एलईडी मासेमारीला अधिकाऱ्यांचा आशीर्वाद

अवैध एलईडी मासेमारी हा आपल्या किनारपट्टीला लागलेला शापच आहे. कितीही प्रयत्न केले तरी ती पूर्णत: बंद होत नाहीय. कारण मत्स्य विभागातील काही मस्ती करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा या एलईडी मासेमारीला आशीर्वाद असल्याची कबुली मत्स्यविकास मंत्री नीतेश राणे यांनी नुकतीच अधिवेशनात दिली. एकप्रकारे मंत्री म्हणून नीतेश राणे अधिकाऱ्यांपुढे हतबल आहेत हे यातून स्पष्ट झाले. परंतु, अधिकारीच जर मंत्र्यांपेक्षा वरचढ होणार असतील तर सर्वसामान्य मच्छीमारांनी दाद मागायची कुणाकडे हा सवाल यानिमित्तानं उपस्थित होतो आहे.

खरेतर, मत्स्य खात्यामध्ये ‘कुंपणच शेत खात असेल’ तर अशा मस्तीखोर अधिकाऱ्यांवर सर्वप्रथम कारवाई करण्याची धमक मत्स्यमंत्र्यांनी दाखवायला हवी. पण काही कारणास्तव मस्तीखोर अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणे जड जात असेल तर याच अधिकाऱ्यांना पुरेसा पोलीस बंदोबस्त देऊन त्यांच्यावरच थेट बंदरांच्या ठिकाणी जाऊन अवैध एलईडी पर्ससीन नौकांवर कारवाई करण्याची कामगिरी सोपवली पाहिजे. एकही अवैध एलईडी पर्ससीन नौका बंदरातून बाहेर पडता नये, यासाठी यंत्रणा सतर्क करायला हवी. शक्य असल्यास मंत्री नीतेश राणे यांनी या मोहिमेत थेट सहभागी होऊन अधिकाऱ्यांना अधिकचे बळ द्यायला हवे. अशी धडक मोहीम सुरु झाल्यास अनेक एलईडी नौकांची पळताभुई थोडी होईल. समुद्रात गेलेल्या एलईडी नौकांना दिवे आणि जनरेटर्ससह बंदरात परतताना विचार करावा लागेल. पण त्यादृष्टीने यंत्रणा राबवली जात नाही. वास्तविक बंदरांच्या ठिकाणीच अवैध नौका रोखल्या गेल्या तर राज्यातील एकही अवैध एलईडी पर्ससीन नौका समुद्रात जाऊ शकणार नाही. पण हा सक्षम पर्याय सोडून ‘ड्रोन प्रणाली’चे खेळ सुरु आहेत जे सपशेल अपयशी ठरले आहेत. या ड्रोन प्रणालीवर झालेला खर्च आता मत्स्यमंत्र्यांच्या रेकॉर्डवरील मस्तीखोर अधिकाऱ्यांकडून वसूल करण्याची वेळ आली आहे. कारण ड्रोन प्रणालीमुळे अवैध एलईडी मासेमारी काही थांबलेली नाही. एकंदर ड्रोन प्रणालीवर झालेला खर्च, सरकारचा पैसा वाया गेला आहे.

मत्स्य विभागाची जबाबदारी कोकणातील डॅशिंग आमदार नीतेश राणे यांच्या खांद्यावर सोपवल्यानंतर बेकायदेशीर एलईडी मासेमारीला आळा बसेल, अशी अपेक्षा कोकणातील पारंपरिक मच्छीमारांना होती आणि आजही आहे. परंतु आज जवळपास सव्वा वर्षे मत्स्यमंत्रीपदाचा कारभार सांभाळल्यानंतर त्यांच्याकडून मत्स्य अधिकाऱ्यांचा एलईडी मासेमारीला आशीर्वाद असल्याची सबब ऐकावयास मिळते. ही बाब काही पारंपरिक मच्छीमारांना रुचणारी नाही. नीतेश यांच्या कार्यपद्धतीलाही ते साजेसे नाही. सात-आठ वर्षांपूर्वी विरोधी पक्षात असताना मालवणात नीतेश राणे यांनी केलेले ‘बांगडाफेक’ आंदोलन राज्यभर गाजले होते. परंतु आज ते स्वत: मत्स्यमंत्री असताना अधिकाऱ्यांपुढे हतबल दिसतात, याचेच सर्वांना आश्चर्य वाटते. कारण याच कोकणाने प्रशासनाला वेगाने पळवणारे माजी मुख्यमंत्री तथा विद्यमान खासदार नारायण राणे यांचे कुशल नेतृत्व अनुभवले आहे. नीतेश राणे यांच्याकडूनही कोकणवासियांच्या तशाच अपेक्षा आहेत. त्यादृष्टीने त्यांची वाटचालही सुरु आहे. काही महत्त्वाचे निर्णय घेऊन त्यांनी बंदर आणि मत्स्य विभागाला नव्याने चालनादेखील दिलीय. पण एलईडी मासेमारीप्रश्नी मात्र ते आपल्या पदाला न्याय देण्यात कुठेतरी कमी पडत असल्याचे चित्र सध्या कोकणात उभे राहिले आहे. त्यांच्या मंत्रीपदाच्या काळात परराज्यातील हायस्पीड ट्रॉलर्सचे अतिक्रमण बऱ्यापैकी कमी झाले आहे. कारण परराज्यातील ट्रॉलर्सवर तशी कारवाई होतेय. त्याकरिता स्थानिक मच्छीमारांकडून त्यांचे कौतुकही होते आहे. पण अवैध एलईडी मासेमारीच्या तेजापुढे ते निष्प्रभ ठरत असल्याची टीका त्यांच्यावर सातत्याने होतेय. त्यांच्या काळात राज्यातील एलईडी नौकांवर झालेल्या कारवाईची संख्या निश्चितच जास्त आहे. पण त्यामुळे एलईडी मासेमारी अजिबात थांबलेली नाही. उलट कोकण किनारपट्टीवर एलईडी मासेमारीच्या उद्देशाने नव्याने मोठे ट्रॉलर्स बनवले जात आहेत. वास्तविक एलईडी मासेमारीवर केंद्र व राज्य सरकारने बंदी घातली आहे. असे असतानाही ही सारी प्रचंड मोठी आर्थिक जोखीम संबंधितांकडून कुणाच्या भरवशावर घेतली जातेय हा प्रश्न सर्वांना पडला आहे.

पर्ससीन नेट मासेमारीवर निर्बंध लागू व्हावेत म्हणून जेव्हा आवाज उठवण्याची गरज होती तेव्हा कोकणातील पारंपरिक मच्छीमारांनी वेळोवेळी प्रखर आंदोलने केली. प्रसंगी केसेस घेतल्या, तुरुंगवास भोगला. पण आज एलईडी आणि पर्ससीन मासेमारीसंदर्भात काही नियम अस्तित्वात असतानासुद्धा पारंपरिक मच्छीमारांना न्यायासाठी झगडावे लागते आहे. कोकणातील आमदार मत्स्यविकास मंत्री होऊनसुद्धा त्यांचा संघर्ष संपलेला नाही. पर्ससीनचा अतिरेक अन् एलईडीच्या तेजात कोकणातील मत्स्यसंपदेचे भवितव्य अक्षरश: काळवंडत चालले आहे. महाराष्ट्र शासनाने अधिकृत परवाने दिलेले नसताना कोकणातील काही प्रमुख बंदरांमध्ये आज शेकडो अवैध पर्ससीन नौका कार्यरत आहेत. सागर सुरक्षा रक्षक आणि मत्स्य विभागाच्या डोळ्यादेखत या नौका बंदरांमध्ये ये-जा करत आहेत. या नियमबाह्या नौकांना रोखण्याची धमक प्रशासन दाखवत नाही, हे सरकारचे अपयश आहे. केंद्र व राज्य शासनाचे सागर सुरक्षा कवच भेदून शेकडो अवैध पर्ससीन आणि एलईडी नौका मासेमारीस जात आहेत. मंत्री महोदयांनी अवैध एलईडी पर्ससीन मासेमारीवर कडक कारवाईचे आदेश देऊनसुद्धा बेकायदेशीर मासेमारी सुरु असेल तर यामागचे गौडबंगाल काय. अधिकारी त्यांना ऐकत नाहीत की, आजच्या घडीला अवैध एलईडी पर्ससीनवाल्यांकडे दुर्लक्ष करून त्यांना मासेमारी करू देणे हेच योग्य असल्याचे सरकारला वाटतेय, याविषयीच्या चर्चांना उधाण आले आहे.

स्थानिक अवैध पर्ससीन आणि एलईडी मासेमारीचे वाढते प्रमाण पाहता त्यांना राजकीय वरदहस्त आहे स्पष्ट होते. मग सरकार कुणाचेही असो. पारंपरिक मच्छीमारांनी गेल्या 12 वर्षात महायुती आणि महाविकास आघाडी अशी सर्वच प्रमुख राजकीय पक्षांची सरकारे अनुभवलेली आहेत. पण अवैध एलईडी पर्ससीन मासेमारी काही थांबलेली नाही. याचाच अर्थ अवैध एलईडी पर्ससीन मासेमारी सर्वच राजकीय पक्षांना एकतर योग्य वाटतेय किंवा त्यावर कारवाई करणे ही आता सोपी गोष्ट राहिलेली नाही, असे त्यांचे मत बनलेय.

महेंद्र पराडकर