पेडणे तालुक्यावर भू- माफियांची वक्रदृष्टी

45 लाख चौरस मीटर्स जमीन रु पांतरित करण्याचा घाट : पेडणेतील मांद्रे, कोरगाव, हरमल, मोरजी, चोपडे, पार्से या गावांचा समावेश

त. भा. प्रतिनिधी/ पणजी :

नगर नियोजन कायद्याच्या कलम 17 (2) आणि 39 (अ) अंतर्गत, पेडणे तालुक्यात 18 गावांवर परिणाम करणारी सुमारे 45 लाख चौरस मीटर जमीन रुपांतरित करण्याचा घाट आहे. यापैकी 85 टक्के म्हणजे 37 लाख 58 हजार 061 चौरस मीटर्स जमीन ही पेडणेतील मांद्रे, कोरगाव, हरमल, मोरजी, चोपडे, आणि पार्से या सहा किनारी गावांमधील आहे. एकूणच पाहिल्यास पेडणे तालुक्यावरही भू-माफियांची वक्रदृष्टी पडल्याचे दिसून येत आहे.

स्थानिक लोकांच्या विरोधानंतर हरमल येथील कलम 39 (अ) अंतर्गत एका जमिनीचे होणारे रुपांतरण जानेवारी महिन्यात तात्पुरते रद्द करण्यात आले होते. ही रद्दबातल जागा एका फळबागेशी आणि विकासनिषिद्ध उतारा (नो डेव्हलपमेंट स्लोप) संबंधित होती, ज्याचे एकूण क्षेत्रफळ अंदाजे तीन लाख चौरस मीटर्स होते.

त्याचप्रमाणे चोपडे गावात कलम 17 (2) अंतर्गत एक लाख चौरस मीटर्सपेक्षा जास्त क्षेत्रफळाच्या जमीन रुपांतरणाला गोवा खंडपीठाच्या मुंबई उच्च न्यायालयाने  स्थगिती दिली आहे. बेंगळूरू येथील ‘ब्रह्म अॅग्रो टेरा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड’ तर्फे या जमिनीचे रुपांतरण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

कायदेशीर वाद आणि स्थानिक विरोध असताना नगर नियोजन खात्याने कलम 39(अ) अंतर्गत 2 लाख 61 हजार 546 चौरस मीटर्स क्षेत्र व्यापणारे 22 अर्ज अधिसूचित केले आहेत. या क्षेत्रांमध्ये भातशेती, लागवडीयोग्य जमीन, फळबागा, विकास-निषिद्ध उतार आणि वन्यजमिनी यांचा समावेश आहे.

एकूण प्रस्तावित भू-रुपांतरणांपैकी एक चतुर्थांश वाटा मांद्रे गावचा असून त्यात 11 लाख चौरस मीटरपेक्षा जास्त क्षेत्राचा समावेश आहे. यापैकी 8.15 लाख चौरस मीटर्सपेक्षा अधिक क्षेत्र, कलम 17(2) अंतर्गत, आणि जवळपास तीन लाख चौरस मीटर्स क्षेत्र कलम 39 (अ) अंतर्गत येते. कोरगाव आणि हरमल येथेही अशीच स्थिती आहे, कोरगावमध्ये अंदाजे 7.19 लाख चौरस मीटर्स आणि हरमलमध्ये सुमारे 6.92 लाख चौरस मीटर क्षेत्राचा समावेश आहे.

 हरमल येथील तीन लाख चौ. मी. जमिनीचे  रुपांतरण तात्पुरते केले होते रद्द

हरमलमधील ग्रामस्थांच्या तीव्र विरोधानंतर, नगर नियोजनमंत्री विश्वजित राणे यांनी सर्वेक्षण क्रमांक 275/0 आणि 242/0 अंतर्गत सुमारे तीन लाख चौरस मीटर्स जमिनीचे  रुपांतरण तात्पुरते रद्द केले. ही जमीन कपिल शर्मा यांनी प्रतिनिधित्व केलेल्या किशोर कुमार, काया कैलेश आणि राजेंद्र सिंगला या अर्जदारांच्या गटाशी संबंधित होती. त्याच गटाने हरमल गावच्या त्याच परिसरात कलम 17(2) अंतर्गत 3.53 लाख चौरस मीटर्सपेक्षा जास्त जमिनीचे रुपांतरण करण्यासाठी अर्ज केला आहे. यापैकी, एक लाख चौरस मीटर्स फळबाग सर्वेक्षण क्रमांक 275/0 अंतर्गत आहे आणि उर्वरित 2.5 लाख चौरस मीटर फळबाग सर्वेक्षण क्रमांक 242/0 अंतर्गत आहे.

कलम 17(2) अंतर्गत वस्तीमध्ये जमिनीच्या रुपांतरणासाठी एकूण 158 अर्ज आणि कलम 39अ अंतर्गत 162 अर्ज आहेत, ज्यात एकत्रितपणे 18 लाख चौरस मीटरपेक्षा जास्त क्षेत्राचा समावेश आहे. प्रमुख अर्जदार प्रीतम रे•ाr नल्ला आहेत, जे हैदराबाद येथील गंगारे•ाr इन्फ्रा प्रायव्हेट लिमिटेडच्या माध्यमातून कार्यरत आहेत. कंपनीने मोरजी गावातील 5.26 लाख चौरस मीटरपेक्षा जास्त क्षेत्रफळाच्या हरित क्षेत्रांचे वसाहतींमध्ये रुपांतरण करण्याची विनंती केली आहे. कलम 17(2) अंतर्गत 1.93 लाख चौरस मीटर्स आणि कलम 39अ अंतर्गत 3.33 लाख चौरस मीटर्स त्याचप्रमाणे आयडिया बिझनेस सोल्युशन्सने मांद्रेतील सुमारे 4.14 लाख चौरस मीटर्सच्या फळबागेच्या जमिनीचे कलम 17(2) अंतर्गत वसाहतीमध्ये रुपांतर करण्यासाठी अर्ज केला आहे.

साहनी कुटुंबाच्या मालकीच्या मांद्रे हॉटेल्स प्रायव्हेट लिमिटेडने मांद्रेतील 4.18 लाख चौरस मीटरपेक्षा जास्त क्षेत्राच्या रुपांतरणाची मागणी केली आहे. कलम 17(2) अंतर्गत सुमारे 1.90 लाख चौरस मीटर्स आणि कलम 39अ अंतर्गत 2.28 लाख चौरस मीटर अशी ही जमीन आहे.