Pipeline Kolhapur: 'थेट पाईपलाईन'ची एसआयटी चौकशी करा

‘एसआयटी’मार्फत सखोल चौकशी करण्याची मागणी

कोल्हापूर: योजना आणणाऱ्यांच्या अट्टाहासापायी तांत्रिक बाबींचा विचार न करता योजना रेटली गेली आहे. त्यामुळे शहरात पाणीबाणी निर्माण झाली आहे. योजनेच्या अपयशाबाबत आमदार पाटील यांनी जनेतेची जाहीर माफी मागावी अशी मागणीही जयंत पाटील यांनी केली.

माजी नगरसेवक पाटील म्हणाले, शहरात एक हजार कोटीची नवीन पाणी योजना आणायची असून योजनेचे कमिशन मिळवायचे असल्याने थेट पाईपलाईन कुचकामी ठरविण्याची षडयंत्र भाजपचे असल्याचा आरोप काँग्रेसच्या माजी नगरसेवकांनी केला आहे.

पण, भाजपने पाण्यामध्ये कधीच राजकारण केले नाही. युतीच्या सत्ताकाळात तत्कालीन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनीच याजनेला आवश्यक त्या एनओसी मिळवून दिल्या. योजनेच्या अपयशामध्ये भाजपला ओवण्याचे काम काँग्रेसकडून सुरु आहे.

अशा पद्धतीने काँग्रेसचे राजकारण सुरु असेल तर योजनेत अनेक ठिकाणी प्रकल्प अहवालानुसार काम झालेले नाही. कोणतीही परवानगी न घेता अनेक ठिकाणी कामात बदल केले आहेत. हे सर्व बारकावे तपासून योजनेची चौकशी करण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे करणार असल्याचे माजी नगरसेवक पाटील यांनी सांगितले.

पत्रकार परिषदेला माजी नगरसेवक दीपक जाधव, विलास वास्कर, मुरलीधर जाधव, अजित ठाणेकर, विजय सूर्यवंशी, किरण शिराळे, राजसिंह शेळके, किरण नकाते, आशिष ढवळे, विजय खाडे- पाटील, उत्तम कोराणे, भाग्यश्री शेटके, रुपाराणी निकम, शेखर कुसाळे आदी उपस्थित होते.
मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी पुढाकार घ्यावा.

कोल्हापूरला 4 दिवस पाणी न मिळणे हे दुर्देवी आहे, अशी प्रतिक्रिया मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याकडून अपेक्षित नाही. ते बलाढ्या नेते आहे. योजना सक्षम करण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांसह विरोधकांनी एकत्र बसणे आवश्यक आहे. सर्वांना एकत्र आणण्याचे काम मंत्री मुश्रीफच करु शकतात. त्यामुळे मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी याकामी पुढाकार घ्यावा. त्यानी पाणी मिळत नाही म्हणून केवळ खेद व्यक्त करुन चालणार नसल्याचे पाटील यांनी सांगितले.

शिंगणापूर योजना सक्षम करा
काळम्मावाडी योजनेवर इतक्या मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च करण्यापेक्षा शिंगणापूर योजना सक्षम करण्याची मागणी आ. अमल महाडिक यांच्याकडे करणार आहे. शिंगणापूर, बालिंगा, नागदेवाडी योजनांचा पर्याय ठेवण्याबाबत महाडिक यांना सांगणार आहे.

भूमीगत विद्युतवाहिनी टाकणे अशक्य
बिद्री ते काळम्मावाडी भूमीगत विद्युत वाहिनी टाकणे अशक्य आहे. कॅनॉलच्या बाजूने ही विद्युतवाहिनी टाकावी लागणार आहे. पण कॅनॉलपासून 20 मीटर अंतरापर्यंत जलसंधारण खुदाईची परवानगी देत नाही. तसेच या मार्गावर जंगलही असल्याने वनविभागाची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे भूमीगत विद्युतवाहिनी टाकणे कठीण असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.