज उठविणार असल्याचे प्रतिपादन त्यांनी केले. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर केंद्र सरकारला जाब विचारला जाईल, असा इशारा त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिला. केंद्र सरकारने भांडवलशहांची 16 लाख कोटी रुपयांची कर्जे माफ केली आहेत. मात्र, शेतकऱ्यांची कर्जे माफ करताना केंद्र सरकार हात आखडता घेत आहे. हे सरकार शेतकरीविरोधी आहे. केवळ काही भांडवलशहांसाठी केंद्राने आपली तिजोरी खुली ठेवली आहे, असा आरोपही काँग्रेस प्रवक्ते जयराम रमेश यांनी केला.