भारतात कमी झाला डावा उग्रवाद

लोकसभेत गृह राज्यमंत्र्यांचे प्रतिपादन : 14 वर्षांमध्ये 73 टक्क्यांनी घटली हिंसा

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

भारतात डावा उग्रवाद सातत्याने कमी होत आहे. 14 वर्षांमध्ये भारतात डाव्या उग्रवादामुळे होणाऱ्या हिंसक घटनांमध्ये 73 टक्क्यांपर्यत घट झाली आहे. मंगळवारी लोकसभेत एका प्रश्नाच्या उत्तरादाखल गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी ही माहिती दिली.

लोकसभेत खासदार सतीश गौतम यांच्या एका प्रश्नाच्या उत्तरादाखल राय यांनी 2010 च्या तुलनेत डाव्या उग्रवादी हिंसेच्या घटनांमध्ये 73 टक्क्यांपर्यंत घट झाल्याचे सागितले. तर डाव्या उग्रवादामुळे होणाऱ्या हिंसेत 2010 मध्ये 1005 लोक तसेच जवानांचा मृत्यू झाला होता. तर 2023 मध्ये मृत्यूचा आकडा 86 टक्क्यांनी कमी होत 138 राहिला आहे. तर 30 जून 2024 पर्यंत डाव्या उग्रवादाच्या घन्टनांमध्ये 32 टक्के तर बळींमध्ये 17 टक्क्यांची मोठी घट झाल्याचे राय यांनी नमूद केले.

डाव्या उग्रवादाने ग्रस्त क्षेत्र देखील अत्यंत मोठ्या प्रमाणात कमी झाले आहे. 2013 मध्ये 10 राज्यातील 126 जिल्हे डाव्या उग्रवादाने प्रभावित होते. एप्रिल 2024 पर्यंत 9 राज्यांमधील केवळ 38 जिल्हे या उग्रवादाने प्रभावित असल्याचे मानले गेले आहे. तर 2010 मध्ये 96 जिल्ह्यांमधील 465 पोलीस स्थानकांच्या हद्दीत हिंसक घटनांची नोंद व्हायची. 2023 मध्ये हिंसक घटनांची नोंद करणाऱ्या पोलीस स्थानकांची संख्या 171 वर आली आहे. जून 2024 पर्यंत 30 जिल्ह्यांमधील 89 पोलीस स्थानकांमधून डाव्या उग्रवादाच्या हिंसक घटनांची माहिती मिळाली आहे.

पाकिस्तानी शरणार्थींना अधिकार

लोकसभेत गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी कलम 370 हद्दपार होण्यापूर्वी जम्मू-काश्मीरमध्ये पश्चिम पाकिस्तानी शरणार्थी आणि त्यांच्या वंशजांना जम्मू-काश्मीरचा बिगर स्थायी रहिवासी मानले जात होते. त्यांना संपत्ती बाळगण्याचा अधिकार नव्हता. तसेच राज्य सरकारकडून रोजगार प्राप्त करण्याचा अधिकार नव्हता. याचबरोबर या लोकांना विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मतदान करता येत नव्हते. तर पाकव्याप्त काश्मीरच्या विस्थापितांना जम्मू-काश्मीरचे स्थायी रहिवासी मानले जात होते. कलम 370 हद्दपार झाल्यावर सर्व  रहिवाशांना भारताच्या राज्यघटनेच्या अंतर्गत सर्व अधिकार देण्यात आले आहेत. यात संपत्तीचा अधिकार, रोजगार आणि विधानसभा तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मतदानाचाही अधिकार सामील असल्याची माहिती गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी दिली.

अशांत क्षेत्रांचे प्रमाण घटले

सशस्त्र दल अधिनियमाच्या अंतर्गत अशांत क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणात घट झाली आहे. 2014 नंतर ईशान्येतील राज्यांच्या अनेक भागांमधून अफ्स्पा हटविण्यात आला आहे. त्रिपुरामधून 27 मे 2015 रोजी अधिनियम पूर्णपणे हटविण्यात आला. तर मेघालयमधून एक एप्रिल 2018 रोजी हटविण्यात आला. आसामचे चार जिल्हे वगळता अन्य जिल्ह्यांमधून ही तरतूद हटविण्यात आली. अरुणाचल प्रदेशातील केवळ नामसाई जिल्ह्यातील 3 पोलीस स्थानक हद्द आणि 3 अन्य जिल्हे म्हणजेच तिरप, चांगलांग आणि लोंगडिंगमध्ये अफ्स्पा लागू आहे. तर मणिपूरच्या 7 जिल्ह्यांमधील 19 पोलीस स्थानकाच्या क्षेत्रातून हा कायदा मागे घेण्यात आला आहे. नागालँडमध्ये आंशिक स्वरुपात मागे घेण्यात आला आणि आता केवळ 8 जिल्ह्यांमध्ये आणि 5 अन्य जिल्ह्dयांमध्ये 21 पोलीस स्थानक क्षेत्रात तो लागू आहे.

2014 पासून ईशान्येतील राज्यांच्या स्थितीत सुधारणा झाली आहे. 2014 च्या तुलनेत 2023 मध्ये उग्रवादाच्या घटनांमध्ये 71 टक्क्यांची घट झाली आहे. तर सुरक्षा दलांच्या जवानांच्या मृत्यूंच्या संख्येत 60 टक्क्यांची घट झाली आहे. तर नागरिकांच्या मृत्यूचे प्रमाण 82 टक्क्यांनी कमी झाले असल्याचे राय यांनी सांगितले आहे.