दिवंगत मुशर्रफ यांची फाशीची शिक्षा कायम

देशद्रोह खटल्यात पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल

वृत्तसंस्था/ इस्लामाबाद

पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी देशद्रोहाच्या खटल्यात माजी लष्करप्रमुख जनरल परवेझ मुशर्रफ यांना 2019 मध्ये विशेष न्यायालयाने सुनावलेली फाशीची शिक्षा कायम ठेवली. पाकिस्तानचे सरन्यायाधीश काझी फैज इसा यांच्या अध्यक्षतेखालील चार सदस्यीय खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती मन्सूर अली शाह, न्यायमूर्ती अमिनोद्दीन खान आणि न्यायमूर्ती अतहर मिनाल्ला यांचाही या खंडपीठात समावेश होता. 1999 मध्ये कारगिल युद्धाचे शिल्पकार आणि पाकिस्तानचे शेवटचे लष्करप्रमुख मुशर्रफ यांचे गेल्या वषी 5 फेब्रुवारी रोजी दुबईत दीर्घ आजाराने निधन झाले. 79 वषीय मुशर्रफ दुबईत अमायलोइडोसिसवर उपचार घेत होते. आपल्या देशात खटला भरू नये म्हणून ते 2016 पासून यूएईमध्ये राहत होते.

17 डिसेंबर 2019 रोजी विशेष न्यायालयाने मुशर्रफ यांच्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाझ (पीएमएल-एन) पक्षाच्या कार्यकाळात नोव्हेंबर 2007 मध्ये आणीबाणी लागू करण्याच्या ‘असंवैधानिक’ निर्णयाबद्दल देशद्रोहाचा खटला दाखल केला होता. याप्रकरणी माजी लष्करप्रमुख मुशर्रफ यांना शिक्षा सुनावण्यात आली. आपल्या फाशीच्या शिक्षेविरोधात दाखल केलेल्या अपीलवर सर्वोच्च न्यायालयाने फाशीच्या शिक्षेचा निर्णय कायम ठेवला आहे. विशेष न्यायालयाने ठोठावलेल्या फाशीच्या शिक्षेला स्थगिती देणारा लाहोर उच्च न्यायालयाचा निर्णयही न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला. उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायद्याच्या विरोधात असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. गेल्या अनेक सुनावण्यांमध्ये त्यांचे उत्तराधिकारी नोटिसा पाठवूनही उपस्थित राहिले नव्हते. न्यायालयाने अपील ऐकण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर आपण मुशर्रफ यांच्या कुटुंबीयांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, परंतु कुटुंबाने त्यांना कधीही प्रतिसाद दिला नाही, असे मुशर्रफ यांचे वकील सलमान सफदर यांनी सांगितले.