नेते, अधिकाऱ्यांनी जनविश्वासाला दाखविली कचरापेटी

जिम कॉर्बेट प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी :  मुख्य क्षेत्रांमध्ये टायगर सफारीवर बंदी

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

जिम कॉर्बेट नॅशनल पार्कमध्ये अवैध बांधकाम आणि बफर क्षेत्रात वाघ सफारी स्थापन करण्याशी निगडित प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी सुनावणी झाली. जिम कॉर्बेट नॅशनल पार्कमध्ये अवैध बांधकामं, वृक्षतोडीला अनुमती दिल्याप्रकरणी उत्तराखंडचे माजी वनमंत्री हरक सिंह रावत आणि माजी प्रभागीय वन अधिकारी किशन चंद यांना फटकारले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने जिम कॉर्बेट नॅशनल पार्कमध्ये टायगर सफारीवर बंदी घातली आहे.

2021 मध्ये वनमंत्री राहिलेले रावत आणि माजी प्रभागीय वन अधिकाऱ्याने केलेल्या दुस्साहसामुळे हैराण झालो आहोत. राजकीय नेत आणि वन अधिकारी यांच्यात साटंलोटं असल्याने पर्यावरणाचे मोठे नुकसान झाले आहे. राज्य प्रशासन आणि राजकीय नेत्यांनी सार्वजनिक विश्वासाच्या तत्वाला कचरापेटी दाखविली असल्याची कठोर टिप्पणी न्यायाधीश बी.आर. गवई, न्यायाधीश पी.के. मिश्रा आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने केली आहे.

हे प्रकरण तपासासाठी सीबीआयकडे असल्याने आम्ही याप्रकरणी सध्या कुठलीही टिप्पणी करू शकत नाही. याचबरोबर संबंधित अवैध कार्य केवळ दोन व्यक्तींकडून केले जाऊ शकत नसल्याचे आमच्या निदर्शनास आले आहे. यात आणखी अनेक सामील असतील असे खंडपीठाने म्हटले आहे. खंडपीठाने याप्रकरणी तपास करत असलेल्या सीबीआयला तीन महिन्याच्या आत स्वत:चा स्थितीदर्शन अहवाल सादर करण्याचा निर्देश दिला आहे. राज्य प्रशासन आणि राजकीय नेत्यांनी सार्वजनिक विश्वासाच्या तत्वाला कचरापेटीची जागा दाखविण्याचे हे प्रकरण असल्याचे खंडपीठाने नमूद केले आहे.

पर्यावरण कार्यकर्ते आणि वकील गौरव बन्सल यांच्या याचिकेवर खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली आहे. याचिकेत सडाउन वन प्रभागात वाघांची संख्या कमी झाल्याचा आरोप केला होता. वाघांचा अधिवास नष्ट करणे आणि टायगर सफारीत अवैध बांधकामांसोबत हजारो वृक्षांची अवैध तोड करण्यात आल्याने ही स्थिती ओढवल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला होता.

अंतरिम अहवाल सादर करा

सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला तपासविषयक अंतरिम अहवाल सादर करण्याचा निर्देश दिला आहे. तसेच बफर क्षेत्रात टायगर सफारी होऊ शकते की नाही हे सांगण्याचा निर्देश सीबीआयला देण्यात आला आहे. राज्य जंगलाची स्थिती सुधारण्याच्या स्वत:च्या कर्तव्यापासून मागे हटू शकत नाही. रावत आणि किशन चंद यांनी कायद्याची अवहेलना करत वाणिज्यिक उद्देशांसाठी पर्यटनाला चालना देण्याच्या नावाखाली इमारतींच्या निर्मितीकरता हजारो वृक्षांची कत्तल करविली असल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे. राष्ट्रीय उद्यानांच्या बफर किंवा फ्रिंज क्षेत्रांमध्ये टायगर सफारीची अनुमती दिली जाऊ शकते की नाही याचा निर्णय घेण्यासाठी खंडपीठाने एक समिती स्थापन केली आहे.

काय आहे प्रकरण

सर्वोच्च न्यायालयाच्या केंद्रीय अधिकारप्राप्त समितीने यापूर्वी रावत आणि चंद यांना कॉर्बेट टायगर रिझर्व्हच्या कालागढ वन प्रभागाच्या पखरो आणि मोरघट्टी वन क्षेत्रांमध्ये 2021 मध्ये बांधकामांसह अवैध हालचालींसाठी जबाबदार ठरविले होते. समितीने सर्वोच्च न्यायालयाला सोपविलेल्या स्वत:च्या अहवालात रावत आणि चंद यांना अवैध कृत्यांसाठी दोषी ठरविले आहे. तसेच उत्तराखंड दक्षता विभागाला अनियमिततांमध्ये सामील वन अधिकाऱ्यांच्या विरोधात कायदेशीर कारवाई जारी ठेवण्याचा निर्देश दिला आहे.